गेल्या चार दशकांपासून जळगावातील उपेक्षित एमआयडीसीत (MIDC) प्रतिकूल स्थितीतही दिमाखाने सुरू असलेल्या रेमंड कंपनीत नव्याने कामगार व व्यवस्थापनात वाद निर्माण झाला. आधीच जळगावातील उद्योगांची अवस्था दखल घेण्याजोगी नाही. (article about State of industries in betray Jalgaon news)

रोजगाराचा पत्ता नाही. अशात ‘सेटल’ झालेल्या या उद्योगात राजकीय वर्चस्वातून कामगार- व्यवस्थापनात तणाव निर्माण होत असेल, तर या उद्योगाचे भविष्य वेगळे वर्तविण्याची गरज नाही. त्यामुळे गेल्या काळात रेमंडमधील नेत्यांनी निष्ठा अन्‌ राजकीय नेत्यांनी भूमिका बदलली असली, तरी या वादात रेमंडसारखा उद्योगही बंद पडला, तर तो कामगारहिताशी व पर्यायाने जळगावशी द्रोह ठरेल, हे वेगळे सांगायला नको.

भारतातच नव्हे, तर जगभरात शूटिंग, शर्टिंग आणि वूलनच्या कपड्यांमधील रेमंड ही जुनी आणि प्रस्थापित कंपनी. ‘नाम ही काफी है’, असा ‘रेमंड’चा लौकिक. औद्योगिक आणि सर्वप्रकारच्या विकासाबाबत दुर्दैवी ठरलेल्या शहरात ‘रेमंड’चा प्लांट असणे जळगावसाठी ‘बोनस’च.

स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून जळगाव पालिकेचे धोरण उद्योगपूरक असे कधीही नव्हते, आजही नाही आणि त्या काळात प्रतिकूल स्थितीत रेमंडसह व्हीआयपी, मेरिको, ब्लो प्लास्ट, सुप्रीम यांसारख्या अनेक कंपन्यांनी जळगावच्या औद्योगिक विकासात आपापल्या परीने यथायोग्य योगदान दिले. दुर्दैवाने बहुतांश कंपन्या एकतर बंद पडल्या किंवा त्यांनी जळगावातून गाशा गुंडाळला. अशा प्रतिकूल स्थितीतही रेमंडसारख्या कंपन्या जळगावात पाय रोवून उभ्या राहिल्यात, आजही उभ्या आहेत.

हेही वाचा : तुमच्याकडं कागदी स्वरुपातले शेअर आहेत? मग हे वाचाच....

नावाजलेले ब्रॅन्ड असलेल्या रेमंडमचा प्लांट जळगावात १९८० पासून आहे. सुरवातीला शूटिंग व वूलनच्या कापडाचे उत्पादन व्हायचे. मात्र, कालांतराने वूलन कापड उत्पादन बंद होऊन आता केवळ शूटिंगच्या कापडाचे उत्पादन होतेय.

कंपनीत सुरवातीपासूनच कामगार संघटनांमध्ये वर्चस्वाचा वाद आहे. कधी तो तीव्र होतो, तर कधी सौम्य. विशेष म्हणजे, या कामगार संघटनांना काही नेत्यांचे राजकीय पाठबळ असल्याने अनेकदा वाद विकोपाला जाऊन थेट टाळेबंदीपर्यंतची स्थिती निर्माण होते.

सध्या सुरू असलेला वाद कंपनी व्यवस्थापन आणि कामगारांमध्ये झालेल्या वेतन करारावरून झाल्याचे दिसते. कंपनी व्यवस्थापनाच्या दाव्यानुसार त्यांनी मान्यताप्राप्त संघटना असलेल्या कामगार उत्कर्ष सभेशी करार केलांय, तर त्या कराराला कामगारविरोधी असल्याचे सांगत खानदेश कामगार संघटनेने विरोध दर्शविलांय. त्यातूनच कामगारांची नाराजी, त्यांचे कामबंद आंदोलन आठवडाभरापासून सुरू होते.

या आंदोलनाची धग वाढली, काही कामगार व त्यांचे नेते आक्रमक झाले आणि अनपेक्षितपणे कंपनी परिसरात कलम १४४ लागू करण्यापर्यंत प्रशासनाला हस्तक्षेप करावा लागला. स्थानिक कामगार संघटनेचे नेते तथा माजी महापौर ललित कोल्हे यांच्यावर गुन्हा दाखल होण्यापर्यंत प्रकरण गेले. एवढे सारे होत असताना, त्याला ‘राजकीय रंग’ चढला नसता तरच नवल..!

परिणामी, या प्रकरणाची धग विधिमंडळापर्यंत गेली. विधानसभा असो की आता परिषद, नेहमीच सभागृह गाजविणाऱ्या एकनाथ खडसेंनी लक्षवेधी मांडून कामगारमंत्र्यांकडून त्यावर तोडगा काढण्यासाठी बैठक घेण्याचे वदवून घेतले, तशी बैठकही नियोजित झाली. मात्र, खडसेंच्या लक्षवेधीवरून बैठक होऊन, त्यात तोडगा निघणे जिल्ह्यातील दोघा मंत्र्यांना मान्य होणे शक्यच नव्हते. त्यामुळे कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी बैठकीसाठी पोचेपर्यंत बैठक ऐनवेळी रद्दही झाली.

चार दशकांपासून कंपनीचा कारभार सुरू असताना, वेळोवेळी असेच नाही, तर यापेक्षा गंभीर प्रसंग आलेत. प्रत्येक वेळी त्यातून मार्ग निघाला, तसा तो या वेळीही निघाला असताच. या चार दशकांत कामगार संघटना, त्यांचे प्रतिनिधी व नेतृत्व, या संघटनांना राजकीय पाठबळ देणारे नेते यांच्यात स्वत: व त्यांच्या भूमिकेतही वेळोवेळी बदल झालेत.

कामगारनेत्यांनी नेत्यांप्रति निष्ठा बदलल्या, नेत्यांचे राजकीय मार्ग आणि भूमिका बदलल्या. त्यामुळे रेमंडमधील वर्चस्वाची समीकरणेही बदलली. मात्र, कामगार संघटनांमधील वाद कायम आहेत. अशाप्रकारचे वाद आणि आंदोलने वारंवार होत राहिलेत.

भविष्यात ते व्यवस्थापनाला डोईजड गेले, तर उद्योगास प्रतिकूल स्थिती आणि धोरणातही टिकून राहिलेला हा उद्योग इथून हलविण्याचा कटू निर्णय कंपनी व्यवस्थापनाने घेतला तर..! हा

विचार करूनच कामगार, त्यांचे नेते अथवा त्यांना ‘मोहरा’ बनवून राजकारण करणाऱ्या नेत्यांनी अशा विषयांत भूमिका घेणे यथोचित ठरेल, अन्यथा अन्य उद्योगांप्रमाणेच रेमंडने गाशा गुंडाळला तर दोन- अडीच हजार कामगारांचा रोजगार अन्‌ त्यांच्या कुटुंबांचा आधार जाईल.