''जळगावच्या रस्त्यांसाठी शंभर कोटी निधी एवढे खर्च करा. आणखी शंभर कोटी शासन देणार, रस्ता डांबरीकरणासाठी ७० कोटींचा वेगळा निधी, मुख्य रस्ते करण्यासाठी ४२ कोटींचा निधी, प्रभागातील रस्त्यासाठी नियोजनातून निधी... बापरे! निधीचे आकडे एकून जळगावकर नागरिक सुखावले. त्यांना आपल्या शहरातील रस्ते अमेरिकेतील रस्त्यांसारखी चकचकीत व गुळगुळीत झाले आहेत. त्यावर छान, आरामात वाहने चालवित जात आहोत, अशी स्वप्ने पडू लागली होती. प्रत्यक्षात आजही नागरिकांना खड्ड्यातील रस्त्याशी सामना करावा लागत आहे. कारण कागदावरचा निधी, कागदावरच राहिला. प्रत्यक्षात रस्त्यावर खड्डे बुजविण्यासाठी अद्याप दगड नव्हे, तर साधी दगडाची गोटीही पडलेली नाही. मात्र, इंथ कुपंणच शेत खात असेल, तर तक्रार करावी कुणाकडे, असा प्रश्‍न जळगाकरांना पडला आहे.'' - कैलास शिंदे

जळगाव शहरात महापालिका झाली. तरीही शहराची हद्द बदललेली नाही. मात्र, शहरलागत नवीन वस्ती वाढली आहे. शहरात पूर्वी मिळकती ५४ हजार होत्या. महापालिकेने ‘स्थापत्य अभियांत्रिकी’ या अमरावतीच्या कंपनीकडून शहरातील नवीन मिळकतींची आकडेवारी निश्‍चित केली आहे. त्यात शहरात आता तब्बल ७२ हजार मिळकती झाल्या आहेत. मिळकतीची वाढती संख्या पाहता जळगाव शहर चारही बाजूंनी वाढले आहे. वाढत्या जळगाव शहराचे रस्ते निश्‍चित वाढले आहेत. मात्र, हे रस्ते कॉलनीचे आहेत. शहरातील मुख्य रस्त्यांचा विचार केल्यास रेल्वेस्थानक ते थेट महाबळ कॉलनी, चित्रा चौक ते गणेश कॉलनी, जिल्हा परिषद ते थेट एमआयडीसी, स्वातंत्र चौक ते अण्णा भाऊ साठे चौक, पुष्पलता बेंडाळे चौक ते शिरसोली नाका या मुख्य रस्त्यांचा विचार केल्यास साधारणत: ३५० किलोमीटरचे रस्ते आहेत. याशिवाय शहरातील सर्व प्रभागांतील मोठे रस्ते साधारणत: ७५० किलोमीटरचे आहेत. मात्र, या रस्त्यांच्या कामाबाबत अनेक वर्षांपासून वाद होत आहेत. प्रत्येक पंचवार्षिक निवडणुकीत ‘रस्त्यांवरील खड्डे’ हा विषय असतोच आणि आम्ही रस्ते गुळगळीत करू, असे आश्‍वासन प्रत्येक पक्षाचे असते. पाच वर्षांत होत नाही आणि पुढील निवडणुकीत मागील पानावरून पुढे सुरू राहते.

रस्ते खातात कोटीचा निधी

जळगाव शहरातील रस्ते काही साधेसुधे नाहीत. त्यांना दुरुस्ती हजार, लाख चालतच नाही. त्यांना कोटींच्या कोटी रुपये लागतात. एवढे खाऊनही हे रस्ते पोट भरल्याची ढेकर देत असतील तर ते रस्तेच कसले? आहो ते पुन्हा खड्डे करून आम्हाला निधी हवा, असे ते सांगत असतात. कोटीची सुरवात ही जागतिक दर्जाच्या ‘एटलांटा’ कंपनीच्या मक्त्यापासून झाली आहे. शहरातील रस्ते डांबरीकरण करून ‘सीलकोट’ अर्थाच चकचकीत हा शब्द जळगावकरांना एटलान्टा कंपनीनेच दिला आहे. करून देण्यासाठी त्यावेळी शंभर कोटी रुपयाचा निधी मंजूर करण्याचे आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यावेळी जळगावचे रस्ते थेट मलेशिया आणि सिंगापूरसारखे होतील, असे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात काय झाले ते त्यावेळच्या ‘सेवकांना’च ठाऊक. मात्र, रस्ते झाले नाहीत, असे नागरिक सांगतात. त्यानंतर पुढे मात्र जळगावकर आणि रस्त्यांवरील खड्डे हे कायमचे समीकरणच बनले. कारण पुढे महापालिका कर्जबाजारी झाली. कर्जफेडीसाठी निधीच नसल्याने रस्त्यांसाठी तरी निधी कुठे उपलब्ध होणार, अशी स्थिती निर्माण झाली. तरीही महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात रस्त्यांसाठी कोटीच्या निधीची नोंद असायचीच. दुसरीकडे रस्त्यावर खड्डेही दिसायचे. राज्यात ‘युती’चे शासन आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जळगावच्या रस्त्यांसाठी तब्बल शभर कोटी मंजूर केले. हे शंभर कोटी खर्च केल्यावर आणखी शंभर कोटी रुपये देण्याची त्यांनी हमी दिली. मात्र, पहिले शंभर कोटी खर्च करण्यावरूनच महापालिकेत नगरसेवकांत वाद झाला. या वादातच रस्तेही राहिले आणि पैसेही राहिले. पुढे महापालिकेत सत्ता पालट झाली. भाजपच्या सत्तेला सुरूंग लागला आणि शिवसेनेची सत्ता आली. शिवसेनेच्या महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी जोर लावून राज्य शासनाकडून पहिल्या शंभर कोटींतील ४२ कोटींचा निधी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून उपलब्ध केला. त्यामुळे रस्त्याचा मार्ग मोकळा झाला, असे जळगावकरांना वाटले. मात्र, ४२ कोटीला ‘कागदावर’ इतक्या रेघोट्या पडल्या, की हा निधी त्यातच अडकून पडला. अद्यापही तो त्यातून बाहेर आलेला नाही. अगदी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनीही हे ‘कोड’ सोडविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांनाही ते सुटले नाही. दुसरीकडे काही रस्त्यांसाठी जिल्हा नियोजन मंडळातून कोटीचा निधी आला. त्या रस्त्याचे कामही सुरू झाले. मात्र, त्याचाही वाद निर्माण झाला आणि ते कामही अद्याप अर्धवटच आहे. त्यामुळे जळगावला रस्त्याच्या कामांसाठी कोटीचा निधी उपलब्ध असल्याचे सांगितले जात आहे. प्रत्यक्षात पावसाळा आला तरी रस्त्याची कामे पूर्ण झालेली नाहीत. यामुळे पावसाळ्यात नागरिकांना जीव धोक्यात खालून रस्त्यातील खड्ड्यातील पाण्यातून वाट काढत जावे लागणार आहे. त्यामुळे ‘उड्डाणे कोटींच्या कोटी, रस्त्यासाठी ना दगड ना गोटी’, अशी म्हणण्याची वेळ नागरिकांवर आली आहे. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, महापालिका आयुक्त विद्या गायकवाड, महापौर जयश्री महाजन व विरोधी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज आहे. सोशिक जळगावकरांचा अंत पाहणार तरी किती, हाच खरा प्रश्‍न आहे.