Jalgaon News : जळगांव महापालिकेच्या पदाधिकारी व नगरसेवकांची पाच वर्षाची मुदत संपून सोमवार (ता. १८)पासून प्रशासकीय राजवट सुरू होत आहे.

आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांची प्रशासकपदी नियुक्ती झाली आहे. मात्र, त्यांची ही वाट सरळ नसणार आहे. त्यात आव्हानांचे मोठे घाट असणार आहेत. (big challenge for commissioner of post of administrator Former rulers now in the role of opposition Jalgaon News)

प्रशासकपदी नियुक्ती झालेल्या डॉ. गायकवाड यांनी अतिरिक्त आयुक्तपदापासून येथे कामाला सुरवात केली आहे. त्यानंतर त्यांची आयुक्तपदी नियुक्ती झाली. परंतू, त्यांची या ठिकाणी येण्यापर्यंत वाट सुरळीत नव्हती.

अगदी बदली होण्यापासून, तर मेटमध्ये स्टे घेवून पुन्हा नियुक्तीचा संघर्ष त्यांना करावा लागला. त्यानंतरही सर्व काही सुरळीत होईल असे वाटत असतानाच अविश्‍वास प्रस्ताव आला. त्यालाही त्या खंबीरपणे सामोरे गेल्या.

तो प्रस्तावही मागे झाला आणि त्यांची पदावर नियुक्ती कायम झाली. या सर्व अनुभवांवरून डॉ. सौ. गायकवाड यांना जळगांवच्या राजकारणाची चांगलीच जाण झाली असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

प्रशासकपदी नियुक्ती होण्यात अडचणीही होत्या; परंतु त्याही त्यांनी बाजूला केल्या. आता प्रशासकपदी नियुक्त झाल्यानंतर त्यांना अधिक प्रश्‍नांना सामोरे जावे लागणार आहे. कारण महापालिकेत आता सर्वच बदलणार आहे.

प्रशासक म्हटल्यावर राज्य शासनाचे अधिपत्य असते. त्यामुळे राज्यातील सरकार आणि त्यांचे मंत्री यांच्या समन्वयाने काम करावे लागते. आज राज्यात भाजप, शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाची सत्ता आहे.

त्यामुळे त्यांचेच एकावे लागेल. म्हणजे महापालिकेत कालपर्यंत विरोधी असलेले भाजप, शिंदे गट आता मागच्या मार्गाने का होईना सत्तेत आहे, असेच म्हणावे लागेल. \

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

भाजपचे मंत्री गिरीष महाजन, आमदार सुरेश भोळे, पालकमंत्री शिंदे गटाचे गुलाबराव पाटील हे महापालिकेत आढावा घेवू शकतील. या बैठकींना अर्थात्‌ या गटाचे माजी नगरसेवक उपस्थीत राहतील. अगदी मुंबईच्या धर्तीवर पालकमंत्र्यांचे संपर्क कार्यालयच महापालिकेत होवू शकेल. तेथूनही सूत्र हलतील.

महापालिकेत आज सत्ताधारी शिवसेना ठाकरे गट विरोधात आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्‍नांवर महापालिका प्रशासक म्हणून ते आयुक्तांना धारेवर धरतील. सर्वात महत्वाचा मुद्दा शहरातील रस्त्यांचा असणार आहे.

रस्त्यासाठी निधी असल्याची घोषणा भाजपच्या नेत्यांनी केली आहे. त्यामुळे आज सत्ता असल्याने त्यांना, पर्यायाने आयुक्तांना ही कामे लवकर पूर्ण करावी लागणार आहेत. याशिवाय अमृत योजना, घनकचरा प्रकल्प, भुयारी गटारी प्रकल्प पूर्ण करण्याचे आव्हान असणार आहे.

प्रशासक म्हणून आयुक्तांना ही आव्हाने पेलावी लागणार आहेत. अन्यथा आगामी काळात टीकेलाही सामोरे जावे लागणार आहे. शिवाय महापालिका निवडणुका त्यांच्याच अधिपत्याखाली होणार आहेत.

त्यामुळे प्रभाग रचना करतानाही त्यांची कसोटी लागणार आहे. एकंदरीत प्रशासक म्हणून त्यांना शहरात विकासाची कामे करून, जनतेच्या पसंतीस उतरून, राजकारण्यांशी सामना करीत त्यांचेही मने जिंकावी लागणार आहेत.