Jalgaon News : नवीन वाळू धोरणानुसार जळगाव जिल्ह्यातील रहिवाशांना आता १ मेपासून ६०० रुपये दराने वाळू उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी महसूल प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. (citizen will get brass sand at rate of 600 rupees jalgaon news)

लवकरच जिल्हा वाळू संनियंत्रण समितीची बैठक होइल. त्यात वाळू लिलाव व इतर बाबींबाबतचे धोरण स्पष्ट होणार आहे. जिल्ह्यात तूर्तास आठ ठिकाणी वाळू गटांचे लिलाव प्रस्तावित असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या सूत्रांनी दिली.

गेल्या जून २०२२ पासून जिल्ह्यात वाळूउपसा बंद आहे. असे असले तरी यंदा चांगला पाऊस झाल्याने विविध ठिकाणच्या नद्यांमध्ये वाळूचा मोठा साठा झाला आहे. राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीने वाळू गटांच्या लिलावाला नुकतीच मंजुरी दिली आहे. सोबतच राज्य शासनाने वाळू सर्वसामान्यांना परवडेल अशा दरात देण्याचे धोरण निश्चित केल्याने वाळू लिलावाची प्रक्रिया गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडली होती.

आता राज्य शासनानेच वाळूचे दर सहाशे रुपये ब्रास जाहीर केले आहेत. वाळूतून महसूल शासनाला नको आहे. सर्वसामान्यांना घरे बांधण्यासाठी वाळू लागते. तीच जर महाग असेल, तर ते घरे कशी बांधणार? यामुळे वाळूचे दर सहाशे रुपये ब्रास ठेवून प्रत्येक तालुक्यात एक वाळू डेपो असणार आहे. तो डेपो कंत्राटदाराला देण्यात येईल.

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

तो वाळू गटांपासून तर वाळू डेपोपर्यंत वाळू काढून आणेल. जेव्हा नागरिकांकडून वाळूची मागणी होईल तेव्हा तो त्यानेच प्रमाणित केलेल्या डंपर, ट्रॅक्टरमधून वाळू पाठविली जाईल. जो खर्च त्याला येईल त्यातून वाळूचा दर सहाशे रुपयेप्रमाणे नागरिकांकडून घेतला जाईल. खर्चाची उर्वरित रक्कम संबंधित कंत्राटदाराला शासन देणार आहे.

शासकीय कामासाठी वेगळे गट

शासकीय कामासाठी वाळू राखीव ठेवण्यासाठी काही गट आरक्षित करण्यात येणार आहे. त्यातून फक्त शासकीय कामासाठी वाळू देण्यात येईल. नागरिकांसाठी वेगळे गट वाळूसाठी ठरविण्यात येतील.

‘जीपीएस’ प्रणाली आवश्‍यक

जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी १ मेपासून गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांना ‘जीपीएस’ प्रणाली आवश्‍यक केली आहे. वाळू डेपोतून निघणाऱ्या वाळूच्या वाहनांना जीपीएस प्रणाली असण्याबाबतची जबाबदारी डेपो कंत्राटदाराची असेल. जर त्यात त्रुटी असतील तर त्यासाठी नियम, अटी आहे. त्यानुसार संबंधिताला दंड करण्यात येणार आहे.

"लवकरच जिल्हा वाळू संनियंत्रण समितीची बैठक होइल. त्यात वाळू डेपो तयार करणे, वाळू गटांचा लिलाव करण्याबाबत जिल्हाधिकारी निर्णय घेतील. ‘जीपीएस’ प्रणाली नसल्यास गौण खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना १ मेपासून दंड करण्यात येईल." -उपजिल्हाधिकारी शुभांगी भारदे

असे आहेत लिलाव होणारे वाळू गट

वाळू गटाचे नाव -- उपलब्ध वाळू साठा

* केऱ्हाळे बुद्रुक (ता. रावेर) - १७६७
* पातोंडी (ता. रावेर) - १७७६
* दोधे (ता. रावेर) - २१४७
* धावडे (ता. अमळनेर) - ६३६०
* बाभूळगाव-१ (ता. धरणगाव) - २७३५
* बाभूळगाव-२ (ता. धरणगाव) - ३९३३
* भोकर (ता. जळगाव) - १२०८५
* तांदळी (ता. अमळनेर) - ५३२७