CM Eknath Shinde : कोळी समाजासाठी महर्षी वाल्मीकी महामंडळ स्थापन करण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जातील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी (ता. २०) दिली. महादेव, मल्हार व टोकरे कोळी समाजाच्या अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आला. या समाजाच्या विविध मागण्या तसेच जातीचे दाखले, वैधता प्रमाणपत्र विषयावर मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे बैठक झाली.

बैठकीत कोळी समाजाला न्याय देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. (cm Eknath Shinde statement Positive efforts regarding establishment of Maharishi Valmiki Corporation jalgaon news)

आदिवासी विकासमंत्री विजयकुमार गावित, ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसनमंत्री अनिल पाटील, आमदार रमेशदादा पाटील, आमदार सुरेश भोळे, आमदार चिमणराव पाटील, महसूल व वन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, दृकश्राव्य प्रणालीच्या माध्यमातून उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील, पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार संजय सावकारे, माजी मंत्री डॉ. दशरथ भांडे, जळगाव जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, की कोळी समाजाला न्याय देण्याची आमची भूमिका आहे. त्यामुळे त्यांचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याच्या दृष्टीने सर्वंकष आढावा घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी जुन्या काळातील नोंदी आदी गोष्टींची माहिती एकत्र करून त्यांचा समावेश करावा लागेल. त्यादृष्टीने या मागणीचा विचार करण्यासाठी ही समिती समाजबांधव तसेच तज्ज्ञ आदींशी समन्वय साधून शिफारशी करेल.

ही समिती कालबद्ध पद्धतीने काम करेल. या दरम्यान आदिवासी विभागाने या समाजाला जातीचे दाखले देताना काटेकोरपणे आणि विहित पद्धतीने काम करावे. रक्त, नातेसंबंध तपासणी आदी बाबतीत विहित आणि व्यावहारिक पद्धतीने कार्यवाही करावी. या समाजाच्या प्रलंबित १२ हजार दाखल्यांचा फेरविचार करण्यात यावा, असे निर्देश देण्यात आले.

पालकमंत्र्यांच्या मागण्यांची मुख्यमंत्र्यांकडून दखल

जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयातून पालकमंत्री गुलाबराव पाटील सहभागी झाले होते. या वेळी पालकमंत्र्यांनी आदिवासी जात पडताळणी कार्यालय जळगाव येथे स्थलांतरित करावे, कोळी समाजाचे जातीविषयक प्रश्न निकाली काढावेत, महर्षी वाल्मीकी महामंडळाची स्थापना करावी, अशा मागण्या केल्या.

त्यावर या समाजाच्या जातीचे दाखले आणि वैधताविषयक उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील विविध निकालांबाबत विधी व न्याय विभागाकडून मत मागविण्यात यावे, आदिवासी विभागाच्या कार्यालयातील अधिकारी जळगाव येथेही उपस्थित राहून कामकाज पाहतील, अशी व्यवस्था करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेनुसार कोळी समाजाला गुणवत्तेनुसार जात प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याबाबत जिल्ह्यातील सर्व प्रांताधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या असल्याचे जिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी सांगितले.

उपोषण मागे घेण्याबाबत चर्चा

विविध विषयांवर मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आढावा घेतल्यावर त्यांनी जळगाव येथे कोळी समाजाची सुरू असलेले उपोषण मागे घेण्यासाठी आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा केली. त्यावर जळगाव येथे शनिवारी (ता. २१) पालकमंत्री पाटील, मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री पाटील यांनी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन उपोषणाची सांगता करावी, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी या वेळी दिल्या.