Jalgaon News: काम पूर्ण झाल्यानंतर ‘थर्ड पार्टी ऑडिट करून त्याबाबतचा अहवाल सरकार व जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक आहे. परंतु, सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे ‘थर्ड पार्टी ऑडिट चा अहवाल सादर करण्यात येत नसल्याचे दिसून येत आहे.

तरी यापुढे काम पूर्ण झाल्यानंतर काम पूर्णत्वाचा दाखला व ‘थर्ड पार्टी ऑडिट चा अहवाल सादर करावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले आहेत. (Collector Ayush Prasad statement Third party audit should be submitted regarding completion of works jalgaon news)

जिल्ह्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायतींसाठी सरकारकडून विविध योजनांतर्गत विकास कामांसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मंजूर निधीसाठी सरकारस्तरावरुन कार्यान्वयन यंत्रणा नगरपरिषद, नगरपंचायत अथवा सार्वजनिक बांधकाम विभाग निश्‍चित करून देण्यात आलेली असते.

परंतु, ज्या ठिकाणी कार्यान्वयन यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग असते, त्या ठिकाणी मंजूर निधीच्या प्रमाणात प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुदतीत सादर करण्यात येत नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे प्रशासकीय मान्यता प्रस्तावासंबंधी देण्यात येणाऱ्या त्रुटींची पूर्तता वेळेत पूर्ण करण्यात येत नसल्याने वेळेत प्रशासकीय मान्यता देता येत नाही. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या रोषाला सामोरे जावे लागते.

प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून निधी मागणी करण्यात येते. परंतु, हा निधी मागणी करताना कामाचा भौतिक, आर्थिक प्रगती अहवाल सादर करण्यात येत नाही. सरकारस्तरावरुन कामनिहाय उपलब्ध करून देण्यात आलेले अनुदान जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे दिल्यावर ठेकेदारांना देताना प्रत्यक्ष कामाची भौतिक, आर्थिक प्रगती विचारात घेऊन करण्यात येत नसल्याचे निदर्शनास आले.

जेवढा निधी ठेकेदारास देण्यात येतो, त्या प्रमाणात प्रत्यक्ष काम झाल्याचे दिसून येत नाही. संबंधित कामासाठी देण्यात आलेला निधी मुदतीत निधी खर्च झाल्याचे उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात येत नाही.

त्यामुळे निधी अखर्चित राहिल्यास निधी सरकारच्या खात्यावर जमा करून त्या चलनाची प्रत, उपयोगिता प्रमाणपत्रासोबत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करणे बंधनकारक राहील.

जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत प्रशासकीय मान्यता अटी-शर्थींसह देण्यात येते. परंतु, त्यांचे पालन होत नाही. कामाची स्थळ पाहणी करून ‘जिओ टॅग’ छायाचित्रासह सविस्तर अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मासिक स्वरूपात सादर करणे बंधनकारक असताना त्याची अंमलबजावणी होत नाही. जिल्ह्यातील सर्व नगरपरिषद, नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी यांच्या आढावा बैठकीस त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रात सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे सुरु असलेल्या कामांची सध्यस्थितीदर्शक माहितीसह उपस्थित राहणे आवश्यक असते.

मात्र, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा एकही अधिकारी बैठकीस उपस्थित राहत नाही. यापुढे जिल्ह्यातील नगरपरिषद, नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या प्रशासकीय कामकाजाचा आढावा बैठकीवेळी सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यान्वयन यंत्रणा असलेल्या हद्दीतील कामासंबंधी उपअभियंता दर्जाच्या अधिकाऱ्यास कामांच्या भौतिक प्रगती अहवालासह उपस्थित राहणे बंधनकारक राहणार आहे.

नजीकच्या काळात लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झालेल्या कामांची तत्काळ निविदा प्रक्रिया राबवून सदर कामे विहित मुदतीत व गुणवत्ता पूर्ण होतील, याची दक्षता संबंधितांनी घ्यावी, असे आदेशात म्हटले आहे.