Crop Insurance: प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडने २५ टक्के आगाऊ रक्कम जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना देण्याचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले होतो. हे आदेश राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीने कायम ठेवले आहेत. विमा कंपनीचे अपील फेटाळल्याने शेतकऱ्यांना खरिपातील २५ टक्के नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप अंतर्गत जिल्ह्यातील ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडने दाखल केलेल्या अपिलाबाबत नुकतीच राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समितीची बैठक झाली. त्यात हे आदेश देण्यात आले आहेत. (Collector order of advance amount of crop insurance upheld jalgaon news)

कृषी विभागाच्या उपसचिव प्रतिभा पाटील, अवर सचिव नीता शिंदे, मुख्य सांख्यिकी शास्त्रज्ञ व्ही.बी. दारकुंडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आर. बी. चलवदे, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीचे राज्य व्यवस्थापक विनायक दीक्षित आदी उपस्थित होते. अवर सचिव शिंदे यांनी या प्रकरणाची माहिती दिली.

ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीने प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी पैसे भरण्यासाठी जारी केलेल्या अधिसूचनेविरुद्ध अपील दाखल केले. ८ व २५ सप्टेंबरला जळगाव जिल्ह्यातील मध्य-हंगामी प्रतिकूलतेमुळे दावे (२५ टक्के आगाऊ), त्यानंतर नाशिक विभागीय आयुक्तांनी २७ ऑक्टोबर व २२ नोव्हेंबरला त्याबाबत पुन्हा आदेश जारी केले होते.

नुकसान भरपाईचे ‘पेमेंट' शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिले होते. ८ सप्टेंबरला मूग आणि उडीद आणि २५ सप्टेंबरला ज्वारी, सोयाबीनच्या झालेल्या नुकसान भरपाईची अधिसूचना दिली होती. भुईमूग, तीळ, बाजरी, मका, कापूस पिकांची भरपाई द्यावी. कारण दुष्काळ नियमावलीनुसार ३ ते ४ आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ कोरडा होता.

ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीने नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे अपील दाखल केले होते. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायम ठेवला. त्यानंतर विमा कंपनी २३ नोव्हेंबरला राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे अपील दाखल होते. त्यामुळे मुंबईत ही सुनावणी झाली.

कंपनीचे प्रतिनिधित्व विचारात घेतल्यानंतर कृषी विभागाचे अधिकारी आणि समिती सदस्यांनी दिलेल्या तांत्रिक सूचनांचे म्हणणे, जिल्हा प्रशासनाच्या उपस्थितीत करण्यात आलेल्या संयुक्त सर्वेक्षणाची प्रक्रिया योग्य असून पंचनाम्यावर विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीच्या स्वाक्षरी असल्याचे निदर्शनास आले. हे लक्षात आले आहे, की ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनीने वस्तुस्थितीनंतर तांत्रिक आक्षेप नोंदवले आहेत. म्हणून ते नाकारले जाण्यास जबाबदार आहेत, असे सांगण्यात आले.

जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेल्या अधिसूचना आणि नाशिक विभागीय आयुक्तांनी केलेले आदेश वैध आहेत. ते कायम ठेवण्यात आले आहेत. त्यानुसार शेतकऱ्यांना पीक विमा कंपनीचे अपेक्षित लाभ देण्यासाठी मधल्या हंगामातील प्रतिकूलतेचे दावे लवकरात लवकर निकाली काढावेत. ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडने दाखल केलेल्या अपिलामध्ये काही तथ्य नाही आणि ते फेटाळून लावले आहेत, अशीही माहिती सांगण्यात आली.