''महापालिकेत अनेक समस्या आहेत, त्यापैकी शहरातील रस्त्याच्या तसेच इतर कामाच्या अधिक आहेत. प्रत्येक कामासाठी निधी पुरेसा आहे, मक्तेदारांना कामेही देण्यात आली आहेत. परंतु अनेक कामे गतीने होत नसल्याचे दिसत आहे. ‘अमृत’, भुयारी गटारी कामासोबतच शहरात साफसफाई करणाऱ्या ‘वॉटरग्रेस’च्या कामाचीही तीच स्थिती आहे. महापालिकेत प्रशासन आणि सत्ताधारी तसेच विरोधकांत ताळमेळ नसल्यामुळे मक्तेदारावर आवश्‍यक तो दबाव निर्माण होत नाही. त्यामुळे कामे लवकरच होत नाही, सर्वसामान्य जनतेला मात्र त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांनी तसेच विरोधकांनी संयुक्तपणे काम करून या मक्तेदारावर दबाव टाकून शहरातील कामे वेगाने करून घेण्याची गरज आहे.'' - कैलास शिंदे, जळगाव.

जळगाव शहरातील नागरिक महापालिकेपासून मिळणाऱ्या सुविधांपासून वंचित आहेत. अगदी साध्या साफसफाईच्या आणि चांगल्या रस्त्याच्या मूलभूत सुविधाही मिळत नाहीत. महापालिकेत असलेले सत्ताधारी शिवसेनेचे आहेत राज्यात त्यांचीच सत्ता आहे. आपल्या राज्यातील सत्ताधारी मंत्र्यांच्या माध्यमातून त्यांनी जळगाव शहराच्या विकासासाठी विशेषत: रस्त्याच्या कामासाठी निधीही उपलब्ध केला आहे. तसेच यापूर्वी शहरात केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून पाणीपुरवठ्यासाठी ‘अमृत’ व सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी ‘भुयारी गटारी’ योजनाही सुरू आहेत. मात्र ही सर्व कामे मक्तेदारांच्या माध्यमातून होत आहेत. निधी उपलब्ध असूनही मक्तेदार अत्यंत संथ गतीने काम करीत आहे.

मक्तेदाराचा ‘अर्धवटपणा’

शहरातील रस्त्याची कामे अगोदर सुरू करण्यात आले. भिलपूरा चौक ते ममुराबाद मार्गापर्यंतचे रस्त्याचे काम सुरू झाले, स्वातंत्र्य चौक ते अण्णाभाऊ साठे चौक, तसेच इतर रस्त्याचे काम सुरू झाले, परंतु ही कामे मक्तेदाराने अर्धवट सोडली. त्यानंतर शासनाकडून शहरातील कामासाठी ४२ कोटी रुपयांचा निधी आला, त्याकामाबाबत तर मक्तेदारांने कागदावरच अनेक वाद निर्माण केले, अखेर या निधीतील रस्त्याचे काम सुरू झाले आहे.

अमृतचा घोळ कायम

‘अमृत योजना’ तर जळगाव शहरातील विकास कामात सर्वात मोठी अडचण ठरली आहे. या योजनेच्या मक्तेदाराचे काम अत्यंत संथ गतीने सुरू आहे. राज्यातील अनेक गावामध्ये अमृत योजनेव्दारे जनतेला पाणीपुरवठा सुरूही झाला आहे. जळगाव शहरात मात्र पहिल्याच टप्प्याचे काम पूर्ण झालेले नाही. विशेष म्हणजे अनेक ठिकाणी या योजनेचे कनेक्शन देण्याचे काम अपूर्ण असल्यामुळे रस्त्यासाठी निधी असूनही कामे होवू शकत नाही. तर सांडपाण्याचा निचरा करणाऱ्या भुयारी गटार योजनेबाबत जळगावकरामध्ये शाशंकता आहे. या मक्तेदाराने सर्व ठिकाणी चेंबर तयार केले आहेत. मात्र अजून त्या चेंबरला कोणतीही जोडणी झालेली नाही. त्यामुळे या कामाचे पुढे आणखी जळगावकरासमोर काय येणार आहे. हे मक्तेदारच जाणो!

वॉटरग्रेस ठरले ‘होपलेस’

सर्वात महत्वाचे म्हणजे शहरातील सफाई मक्तेदार ‘वॉटरग्रेस’ आहे. शहरातील साफसफाई करण्यासह, गटारीची स्वच्छता करून कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याचे काम या मक्तेदाराकडे आहे. मात्र या मक्तेदारांच्या कामाबाबत अनेक तक्रारी आहेत. शहरात अनेक ठिकाणी स्वच्छताच होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. परंतु या मक्तेदारांबाबत सर्वच गौडबंगाल आहे. तर मिळकतीचे सर्वेक्षण करणाऱ्या अमरावती येथील ‘स्थापत्य अभियांत्रिकी’या मक्तेदाराविरूध्द सर्वसामान्य नागरिकांपासून एमआयडीसीतील उद्योजकांपर्यंत सर्वांच्या तक्रारी आहेत.

एकाही मक्तेदारांवर अंकुश नाही

मक्तेदाराचे काम शहरात सुरू आहे, मात्र एकावरही महापालिकेचा अंकुश नाही, नागरिकांच्या तक्रारी तर आहेतच परंतु महासभेतही या सर्व मक्तेदाराच्या कामाबाबत नगरसेवकासह महापौरांनी नाराजीचा सूर व्यक्त केला आहे. सर्वसामान्य जनतेला मात्र प्रश्‍न पडला आहे की, या मक्तेदारांना शासन किंवा महापालिका काम देते मग त्यांच्याावर दबाव का नाही, काम मिळाल्यानंतर हे मक्तेदार शिरजोर का होतात? काम बंद केले, संथ गतीने केले तरी त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही. याचे उत्तर म्हणजे महापालिकेत सत्ताधारी, विरोधक आणि प्रशासन यांच्यात नसलेला ताळमेळ हाच आहे. मक्तेदार हे याचाच फायदा घेऊन प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांची दिशाभूल करीत असतात, त्यातूनच ते आपला ‘हेतू’मात्र साध्य करतात. त्यामुळे सत्ताधारी, प्रशासन आणि विरोधकांनी एकत्र येऊन या मक्तेदारांना कामाचा जाब विचारावा आणि काम पूर्ण करण्याबात सक्त ताकीद द्यावी तरच जळगावातील कामाचे प्रश्‍न सुटतील व जनतेलाही दिलासा मिळेल.