Jalgaon News : शहरात रस्त्यांची समस्या गंभीर आहे. दुसरीकडे शासनाकडून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून तब्बल १४ कोटींच्या निधीतून नागरिकांना बसण्यासाठी बाकडे आणि काही ठिकाणी तारकुंपनाची कामे महापौर, उपमहापौरांना कोणतीही माहिती न देता मंजूर झाली आहेत व कार्योत्तर मंजुरी द्यावी, यासाठी महापौरांकडे प्रस्ताव पाठविला आहे.

त्यामुळे आता महापालिकेत ‘शासन आणि महापालिका पदाधिकारी’, असा वाद निर्माण झाला आहे. अधिकाऱ्यांचे आर्थिकहित जोपासण्यात येत असल्याचा संशयही पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. (Controversy had arisen in Municipal Corporation is Government and Municipal Officers jalgaon news)

जळगाव महापालिकेत शासनाकडून विकासकामांसाठी निधी मंजूर होत आहे. मात्र, त्या कामाचे नियोजन महापालिकेकडे न देता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देण्यात येत आहे. याबाबत महापौर, उपमहापौरांनी हरकत घेऊन नाराजी व्यक्त केली.

नाराजीला नाकारून आता थेट कामेच केली

महापालिकेकडे कामे न देता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून होणाऱ्या कामांबाबत महपालिका पदाधिकाऱ्यांनी दाखविलेल्या नाराजीला डावलून आता शासनाने परस्पर निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिला आहे.

त्यातून थेट कामे करण्याचा निर्णय घेऊन महापालिकेला त्या कामासाठी कार्योत्तर मंजुरी द्यावी, असे कळविले आहे. त्यामुळे आता निधीचीही माहिती महपालिकेला शासनातर्फे दिली जात नसल्याचे दिसून आले.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

१४ कोटींतून बाक

जळगाव शहरातील विविध भागांत रस्ते, गटारींची आवश्‍यकता आहे. मात्र, त्याचा कोणताही विचार न करता शहरात बाकडे आणि तारेच्या कुंपनाची कामे मंजूर झाली आहेत. शहर हद्दवाढ विकास निधीतून ही कामे मंजूर केली आहेत. एकूण १४ कोटींच्या निधीतून शहरात काही भागात हायमास्ट लॅम्प व पथदीपांची कामे मंजूर झाली आहेत.

पदाधिकाऱ्यांची कामावर हरकत

हा प्रस्ताव महापौरांकडे कार्योत्तर मंजुरीसाठी आल्यानंतर याचा उलगडा झाला. महापालिका पदाधिकाऱ्यांना माहिती न देता निधी परस्पर इतर कामांसाठी वळवित असल्याचा आरोप करीत महापौरांनी त्याला हरकत घेतली असून, हा निधी रस्ते व गटारींच्या कामांसाठी वापरावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

"शहरात रस्ते आणि गटारींची आवश्‍यकता आहे. शासनाने शहरासाठी १४ कोटींचा निधी मंजूर करून त्यातून कोणती कामे घ्यायची, याची विचारणा करण्यास हवी होती. परस्पर सार्वजनिक बांधकाम विभागास निधी देऊन कामेही ठरवून घेणे यात कुठे तरी शासकीय अधिकारी व मनपा अधिकाऱ्यांचे आर्थिकहित जोपासण्यात येत असल्याचा संशय येत आहे." -जयश्री महाजन, महापौर

"जळगाव शहर महापालिका आयुक्त व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी यांच्या संगनमताने परस्पर ही कामे करण्यात येत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे यातून आर्थिकहित जोपासले जात असल्याचे दिसत आहे." -कुलभूषण पाटील, उपमहापौर

"शासनाकडून थेट सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे निधी आला आहे. विकासकामांची यादी त्यांच्याकडून आली आहे. त्याच्या कार्योतर मंजुरीसाठी तो प्रस्ताव महापौरांकडे पाठविला आहे. त्यात महापालिका प्रशासनाने मंजुरी देण्याचा कोणताही प्रश्‍नच नाही." -डॉ. विद्या गायकवाड, आयुक्त, महापालिका