जळगाव : जिल्हा परिषदेसाठी राखीव ठेवलेल्या निधीतून संबंधित यंत्रणांनी ५० टक्के निधीही खर्च न केल्याने निधी खर्चात जिल्हा परिषद प्रशासन पूर्णत: ढिम्म असल्याचे जिल्हा नियोजन बैठकीत उघड झाले. (district planning meeting Zilla Parishad administration is lax in spending funds Not even 50 percent of DPDC expenditure Jalgaon news)

यामुळे जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी नाराजी व्यक्त करीत १५ फेब्रुवारीपर्यंत निधी खर्च करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेला दिले आहेत. जिल्हा नियोजन भवनात झालेल्या बैठकीत विभागनिहाय निधी खर्चाचा आढावा घेण्यात आला.

यात जिल्हा परिषदेकडील निधी खर्चच होत नसल्याची गंभीर बाब समोर आली. मागील वर्षात जिल्हा परिषदेच्या विविध यंत्रणांकडे कोट्यवधी रुपयांचा निधी होता. मात्र, त्यातून फारशी उचल न झाल्याने कामे होऊ शकली नाहीत. परिणामी, जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करीत १५ फेब्रुवारीपर्यंत ही कामे पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचा : 'पठाण'..आणि २०२३ मधले बाॅलीवूड..कसे असतील दिवस

विभागनिहाय निधीची उचल

जिल्हा पशुसंवर्धन : ६० लाख, उचल- नऊ लाख, ग्रामपंचायत नागरी सुविधा : १.५ कोटी, उचल- ४८ लाख, जनसुविधा : १२ कोटी, उचल- एक कोटी, यात्रास्थळ : चार कोटी २० लाख, उचल- एक कोटी २३ लाख, बंधारे : १७ कोटी ४८ लाख, उचल- दोन कोटी,

ग्रामीण मार्ग : २३ कोटी, उचल- चार कोटी ६५ लाख, प्राथमिक शाळा दुरुस्ती : तीन कोटी, उचल- एक कोटी १६ लाख, शाळाखोली बांधकाम : १६ कोटी २४ लाख, उचल- चार कोटी ७० लाख, प्राथमिक आरोग्य केंद्र बांधकाम : ५० कोटी, उचल- १२ कोटी, अंगणवाडी : आठ कोटी ६१ लाख, उचल- दोन कोटी १६ लाख, अशी आकडेवारीच नियोजन बैठकीत सादर करण्यात आली.