Eknath Khadse : हतनूर (ता. भुसावळ) धरणामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावांना नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत आमदार एकनाथ खडसे यांनी विधानपरिषद सभागृहात तारांकित प्रश्न मांडला. (Eknath Khadse raised question in Legislative Council of Hatnoor rehabilitated 18 villages away from facilities jalgaon news)

धरणामुळे पुनर्वसित झालेल्या १८ गावांतील नागरी सुविधा अपूर्णावस्थेत असून, नवीन कामांचे प्रस्ताव शासनाकडे प्राप्त झाले असून, उर्वरित कामांकरिता आवश्यक असलेल्या रुपये १३.३२ कोटींचा निधी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतरही प्रकल्प यंत्रणेकडून वितरीत करण्यात आलेला नाही, असे असल्यास, हतनूर प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसनाच्या नवीन कामांना तत्काळ मंजुरी देऊन पूर्ण झालेल्या कामांचा उर्वरित निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणी आमदार खडसे यांनी केली.

आमदार खडसे म्हणाले, की मांगलवाडी (ता.रावेर) गावाचा विशेष बाब म्हणून हतनूर प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसन करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे, तसेच तांदलवाडी (ता.रावेर) येथील प्रकल्पग्रस्तांनी रहिवासासाठी भूखंड मिळावा म्हणून १ नोव्हेंबर २०२२ ला हतनूर जलाशयात केलेल्या जलसमाधी आंदोलनाच्या वेळी प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटपाची कार्यवाही ३१ मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, असे १ नोव्हेंबर २०२२ च्या पत्रानुसार कळविण्यात येऊनही अद्यापपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटप करण्यात आलेला नाही.

असे असल्यास, याप्रकरणी शासनाने चौकशी केली आहे काय, चौकशीच्या अनुषंगाने हतनूर प्रकल्पग्रस्त व तांदलवाडी येथील रहिवाशांना भूखंड देण्यासह प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करून नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत कोणती कार्यवाही केली वा करण्यात येत आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

आमदार खडसेंच्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील म्हणाले, की हतनूर धरणामुळे पुनर्वसित झालेल्या गावातील नागरी सुविधा कामांसाठी प्राप्त निधी मागणी प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासन पत्र ८ मार्च २०२३ व स्मरणपत्र ३ जुलै २०२३ अन्वये त्रुटी पूर्तता करण्याबाबत विभागीय आयुक्त, नाशिक यांना कळविण्यात आले आहे. मांगलवाडी (ता.रावेर) या गावाच्या पुनर्वसनाचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे.

तांदलवाडी (ता.रावेर) येथील प्रकल्पग्रस्तांनी रहिवासासाठी भूखंड मिळावा म्हणून १ नोव्हेंबर २०२२ ला हतनूर जलाशयात केलेल्या जलसमाधी आंदोलनाच्या वेळी प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटपाची कार्यवाही ३१ मार्च २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल, असे १ नोव्हेंबर २०२२ च्या पत्रानुसार कळविण्यात येऊनही अद्यापपर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटप करण्यात आलेले नाही.

तांदलवाडी येथील प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटपकामी १३ एप्रिल २०२३ ला सोडत आयोजित करण्यात आली होती. परंतु लाभार्थ्यांच्या यादीबाबत ग्रामस्थांनी हरकत घेतल्याने तांदलवाडी येथील अभिन्यासात भूखंड वाढवून सुधारित अभिन्यास मंजूर करण्यासाठी सहायक संचालक नगररचना जळगाव यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या १३ एप्रिल २०२३ च्या पत्रान्वये कळविण्यात आले होते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

त्यानुसार सहायक संचालक नगररचना जळगाव यांनी ६ जुलै २०२३ च्या पत्रान्वये सुधारित अभिन्यास सादर केला असून, त्यानुसार भूखंडनिहाय प्रत्यक्ष सीमांकन करून प्रकल्पग्रस्तांना भूखंड वाटपाची कार्यावाही प्रस्तावित आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

उष्माघाताने मृत्यू नैसर्गिक आपत्तीच?

उष्माघाताने होणाऱ्या मृत्यूंना नैसर्गिक आपत्ती म्हणून गृहीत धरून मृतांच्या कुटुंबीयांना शासनाकडून किमान ५ लाख रुपये आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी मागणी आमदार एकनाथ खडसे यांनी केली. याला आपत्ती व्यवस्थापन मदत पुनर्वन मंत्री अनिल पाटील यांनी उत्तर दिले. खारघर येथे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यात १४ नागरिकांचा उष्माघाताने मृत्यू झाला आहे.

त्याचप्रमाणे जळगाव येथे २ उष्माघात संशयित रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. १४ मे २०२३ चे निवेदन विभागास प्राप्त झाले नाही. राज्यात उष्माघात ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून अधिसूचित केली नसून, ती अधिसूचित करण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. तथापि, खारघर येथे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यात उष्माघाताने मृत्यू पावलेल्या १४ नागरिकांना मुख्यमंत्री सहायता निधीतून प्रत्येकी ५ लाख देण्यात आले आहे, असे मंत्री अनिल पाटील यांनी सांगितले