जळगाव : भोसरी (पुणे) येथील जमीन खरेदी प्रकरणामध्ये तपास यंत्रणा (एसीबी) सरकारमधील एका व्यक्तीच्या तालावर नाचत असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले आहेत. या प्रकरणाची नव्याने चौकशी करताना कुणालाही अटक करण्याची गरज नसल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे, अशी माहिती राष्ट्रवादीचे आमदार, माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. (Eknath Khadse statement on Bhosari plot case LCB Investigation Jalgaon News)

भोसरी प्रकरणाची फाइल पुन्हा नव्याने उघडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रवादीचे नेते आमदार खडसे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. आमदार खडसे म्हणाले, की भोसरी एमआयडीसीतील भूखंड खरेदीप्रकरणी माझ्यावर आक्षेप होता. पण त्याचा माझ्याशी कुठलाही संबंध नव्हता. २०१६ मधील या प्रकरणात पुण्यातील बांधकाम व्यावसायिक हेमंत गावंडे यांनी तक्रार दिली होती.

या तक्रारीची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातर्फे करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. २०१८ मध्ये चौकशी पूर्ण होऊन गावंडे यांच्या तक्रारीत तथ्य नसल्याचा अहवाल न्यायालयाला सादर केला. न्यायालयात क्लोजर रिपोर्ट सादर करुरून हे प्रकरण बंद करण्याची परवानगी मागितली.

सहा वर्षांनंतर पुन्हा सरकारला जाग

गेल्या चार वर्षांपासून हे प्रकरण प्रलंबित होते. २१ ऑक्टोबर २०२२ ला या प्रकरणात सुनावणी झाली. राज्य शासनाने या प्रकरणाची फेरचौकशी करावी म्हणून अर्ज सादर केला. तब्बल सहा वर्षांनंतर फेरचौकशी करण्याची जाग सरकारला कशी आली? असा प्रश्‍न आमदार खडसे यांनी उपस्थित केला.

अटकेची गरज नाही

न्यायालयात झालेल्या युक्तिवादात न्यायालयाने तपास यंत्रणांवर गंभीर ताशेरे ओढले आहे. तपास यंत्रणा या सरकारमधील व्यक्तीच्या तालावर नाचत असून, संशयितांना यात न्यायालयाच्या माध्यमातून टार्गेट करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविल्याचा दावा खडसेंनी केला. संपूर्ण तपास कागदोपत्री पुराव्यावर आधारित असून, अशा परिस्थितीत संशयितांना अटक करण्याची गरज नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरकारला चपराक

भोसरी प्रकरणामध्ये न्यायालयाने ओढलेले ताशेरे हे सरकारच्या थोबाडीत मारण्यासारखे असल्याचे आमदार खडसे यांनी सांगितले. अत्यंत खालच्या पातळीला जाऊन राजकारण खेळले जात असल्याची टीका करत आपण कुठल्याही चौकशीला तयार असल्याचे खडसे यांनी सांगितले.

यंत्रणांची न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक

आमदार खडसे म्हणाले, की न्यायालयाने निकालात असे मत नोंदविले, की फिर्यादी/तपास यंत्रणा त्याच्या अहवालाचे समर्थन करते आणि मूळ तक्रारदार त्याच्या/तिच्या विरुद्ध असल्यास त्याचाच निषेध करतो, हे एक अनोखे प्रकरण आहे. त्याठिकाणी तपास अधिकाऱ्यांनी क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला. ज्याचा मूळ तक्रारदाराने निषेध केला आहे. त्यानंतरच्या तपास अधिकाऱ्यांनी निषेध याचिकेस पाठिंबा दिला. मान्य आहे, की अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक प्रसाद हसबनीस यांनी अद्याप क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारलेला नाही.

न्यायालयाने असेही म्हटले आहे, की एसीबी (पुणे)ने निषेध याचिकेचे समथर्न करीत या प्रकरणाची अधिक चौकशी करण्यासाठी या न्यायालयाच्या आदेशाची मागणी केली. एसीबी स्वत:वर दोष घेण्यास टाळाटाळ करीत असून, न्यायालयाच्या आदेशावरून आरोपींना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे यावरून दिसून येते. रेकार्ड आणि कार्यवाही, तसेच वर्तमान परिस्थितीवरून असे दिसते, की तपास यंत्रणा सत्तेत असलेल्या व्यक्तींच्या तालावर नाचत

आहेत. सत्तेतील व्यक्ती बदलून ते आपली भूमिका बदलत आहेत. हे त्यांच्या नोकरीशी नव्हे तर सत्तेतील व्यक्तींशी एकनिष्ठ राहण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येते. अशा यंत्रणांनी प्रामाणिकपणे आणि त्यांच्या कामावर जनतेशी निष्ठेने काम करावे, अशी अपेक्षा आहे. तपास यंत्रणा न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून निशाणा साधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.