जळगाव : रस्ते विकास व वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी भारतमाला-२ उपक्रमांतर्गत पुणे-औरंगाबाद इकॉनॉमिक कॉरिडॉरची घोषणा केली असून, कृषिक्षेत्र विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे केंद्र असलेल्या जळगाव जिल्ह्यापर्यंत या ग्रीनफील्ड मार्गाची कक्षा विस्तारित करावी, असा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी रस्ते, महामार्ग विकास मंत्रालयाकडे सादर केला आहे. आता या प्रस्तावावर सकारात्मक निर्णय होण्यासाठी लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय पातळीवर सातत्यपूर्ण व प्रभावी पाठपुराव्याची गरज आहे.

जळगाव जिल्ह्यातून सद्य:स्थितीत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ मार्गस्थ होतो. त्याच्या तरसोद-चिखली टप्प्यातील चौपदरीकरणाचे काम पूर्ण झाले आहे, तर फागणे-तरसोद टप्प्याचे काम अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. दुसरीकडे औरंगाबाद-जळगाव महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचेही काम पाच-सहा वर्षांपासून रखडले असून, ते अद्याप पूर्ण झालेले नाही. अंकलेश्‍वर-बऱ्हाणपूर रस्त्याच्या चौपदरीकरणाची घोषणा झाली, मात्र त्याच्या डीपीआरलाही सुरवात नाही.

असा आहे प्रस्ताव

गडकरींनी पुणे-औरंगाबाद इकॉनॉमिक कॉरिडॉर घोषित केला आहे. त्याचा विस्तार जळगावपर्यंत वाढवावा. या माध्यमातून पुणे-जळगाव हे पावणेचारशे किलोमीटरचे अंतर अवघ्या साडेचार ते पाच तासांच्या टप्प्यात येईल. दुसऱ्या बाजूला समृद्ध महामार्ग औरंगाबादच्या सावंगीतून मार्गस्थ होतो. कॉरिडॉर जळगावपर्यंत आणल्यास जळगाव थेट मुंबई व नागपूरशी कनेक्ट होणार आहे.(Extend Pune Aurangabad Corridor to Jalgaon Proposal to Union Ministry Jalgaon News)

विकासाच्या वाटेवरून बाजूला..

जळगाव शहरासह जिल्ह्याच्या विकासाच्या प्रक्रियेत योगदान देणारे हे तिन्ही रस्ते. त्यांपैकी एकाही रस्त्याचे काम पूर्ण झालेले नसल्याने जिल्हा विकासाच्या वाटेवरून बाजूला फेकला गेला आहे. शिवाय, मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाची वाट उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिकला वळसा घालून मराठवाड्यातून मार्गस्थ झाली आहे. त्यामुळे खानदेश व त्यातही जळगाव जिल्हा उपेक्षित राहिला आहे.

खानदेशला विकासाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी...

या कोणत्याही प्रकारच्या रस्त्याचे काम पूर्ण न झाल्याने राज्यातील प्रमुख शहरे व महत्त्वाच्या व्यापारी केंद्रांना कनेक्टसाठी जळगाव जिल्ह्याला एखाद्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची गरज आहे. म्हणूनच पुणे-औरंगाबाद इकॉनॉमिक कॉरिडॉर होत असताना तो जळगावपर्यंत वाढविल्यास त्याचे औद्योगिक व व्यावसायिक विकासाच्या दृष्टीने सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. जिल्हा विकासाच्या प्रवाहात येईल, म्हणून हा प्रस्ताव महत्त्वाचा आहे.

अस्तित्वातील महामार्गावर

वाहतुकीची वर्दळ

औरंगाबाद-जळगावसाठी ७५३ एच हा महामार्ग अस्तित्वात असल्याचे कारण दिले जाऊ शकते. मात्र, हा मार्ग दुपदरी आहे. शिवाय, याच मार्गावर जगप्रसिद्ध अजिंठा लेणी असल्याने पर्यटकांसह अन्य प्रवासी व मालवाहतुकीची प्रचंड गर्दी या मार्गावर असते. या मार्गावर गाडेगाव, फर्दापूर व अजिंठ्याजवळील घाटात वाहतुकीला मोठे अडथळेही निर्माण होत असतात. त्यामुळे या मार्गाला समांतर कॉरिडॉर होणे गरजेचे आहे.

कॉरिडॉरची गरज यासाठी...

तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी पुणे-औरंगाबाद कॉरिडॉरचा विस्तार जळगावपर्यंत आणण्याबाबत दिलेल्या प्रस्तावात प्रमुख कारणे दिली आहेत. त्यात अजिंठा लेणीला भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या गर्दीसह जळगाव जिल्हा कृषी हब असल्याने केळी, कापसासह अन्य कृषी उत्पादनांची वाहतूक, येथील पीव्हीसी पाइप, ठिबक सिंचन, डाळ उद्योगातील उत्पादनाची वाहतूक, जळगाव व भुसावळ हे मध्य रेल्वेमार्गावरील महत्त्वाचे जंक्शन आहे, जळगावला आता विमानतळाची सुविधाही झाली आहे यासह जळगाव जिल्हाच नव्हे, तर धुळे, नंदुरबार, बुलडाणा व मध्य प्रदेशातील खंडवा, खरगोन, बऱ्हाणपूरशीही नागपूर, मुंबई, पुण्याचा सोपा कनेक्ट होऊन या भागाच्या विकासाला हातभार लागू शकतो.

नांदेड-समृद्धी कनेक्टच्या धर्तीवर

राज्यात तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी त्यांच्या नांदेड मतदारसंघापासून समृद्धी महामार्गाला जोडणारा कॉरिडॉर मंजूर करुन घेतला असून, राज्य सरकारने त्यासाठी दोन हजार कोटींची तरतूद केली आहे. त्याच धर्तीवर पुणे-औरंगाबाद कॉरिडॉर जळगावपर्यंत वाढविता येऊ शकतो.

क्रेडाईने दिले होते पत्र

पुणे-औरंगाबाद भारतमाला-२ कॉरिडॉरची घोषणा केल्यानंतर क्रेडाई, जळगावतर्फे उपाध्यक्ष पुष्कर नेहेते, सचिव दीपक सराफ, राज्याचे सहसचिव अनिश शाह यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना हा कॉरिडॉर जळगावपर्यंत आणण्याबाबत पत्र दिले आहे. त्यात जळगावला समृद्धी महामार्गावर सावंगी नोडजवळ कनेक्ट करून देणारा मार्ग प्रस्तावित करावा, तसेच फागणे-तरसोद महामार्ग चौपदरीकरण, बांभोरी पुलाचे विस्तारीकरण, जळगाव शहरातून जाणाऱ्या महामार्गावर आकाशवाणी चौक, इच्छादेवी व अजिंठा चौफुलीवर उड्डाणपुलाची मागणी करण्यात आली आहे. त्याअनुषंगानेच तत्कालीन जिल्हाधिकारी राऊत यांनी रस्ते वाहतूक मंत्रालयास प्रस्ताव सादर केला आहे.