जळगाव : महापालिकेत वेतन (Salary) आयोग मिळण्यासाठी अधिकाऱ्यांपासून तर थेट कर्मचाऱ्यांपर्यंत चढाओढ सुरू आहे. मात्र प्रत्यक्षात कुणीही काम करीत नसल्याचे चित्र आहे.

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आदेश दिल्यानंतरही कनिष्ठ अधिकारी ते पाळत नाहीत. (fight going on from officials to employees directly to get pay commission in municipal corporation But no one is actually working jalgaon news)

काही जण तर थेट नगरसेवकाची धमकी देत असून, त्यांना सांगून तुम्हाला महासभेत उभे करायला लावीन, अशी तंबीच देत आहेत. त्यामुळे शहरात कोणतेही काम होत नसल्याचे चित्र आहे.

महापालिकेत काही अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त असली, तरी सद्यःस्थितीत आयुक्तांनी आपल्या अधिकारात काही अधिकाऱ्यांना उपायुक्त व सहाय्यक आयुक्तांचा दर्जा दिला आहे. त्याबाबत आदेश काढून त्यांनी प्रत्येक विभागाला लेखी माहिती कळविली आहे. त्यामुळे कामाच्या सुसूत्रतेसाठी अधिकाऱ्यांचा कोरम सध्या तरी पूर्ण झाला आहे.

मात्र, अद्यापही जनतेची कामे मात्र होताना दिसत नाहीत. याबाबत अधिक माहिती घेतली असता, कनिष्ठ अधिकारी आपल्या वरिष्ठांचे ऐकत नसल्याचे सांगण्यात आले. अगदी शेवटच्या कर्मचाऱ्यापर्यंत हीच स्थिती आहे.

अधिकाऱ्यांसह काही कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगासह सर्व सुविधा मिळत आहेत, पण नागरिकांचे कामे करण्याबाबत हेच अधिकारी टाळाटाळ करीत असल्याचे चित्र आहे. दुसरीकडे काही इमानदारीने काम करणारे कर्मचारी किरकोळ त्रुटीमुळे अद्यापही सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत आहेत.

हेही वाचा : ..ही काळजी घ्या नाहीतर खिसा होईल साफ!

शहर अभियंत्याच्या आदेशालाच डच्चू

शहरातील रस्ते, गटार व इतर कामांबाबत शहर अभियंत्याकडे जबाबदारी असते. नागरिकांच्या काही तक्रारी आल्यास तातडीने त्या सोडविण्यासाठी शहर अभियंता संबंधित प्रभाग अधिकाऱ्याला आदेश देतात. मात्र, संबंधित अभियंताही त्या आदेशाला डच्चू देत असल्याचे दिसत आहे. महापालिकेजवळील ‘शीतल कलेक्शन’ या दुकानाशेजारी मोठा खड्डा पडला आहे.

त्यामुळे येथे अपघात होण्याची शक्यता आहे. त्याबाबत नागरिकांनीही तक्रार केली. त्याची दखल घेऊन शहर अभियंता चंद्रकांत सोनगिरे यानी अभियंता अमृतकर यांना आदेश देऊन त्याचे काम करण्यास सांगितले. मात्र, तब्बल चार दिवसांनंतरही त्यांनी त्याकडे लक्ष दिलेले नाही. त्यामुळे आजही तो खड्डा तसाच आहे. त्या ठिकाणी रोज अपघात होत आहेत. आता याप्रकरणी थेट आयुक्तांनीच कारवाई करण्याची गरज आहे.

‘अभय योजना’ आदेशही फिरविला

महापालिकेतर्फे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी ‘अभय योजना’ योजना सुरू करण्यात आली. घरपट्टी थकबाकीदारांना दंड व व्याजात माफी देऊन अधिकाधिक घरपट्टी वसूल करण्यासाठी ही मोहीम राबविण्यात आली. प्रारंभी ही योजना १५ मार्च २०२३ पर्यंत राबविण्याचा निर्णय झाला होता. त्याला प्रतितसादही चांगला मिळत आहे.

मात्र, अचानक कोण्या अधिकाऱ्यांच्या डोक्यात कल्पना आली आणि त्यांनी आयुक्तांपूर्वी चक्क आदेशच फिरविला आणि अभय योजनेची मुदत २८ फेब्रुवारीपर्यंत केली. १ ते १० तारखेदरम्यान नागरिकांचे पगार होत असतात. २८ फेब्रुवारीला ही योजना बंद झाली. मार्चमध्ये एक ते दहा तारखेला वेतन मिळणाऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.

त्यामुळे दंड व व्याज भरावे लागणार असेल, तर नागरिक घरपट्टी उशीराच भरतील. त्यामुळे या योजनाचे फलीत काय? निदान आर्थिक वर्षाअखेर ३१ मार्च २०२३ पर्यंत ही योजना कायम ठेवावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे. याकडेही आयुक्तांनी लक्ष देणे गरजेचे आहे.

अधिकाऱ्यांनाच महासभेत उभे करण्याची तंबी

वरिष्ठांचा आदेश न पाळण्याचा प्रकार थेट कर्मचाऱ्यापर्यंत झाला आहे. काही कर्मचारी थेट ‘थम्ब’ करून घरी निघून जातात, तर काही कर्मचारी कामच करीत नाहीत, अशा कर्मचाऱ्यांवर संबंधित अधिकाऱ्याने कारवाई केल्यास त्या अधिकाऱ्यांनाही आता तुमची नगरसेवकाकडे तक्रार करून महासभेत तुम्हाला उभे करू, अशी धमकी दिली जात आहे.

त्यामुळे अनेक अधिकारी आता कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासही धजावत नसल्याचे दिसून आले. याबाबत इमानदारीने काम करीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये कुजबूज सुरू आहे. त्यामुळे आयुक्तांनी याबाबत लक्ष देण्याची गरज आहे, अन्यथा प्रशासकीय यंत्रणा कोलमडण्याची चिन्हे आहेत.

आयुक्तांच्या आदेशाचे स्वागत

महापालिका आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड यांनी नागरिकांच्या तक्रारी, निवेदनाची दखल घेण्याबाबत अधिकाऱ्यांना नुकतेच आदेश काढले आहेत. सात दिवसांत तक्रारीचे निवारण न केल्यास कारवाईचा इशारा दिला आहे. प्रशासनात सुधारणा आणण्यासाठी उचललेल्या पावलाचे नागरिकांकडून स्वागत होत आहे. अशी भूमिका घेतल्यास नागरिकांचे प्रश्‍न सुटतील, असा विश्‍वासही नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.