जळगाव : जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२३-२४ साठी शासनाने (Government) कमाल आर्थिक मर्यादा नियतव्यय ४३२ कोटी २९ लाख मंजूर केला होता. (For the financial year district will get Rs 510 crore for Annual Plan jalgaon news)

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या आग्रहास्तव उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिरिक्त ७८ कोटींचा निधी वाढवून दिला आहे. त्यामुळे पुढील आर्थिक वर्षासाठी जळगाव जिल्ह्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनासाठी ५१० कोटी रुपये मिळणार आहे.

यात जिल्ह्यातील नागरी क्षेत्रासाठीही वाढीव निधी मिळावा, असा आग्रह पालकमंत्री पाटील यांनी केला होता. त्यानुसार नियोजन विभागाने जिल्ह्यातील नागरी क्षेत्रासाठी ४० कोटी निधीस मान्यता दिल्याने जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सर्वसाधारणसाठी एकूण ५१० कोटी निधीच्या तरतुदीस शासनाने मान्यता दिली आहे.

याबाबत शासनाच्या नियोजन विभागाचे उपसचिवांनी जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांना कळविले आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामीणसह नागरी क्षेत्राला विकासासाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे.

हेही वाचा : हिंडेनबर्ग अहवालाचा फटका भाजपला भविष्यात बसणार?

२८ जानेवारी २०२३ ला झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत जिल्ह्याकडून केलेल्या सादरीकरणानंतर जिल्हा वार्षिक योजनेचा नियम अंतिम करताना पालकमंत्री पाटील यांनी केलेली वाढीव मागणी, कार्यान्वय नियंत्रणाची मागणी, जिल्ह्याचे वैशिष्ट्य व गरजा, तसेच शासनाची प्राथमिकता आदी बाबी विचारात घेऊन वाढ केली आहे.

आचारसंहिता असल्यामुळे नियतव्यय घोषित केला नव्हता. जळगाव जिल्ह्यास जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी (सर्वसधारण) २०२३-२४ साठी शासनाने कमाल आर्थिक मर्यादा नियतव्यय ४३२ कोटी २९ लाख एवढी निश्चित केली होती.

मात्र, कार्यान्वयीन यंत्रणांनी १०५४ कोटी रुपयांची मागणी केली होती. त्यानुसार किमान १००-१५० कोटी रुपयांची जादाची मागणी पालकमंत्री पाटील यांनी मागील बैठकीत केली होती.

त्यानुसार जळगाव जिल्ह्याकडून केलेल्या सादरीकरणानंतर जिल्हा वार्षिक योजनेचा नियम अंतिम करताना यंत्रांची मागणी, जिल्ह्याचे वैशिष्ट्य व गरजा तसेच शासनाची प्राथमिकता आदी बाबी विचारात घेऊन, तसेच जिल्ह्याची कामांची निकड लक्षात घेता उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एकूण ७८ कोटी निधीची वाढ केली आहे. यात नागरी क्षेत्रासाठी ४० कोटींची वाढ केली आहे.

५१० कोटीच्या निधीतून प्रामुख्याने होणारी कामे

५१० कोटींच्या निधीतून महाराष्ट्र नगरोत्थान महाअभियान, नागरी दलितेत्तर वस्त्यांमध्ये सुधारणा, नागरीक्षेत्र अग्निशमन बंब, जिल्हा परिषद शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांना सौर यंत्रणा बसविणे, फर्निचरसह ग्रामपंचायत कार्यालय बांधकाम, यात्रास्थळांच्या विकासासाठी जिल्हा परिषदांना अनुदान,

ग्रामीण रस्ते विकास व मजबुतीकरण, इतर जिल्हा रस्ते विकास व मजबुतीकरण, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधाऱ्याचे बांधकाम व दुरुस्ती (० ते १०० हेक्टर), जिल्हा परिषदेकडील पशुवैद्यकीय दवाखाने व प्रथोमपचार केंद्र बांधकाम,

अंगणवाड्या, शाळा खोल्या, शाळांना संरक्षक भिंत बांधकाम, ग्रामपंचायतीला जनसुविधांसाठी लाभ होणार आहे. हा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी अमन मित्तल, जिल्हा परिषद सीईओ डॉ. पंकज आशिया यांनी सादर केला होता. याला शासनाची मान्यता मिळाल्याने जिल्हा विकासासाठी मदत होणार आहे.