अमळनेर : केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा अंतर्गत प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण व शिक्षक शिक्षण या योजनेसाठी केंद्र शासनाचा ६० टक्के हिस्सा अर्थात ३१३ कोटी ३२ लाख १६ हजार निधी यापूर्वीच मंजूर झाला आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाचा ४० टक्के हिस्स्याचा निधी अर्थात २०८ कोटी ८८ लाख १० हजार ६६७ रुपये निधी राज्य शासनाने मंजूर केल्याचे शासन परिपत्रक शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे अवर सचिव संतोष गायकवाड यांनी निर्गमित केले आहे. (Fund of 208 crore 88 lakh approved by state government For Education Under Secretary Santosh Gaikwad issued a government circular Jalgaon News)

‘समग्र शिक्षा’ या योजनेसाठी केंद्र शासनाच्या हिस्स्याचे प्रमाण ६० टक्के व राज्य शासनाच्या हिस्स्याचे प्रमाण ४० टक्के आहे. हा एकत्रित निधी ५०० कोटी २० लाख २६ हजार ६६७ रुपये येतो. दरम्यान, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे राज्य प्रकल्प संचालक (मुंबई) यांनी समग्र शिक्षा कार्यक्रमासाठी केंद्र व राज्य हिस्सा निधी वितरित करण्याचा प्रस्ताव शासनास सादर केला होता.

वित्त विभागाने त्यांच्या ३० डिसेंबर २०२२ च्या ई-मेल अन्वये केंद्र हिस्सा निधी राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीत २७ डिसेंबर २०२२ ला जमा झाल्याचे अभिप्राय दिले आहेत. त्या अनुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. या पार्श्वभूमीवर हा संबंधित शासन निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा : द मिसिंग टाइल सिंड्रोम ठेवा आपल्यापासून दूर

‘शिक्षक शिक्षण’ योजनेसाठीचा केंद्र शासनाने मंजूर केलेला निधी व समरूप राज्य हिस्सा निधीमधून वेतन व वेतनेत्तर खर्चासाठी आवश्यक रक्कम आवश्यकतेप्रमाणे व प्रकल्प मान्यता मंडळाने मंजूर केल्याप्रमाणे संचालक, महाराष्ट्र शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (पुणे) यांना अदा करण्याची कार्यवाही राज्य प्रकल्प संचालक, समग्र शिक्षा, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद (मुंबई) यांनी करावी.

त्यानंतर संचालक, महाराष्ट्र शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे यांनी त्यांना प्राप्त झालेला निधी संबंधित जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांना वर्ग करावा. शिक्षक शिक्षण योजनेतील शिक्षक व शिक्षकेतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्च प्रथमतः राज्य शासनाच्या एकत्रित निधीतून करण्यात येत आहे.

त्यामुळे केंद्र शासनाकडून शिक्षक शिक्षण योजनेतील शिक्षक व शिक्षकेतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकात मंजुरी दिल्याप्रमाणे आवर्ती/अनावर्ती बाबींचे प्रमाण लक्षात घेऊन प्रत्यक्षात राज्य शासनास प्राप्त झालेल्या आवर्ती/अनावर्ती निधीतून प्रकल्प मान्यता मंडळाने मंजुरी दिल्याच्या प्रमाणात प्रतिपूर्ती रक्कम राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा करावी, असे ही या परिपत्रकात म्हटले आहे.