Jalgaon News : जिल्ह्यातील सर्व गौण खनिज वाहतूक करणारे डंपर, ट्रॅक्टरसह इतर वाहनांना १ मेपासून ‘जीपीएस’ डिव्हाईस लावणे आवश्‍यक आहे,

अन्यथा अशी वाहने अवैध वाहतूक करणारी वाहने समजून त्यांच्यावर तरतुदीनुसार कारवाई व दंड होईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी दिली. (GPS Mandatory for Secondary Mineral Vehicles from May 1 Otherwise those vehicles will deemed illegal action will taken Jalgaon News)

राज्यात गौण खनिजांचे उत्खनन व वाहतुकीचे सनियंत्रण व देखरेख करण्यासाठी महाखनिज ही संगणक प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. त्या माध्यमातून गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन व वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर ‘जीपीएस’द्वारे ‘रिअल टायमिंग मॉनिटरिंग’ करण्यासाठी जीपीएस डिव्हाईस बसविणे व गौण खनिज उत्खनन परवानगीची प्रक्रिया ऑनलाईन करणे, ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्याबाबत महसूल व वन विभागाने निर्देश दिले आहेत.

त्यानुसार यापुढे आटोमोटीव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआय)द्वारे प्रमाणित आटोमोटीव्ह इंडस्ट्री स्टंडर्ड १४० आयआरएनएसएस (एआयएस-१४० आयआरएनएसएस) प्रमाणके असलेला जीपीएस डिव्हाईस गौण खनिजांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना बसविणे अनिवार्य आहे.

गौण खनिजांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनास जीपीएस डिव्हाईस नसल्यास, अशा वाहनांना १ मे २०२३ पासून वाहतूक पास निर्गमित करण्यात येणार नाहीत.

१ मेपासून खाणपट्टा मंजुरी, खाणपट्टा नूतनीकरण, अल्प मुदत तथा तात्पुरते परवाना अर्ज, गौण खनिज विक्रेता परवाना व त्याच्या नूतनीकरणाबाबत अर्ज ऑनलाईन महाखनिज या संगणक प्रणालीवर स्वीकारण्यात यावेत.

हेही वाचा : सामान्यांचा पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीच Virtual Currency करकक्षेत

१ मेनंतर कोणताही उपरोक्त अर्ज ऑफलाईन स्वीकारू नये, अर्जाच्या अनुषंगाने आदेश निर्गमित करण्याची कार्यवाही सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी त्यांच्या डिजिटल सिग्नेचरने ऑनलाईन करावी, असे जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी सांगितले.

प्रांत, तहसीलदारांना कारवाईचा अधिकार

‘जीपीएस’ डिव्हाईस बसविण्यासाठी दिलेल्या कालावधीनंतर महसूल यंत्रणेकडून नियुक्त भरारी पथकाकडून अथवा जिल्हाधिकारी नामनिर्देशित करतील. निरीक्षणावेळी जीपीएसशिवाय गौण खनिजांची वाहतूक करणारी वाहने आढळून आली,

तर उत्खनन व वाहतूक अवैध समजून त्याविरुद्ध महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ मधील कलम ४८ (७) व ४८ (८), तसेच महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम २०१३ व शासनाने दंडाबाबत वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार कारवाई करावी.

याबाबत केलेल्या कार्यवाहीवर नियंत्रण करण्याची जबाबदारी प्रांताधिकारी व तहसीलदारांची राहील, असेही जिल्हाधिकारी मित्तल यांनी सांगितले.