जळगाव : खाद्य पदार्थांवर जीएसटी लागू झाल्याने सर्वसामान्यांना महागाईचा मोठा सामना करावा लागणार आहे. व्यापाऱ्यांनाही तो परवडणारा नाही, त्यांना जीएसटी रजिस्ट्रेशन घेणे बंधनकारक होणार असून ते मोठ्या आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत, अशी माहिती सीए सौरभ लोढा यांनी दिली आहे. (Latest Marathi News)

केंद्र शासनाने १३ जुलै २०२२ ला काढलेल्या नोटिफिकेशन ६/१२ केंद्रीय कर (रेट) अनुसार प्रीपॅक व लेबलिंग केलेल्या सामान्य खाद्यपदार्थ जसे गहू, तांदूळ, सर्वच प्रकारचे कडधान्य बार्ली, मका, ओट्स, ज्वारी, बाजरी, रागी व त्यांचे पीठ, पनीर, दही, लसी, ताक, मध, मासे व इतर मांसाहारी पदार्थ, भाज्या, डाळ-दाणे, आरारोट, सालेप, गूळ खडी-साखर, मुरमुरे, पोहे यावरील सर्व खाद्य पदार्थांवर ५ टक्के जीएसटी लागू करण्यात आलेला आहे. वरील सर्व पदार्थांवर १७ जुलैपर्यंत रजिस्टर ब्रँड असलेल्यांवरच टॅक्स होता.

मात्र नवीन धोरणानुसार पूर्व पॅक केलेल्या व लेबलिंग केलेल्या खाद्य पदार्थांवर रजिस्टर्ड ब्रॅण्ड नसेल तरी ५ टक्के सरसकट जीएसटी लागू करण्यात आलेला आहे. या बदलानंतर व्यापाऱ्यांना तातडीने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर घेणे आवश्यक झाले आहे. सरकारने ब्रँडेड व पॅकिंग करून मोठ्या प्रमाणात नफा कमावणाऱ्या कंपन्यांना टॅक्स लावणे या उद्देशाने आणलेले हे बदल आता सामान्य माणसाला महाग पडणार आहे. सर्वसामान्य व मध्यम वर्गीय लोक मोठ्या प्रमाणात पॅक केलेले व लेबल असलेले खाद्य पदार्थ वापरतात.