Gulabrao Patil News : जिल्ह्यात चाळीसगाव तालुक्यात दुष्काळ पडला आहे. रावेरमधील दोन महसूल मंडल वगळता जिल्ह्यातील इतर सर्व महसूल मंडलात दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे‌.

अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील सर्व बॅंकांनी शेतकऱ्यांकडे कर्जाच्या वसुलीसाठी तगादा लावू नये.(Gulabrao Patil statement of Banks should not harass farmers for loan recovery jalgaon news )

चालू हंगामातील पीककर्जाचे व्याजासह पुनर्गठन करण्यात यावे, अशा सूचना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सोमवारी (ता. १) येथे बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्ह्यातील सर्व राष्ट्रीयकृत बॅंकांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जळगावचे प्रांताधिकारी महेश सुधळकर, ‘लीड’ बँकेचे व्यवस्थापक प्रणव झा, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यकारी संचालक जितेंद्र देशमुख, व्यवस्थापक सनील पाटील, जिल्ह्यातील इतर सर्व प्रमुख बॅंकांचे प्रतिनिधी, पीकविमा कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

श्री. पाटील म्हणाले, की सरकारने पीककर्जाचे पुनर्गठनासह शेतकऱ्यांच्या पीककर्ज वसुलीस स्थगिती दिली आहे. त्याचबरोबर कृषीपंपांच्या वीज बिलात ३३ टक्के सवलत दिली आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी दिली आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. बॅंकांनी ही शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे.

पीकविम्याचा प्रश्‍न मिटला

कापूस उत्पादकांच्या पीकविमा भरपाईबाबत पालकमंत्री म्हणाले, जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे कापूस पिकाचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पीकविम्याचा प्रश्‍न मिटला असून कंपनीचे दावे फेटाळण्यात येऊन शेतकऱ्यांना ७१ कोटी ३० लाख रुपयांची भरपाई देण्यास सुरवात झाली‌ आहे. जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील २७ महसूल मंडलातील एक लाख पंचवीस हजार शेतकऱ्यांना कापूस पीकविमा भरपाईचा लाभ मिळत आहे.

पीकविमा रक्कम मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यातून कर्जाच्या वसुलीच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. बॅंकांनी शेतकऱ्यांच्या पीकविमा रकमेतून कर्जाची वसुली करू नये. शिवाय अतिवृष्टी, अवकाळी अथवा पावसाच्या खंडामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या पिकांचे तत्काळ पंचनामे करण्यात यावे.

काही गावांमध्ये एकत्रीकरण योजना झाली नाही. त्या गावांच्या बाबतीत सात-बारा हे सर्वे क्रमांकाचे आहेत. अशावेळी पीकविमा कंपनी महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग ॲप्लिकेशन्स सेंटरकडून जो, नकाशा पाहतात, तो गटांचा दिसतो. परंतु, सात-बारा हे सर्वे क्रमांकाचे आहेत. त्यामुळे ते जुळून येत नाहीत. म्हणून शेतकऱ्यांना पीकविमा अनुदान‌ प्रलंबित राहते. अशा गावांच्या बाबतीत भूमी अभिलेखाच्या सर्वे क्रमांकाचे नकाशे वापरता येतील. त्यासाठी सरकारस्तरावरुन प्रयत्न केले जातील, असे बैठकीत सांगण्यात आले.

शेतकरी आधार दुरुस्तीसाठी शिबिर

श्री. प्रसाद म्हणाले, की शेतकऱ्यांना सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जाच्या पुनर्गठनसारख्या सवलतीबाबत गावस्तरावर मेळावे, विशेष शिबिरे घेऊन माहिती पोहोचविण्यात यावी. क्रेडीट सोसायटीमध्ये बैठकी घेण्यात याव्यात. शेतकऱ्यांचे बॅंक पासबुकवरील नाव व आधारकार्डमधील नावात तफावत असल्यास, अशा शेतकऱ्यांसाठी आधार दुरुस्ती शिबिर घेतले जाईल.