Jalgaon Inspirational News : पिंपळगाव (ता. भडगाव) येथील एक उच्चशिक्षित तरुणाने शेतरस्त्यासाठी तब्बल १७ वर्षे तहसील कार्यालयापासून मंत्रालयापर्यंत लढा दिला. त्याच्या लढ्याला १७ वर्षांनंतर यश येऊन त्याच्या शेतात जाण्यासाठी रस्ता मोकळा झाला.

त्याच्या जिद्दीचे अन् त्याच्या या लढ्याला सकारात्मक प्रतिसाद देणाऱ्या प्रशासनाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. (highly educated young man fought for 17 years from tehsil office to ministry for farm jalgaon news)

पिंपळगाव बुद्रुक येथील अशोक पाटील यांनी २००३ ला शेत विकत घेतले. मात्र काही शेतकऱ्यांनी शेतात जाणारा रस्ता अडवून ठेवला होता. त्यामुळे त्या शेतात जायला रस्ताच नसल्याने शेत घेऊन उपयोगाचे नव्हते. शेतात जाण्यासाठी त्यांना मोठी समस्या निर्माण झाली. पेरणी करणेच अवघड झाले.

अखेर कंटाळून अशोक पाटील व त्यांचे पुत्र नीलेश पाटील यांनी या विरोधात २००७ मध्ये तहसीलदारांकडे प्रकरण दाखल करून न्याय मागितला. पाच वर्षे या प्रकरणावर कामकाज चालल्यानंतर २०११ ला तत्कालीन प्रशिक्षणार्थी तहसीलदार मानसी सहाय (आयएएस) यांनी अशोक पाटलांच्या बाजूने निकाल देत रस्ता मोकळा करण्याचा आदेश दिला.

मात्र, पुन्हा रस्त्यावर अतिक्रमण करून रस्ता बंद केला. अखेर तहसीलदार मुकेश हिवाळे यांनी स्वतः रस्ता अडविणाऱ्या शेतकऱ्यांना व अर्जदार शेतकऱ्यांना समोरासमोर बोलावून समझोता घडवून आणून एका रस्त्याच्या लढ्याला पूर्णविराम दिला.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

तहसील ते मंत्रालयाच्या खेटा

तहसीलदारांनी निकाल देऊनही रस्ता मिळत नसल्याने नीलेश पाटील यांनी २०१३ ला शासनाच्या ‘आपले सरकार’ पोर्टलद्वारे ऑनलाइन तक्रार केली. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लोकशाहीदिनी तर थेट तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन कैफियत मांडली. त्यामुळे मंत्रालय स्तरावरून तहसीलदारांना रस्ता मोकळा करून देण्याचे आदेश झाले. यात २०१८ तत्कालीन तहसीलदार सी. एम. वाघ यांनी रस्ता मोकळा करून दिला. मात्र तरीही लढाई येथेच संपली नाही.

...अन् रस्त्याला २०२३ उजाडला

रस्ता २०१८ ला दुसऱ्यांदा मोकळा करण्याचे आदेश मिळाले. मात्र तो शिवरस्ता असल्याने ३३ फूट रस्ता मोकळा करून द्यावा, अशी मागणी नीलेश पाटलांची होती. रस्त्याच्या कडेला असलेले शेतकरी एवढा रस्ता द्यायला तयार नव्हते. त्यामुळे पुन्हा नीलेश पाटलांनी तहसील कार्यालयापासून मंत्रालयापर्यंत तक्रारी करून रस्त्यासाठी कार्यालयाचे उंबरठे झिजविले.

पुन्हा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, त्यांचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, सहसचिव राजेंद्र खंदारे, उपजिल्हाधिकारी शुभांगी भारदे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. त्यानुसार त्यांनी समस्या सोडविण्याबाबत निर्देश दिले.

त्यानुसार तहसीलदार मुकेश हिवाळे यांनी उपअधीक्षक भूमिअभिलेख यांच्याशी चर्चा करून सर्व गटाची भूमिअभिलेखमार्फत मोजणी करण्यात आली. त्यानंतर तहसीलदार हिवाळे यांनी स्वत: पुढाकार घेऊन संबंधित शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन शेतीसाठी रस्ता असणे किती महत्त्वाचे आहे, हे समजून सांगितले.

शेतकऱ्यांनाही तहसीलदारांचे म्हणणे पटले. शेतकऱ्यांनी हा रस्ता मोकळा करण्याचे मान्य केले. त्यानुसार मंडळ अधिकारी वृषाली सोनवणे, तलाठी पी. के. पाटील यांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन मोजणी करून शेतरस्ता मोकळा केला. अखेर एका तपानंतर या शिवरस्त्याने मोकळा श्वास घेतला.

नीलेश पाटलांची चिवट लढाई

नीलेश पाटील हे उच्चशिक्षित आहेत, तर पुण्यात खासगी कंपनीत नोकरीला आहेत. शेत विकत घेऊन रस्त्याअभावी ते उपयोगात येत नसल्याने ते अस्वस्थ झाले. त्यांनी हार न मानता २००७ ला लढा सुरू केला.

तहसीलदारापासून थेट राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत त्यांनी भेटी देऊन कैफियत मांडली. १७ वर्षे प्रशासनाकडे न्याय मागत राहिले. नोकरीचा व्याप सांभाळून त्यांनी रस्ता मिळविण्याची जिद्द सोडली नाही. अखेर त्यांच्या या दीर्घ लढ्याला यश आले. शेतीसाठी रस्ता मिळाला. ‘असेल मनाशी जिद्द लढण्याची खरी, तेव्हा शेतकऱ्याला प्रचीती येते ‘शासन आपल्या दारी’.

"कुठल्याही शेतासाठी रस्ता असणे अत्यावश्यक आहे. हीच बाब संबंधित शेतकऱ्यांना समजून सांगितली. ते त्यांनाही पटले. त्यानुसार त्यांनी रस्ता मोकळा करून दिला. नीलेश पाटील हे या रस्त्यासाठी तब्बल एका तपापासून लढत होते. त्यांना शेतात जाण्यासाठी रस्ता मिळाला. कोणीही हेतुपुरस्सर शेतरस्ता अडवू नये." - मुकेश हिवाळे, तहसीलदार, भडगाव

"गेल्या १७ वर्षांपासून मी रस्त्यासाठी लढत होतो. प्रचंड त्रासाला सामोरे जावे लागले. पण मी माझ्या ध्येयापासून विचलित झालो नाही. शेवटी केलेल्या अथक प्रयत्नांना यश आले. शेतात जाण्यासाठी रस्ता मोकळा झाल्याचे आभाळाएवढा आनंद आहे. सहकार्य करणाऱ्या मंत्रालय ते तहसील प्रशासनाचे मनापासून धन्यवाद." - नीलेश पाटील, शेतकरी