जळगाव : वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील ‘ग्रुप बी’च्या प्रवेशप्रक्रियेची मुदत संपत असताना व संपल्यावरही काही आयुर्वेद महाविद्यालयांना मान्यता मिळाल्याने ‘बीएएमएस’च्या ६०० वर जागा रिक्त आहेत. केंद्राच्या ‘एनसीआयएसएम’ व राज्याच्या ‘सीईटी- सेल’ या यंत्रणांनी सकारात्मक भूमिका न घेतल्याने शेकडो विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित आहेत.

या पार्श्‍वभूमीवर शुक्रवारी (ता. ९) जळगावी येणारे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील हे स्वत: विद्यार्थी चळवळीतून आल्याने ते या गंभीर विषयाची दखल घेऊन ‘आयुष’ मंत्रालयाशी बोलून मार्ग काढतील, अशी विद्यार्थ्यांची आशा आहे. (Hundreds of students are deprived of admission due to lack of positive role of the central NCISM and states CET-CELL systems jalgaon medical news)

यामुळे जागा रिक्त

दरवर्षी प्रवेशप्रक्रियेत कॅप राउंड, नंतर स्ट्रे व्हॅकन्सी राउंड होऊन शेवटी महाविद्यालयीन स्तरावरचा स्पॉट राउंड होतो. त्यातून रिक्त जागा भरल्या जातात.

या वेळी मात्र यंत्रणांनी स्पॉट राउंडच घेतला नाही. त्यामुळे महाविद्यालयांमधील बऱ्याच जागा रिक्त राहिल्या.

उच्च न्यायालयात आता १३ ला सुनावणी

या रिक्त जागा भरून घेण्यासाठी महाविद्यालयांनी वैयक्तिक व असोसिएशन ऑफ मॅनेजमेंट ऑफ आयुर्वेद कॉलेजकडून दोन वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयांत याचिका दाखल केली. त्यावर ‘तारीख पे तारीख’ सुरू आहे.

यासंबंधी दाखल पाच याचिका एकत्रित केल्या असून, त्यावर ५ डिसेंबरपासून ७ फेब्रुवारीपर्यंत पाच वेगवेगळ्या तारखांवर कामकाज झाले. आता १३ फेब्रुवारी पुढची तारीख आहे.

विद्यार्थी नैराश्‍यात, पालक चिंतेत

एकतर ही प्रवेशप्रक्रिया नोव्हेंबरपर्यंत चालली. तोपर्यंत ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळाला नाही, ते प्रतीक्षेत राहिले. नंतर एखादा स्पॉट राउंड होईल. महाविद्यालये नवीन असल्याने त्यांना मुदतवाढ मिळेल. कोर्टाचा निर्णय येईल, अशा आशेत विद्यार्थ्यांनी वाट पाहिली.

विशेष म्हणजे, यातील तज्ज्ञ समुपदेशकही राउंड नक्की होईल, असे सांगत होते. त्यासही आता दोन महिने गेल्याने विद्यार्थ्यांनी ‘नीट’ची परीक्षा पुन्हा देण्याच्या दृष्टीने अभ्यासही केला नाही. परिणामी, विद्यार्थ्यांसह पालकही चिंतेत आहेत.

मंत्र्यांनी लक्ष द्यावे

‘बीएएमएस’च्या रिक्त जागा भरून घेण्यासाठी एनसीआयएसएम, सीईटी- सेलने एखादा राउंड घ्यावा, अशी मागणी विद्यार्थी, पालक करीत आहेत. या विषयाची अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने दखल घेऊन दोन्ही यंत्रणांना निवेदन दिले.

उच्चशिक्षण खात्याचे मंत्री म्हणून चंद्रकांत पाटील यांनी या विषयावर एनसीआयएसएम, सीईटी- सेल या यंत्रणांच्या संचालकांशी चर्चा करून तोडगा काढावा व विद्यार्थ्यांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी अपेक्षा आहे.