जळगाव : केळी पिकाकरीता आता ‘मनरेगा’ योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. ही योजना तत्काळ लागू करण्यासाठी शासनाने अध्यादेश काढला आहे. याचा चालू हंगामात कांदेबाग लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आपण वेळोवेळी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे, अशी माहिती राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. (Latest Marathi News)

महाजन यांनी सांगितले, की जिल्ह्यात केळी हे महत्त्वाचे नगदी फळ पीक असून या पिकाखालील क्षेत्र अंदाजे ६० हजार हेक्टरपेक्षा अधिक आहे. यापूर्वी केळीचा समावेश ‘महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी’ योजनेत करण्यात आला होता. परंतु केळी पिकांकरिता ‘मनरेगा’ योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली नसल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणात त्रस्त झाले होते. याबाबत आपण वेळोवेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मागे लागून तत्काळ केळी पिकात मनरेगा योजनेची अंमलबजावणी करण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशी आग्रही भूमिका घेतली होती. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभाग (रोहयो प्रभाग) ने १० ऑगस्ट २०२२ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून यामध्ये केळी लागवडीकरिता देखील सविस्तर अंदाजपत्रक दिलेले असून ही योजना तत्काळ लागू करण्याबाबत सूचना दिल्याने आज खऱ्या अर्थाने केळी पिकांकरिता ‘मनरेगा’ योजना लागू झाली असल्याची माहिती मिळाली आहे.

६४८ श्रमिक दिन रोजगार

केळी पिकास प्रतिहेक्‍टरी ३७०४ रोप, खोड लागवड करून त्याकरिता आवश्यक असणाऱ्या जमीन तयार करणे, खड्डे खोदणे, काटेरी झाडाचे कुंपण करणे, माती व खताच्या मिश्रणाने खड्डे भरणे, रोपे लागवड करणे, खत देणे आंतरमशागत, घड व्यवस्थापन, पिक संरक्षण, पाणी देणे व इतर संकीर्ण याकरिता मंजुरी व सामग्री’मिळून तीन वर्षाकरिता रक्कम २ लाख ५६ हजार एवढे अनुदान निश्चित करण्यात आले असून यामधून ६४८ श्रमिक दिन एवढा रोजगार निर्माण होईल. चालू वर्षी कांदेबागांची लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा तात्काळ फायदा होईल.

करपा रोगासाठी तत्काळ कार्यवाही

केळीवरील करपा रोगाबाबत महाजन यांनी सांगितले, की जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांकरिता (कै.) हरिभाऊ जावळे यांनी ज्या पद्धतीने केळी करपा पॅकेज मंजूर केले होते त्याच पद्धतीने राज्य शासनाकडून तत्काळ केळी करपा पॅकेजचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे सादर करण्यात येऊन त्याला मंजुरी घेण्यात येईल याकरिता देखील आपण प्रयत्नशील असल्याचे महाजन यांनी सांगितले आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना ५० टक्के अनुदानावर करपा नियंत्रणाकरिता औषधी निविष्ठा उपलब्ध होतील.