Banana Crop Insurance : मागील वर्षीच्या केळी पीकविम्याची भरपाई अजूनही न मिळाल्याने आणि विमा कंपनीने केळी पीकविमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांवर नोंदणीकृत करार करून देण्याचे बंधन आणल्याने यावर्षी जिल्ह्यातील फक्त ४२ हजार हेक्टर केळीवर विमा काढण्यात आला आहे. हे प्रमाण मागील वर्षीपेक्षा निम्म्यापेक्षाही कमी आहे. सरकारच्या या अन्यायकारक धोरणाबद्दल केळी उत्पादक शेतकऱ्यात तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

आर्थिक वर्ष २०२३-२४ यासाठी केळी पीकविमा काढण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबरला संपली. मात्र मागील वर्षीची भरपाई १५ सप्टेंबरपर्यंत मिळणे अपेक्षित असताना दीड महिना उशीर होऊनही ती भरपाई अजूनही शेतकऱ्यांना मिळाली नाही. (Insurance on only 42 thousand hectares of banana in district jalgaon news)

यामुळे शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. तसेच अनेक शेतकरी दुसऱ्या शेतकऱ्यांची जमीन नफ्याने किंवा बटाईने करतात. अनेकदा त्यांच्यातील हा करार तोंडी असतो. मात्र असे करार नोंदणीकृत करून स्टॅम्पवर लिहून घेण्याचे बंधन विमा कंपनीने घातले. त्यामुळे केळी उत्पादकांच्या जमिनी नफ्याने करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावाची कच्ची नोंद दप्तरी होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी असा करार करून देणे टाळले आहे.

यामुळे देखील शेतकऱ्यांनी केळी पीकविम्याकडे पाठच फिरवली आहे. मागील वर्षी म्हणजे २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात ८७ हजार हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्राचा केळी विमा जिल्ह्यातून काढला गेला होता तर यावर्षी हे प्रमाण निम्म्यापेक्षाही कमी म्हणजे ४२ हजार ६४ हेक्टर्स इतके कमी झाले आहे.

शेतकऱ्यांनी काढलेला केळी विमा

अमळनेर- ६१, भडगाव- २८६, भुसावळ - ७०३, बोदवड - २७, चाळीसगाव- १७३, चोपडा - ३,३३९, धरणगाव - ४४४, एरंडोल - ४१४, जळगाव - ३,८९६, जामनेर - ६३७, मुक्ताईनगर - ३,९४०, पाचोरा - २४०, पारोळा - १५, रावेर - १७,८५२, यावल - ८,२६४. एकूण -४०,३३१.

यात रावेर तालुक्यातील सर्वाधिक क्षेत्रावर म्हणजे १७,७३० हेक्टर्स क्षेत्रावर केळी पीकविमा काढण्यात आला आहे तर यावल - ८,९७४, मुक्ताईनगर - ४,५०६, जळगाव - ४,०२८ आणि चोपडा ३,७२१ हेक्टर्स अशा क्षेत्राचा समावेश आहे.

जळगाव जिल्ह्यातील एकूण ४२ हजार ६४ हेक्टर क्षेत्रावर यंदा केळी पीकविमा काढण्यात आला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टरी १० हजार ५०० रुपये हप्ता भरावा लागला असून, शेतकऱ्यांनी या विम्यापोटी ४३ कोटी ९३ लाख ७९ हजार ८८७ रुपये भरले आहेत. त्यावर विमा कंपनीने ५८६ कोटी २९ लाख ७६ हजार रुपयांचा विमा काढला आहे.

केळी पीकविम्यासाठी मुदतवाढ

केळी पीकविमा योजनेत सहभाग घेण्यासाठी ३ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आल्याची माहिती कृषी विभागातर्फे देण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत हवामान आधारित फळ पीकविमा योजनेमध्ये आंबिया बहार २०२३-२४ साठी केळी पिकामध्ये विमा योजनेत सहभागासाठी अंतिम तारीख ३१ ऑक्टोबर ही होती.

३१ ऑक्टोबरपर्यंत फक्त ४० हजार ३३१ अर्जदारांनी केळीसाठी विमा योजनेत सहभाग घेतलेला आहे. पुढीत दोन दिवसात हा आकडा ४२ हजारांपर्यंत गेला आहे. काही तांत्रिक अडचणींमुळे काही केळी उत्पादक शेतकरी या योजनेत सहभागी विहित वेळेत सहभागी होऊ शकले नाहीत. अशा केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना योजनेत सहभाग घेण्यासाठी ३ नोव्हेंबरपर्यंत केंद्र शासनाने मुदतवाढ दिलेली आहे.