जळगाव : जिल्ह्यात मुद्रांक शुल्क व नोंदणी शुल्कात सवलत देण्याची ‘सलोखा योजना, मुद्रांक शुल्क अभय योजना राबवून जनताभिमुख कार्य केले आहे. एप्रिल ते सप्टेंबरअखेर एकूण ५३ हजार २५६ खरेदी विक्रीची प्रकरणे झाली. त्यातून २१४ कोटी ४१ लाखाचा महसूल शासनाला प्राप्त झाला आहे. (214 crores collected in six months for stamp duty)

या संदर्भात नोंदणी व मुद्रांक जिल्हाधिकारी सुनील पाटील यांनी ‘सकाळ’ला माहिती दिली. राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सलोखा योजना जाहीर करण्यात आली. त्या अंतर्गत ३ जानेवारी २०२३ ते दोन जानेवारी २०२५ दरम्यान शासनाने शेतजमिनीचा ताबा व मालकीबाबत शेतकऱ्यांतील आपापसांतील वाद मिटविण्यासाठी समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिनधारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र १ हजार व नोंदणी फी नाममात्र १ हजार आकारले.

या योजनेत शेतकऱ्यांचे ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत एकूण ९५६ दस्त नोंदीत झाले असून, त्यासाठी सुमारे रुपये ८ कोटी ३७ लाख ६६ हजार ३१० इतकी मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी सवलत देण्यात आली आहे. जळगाव जिल्ह्यात २७ दस्त नोंद झाली त्यातून १३ लाख ६७ लाख ८७० एवढा महसूल मिळाला आहे. या विभागातर्फे अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींना फौजदारी किंवा दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करण्यासाठी भराव्या लागणाऱ्या कोर्ट फीमधून सूट देण्याची अंमलबजावणीही करण्यात आली आहे.

मुद्रांक शुल्क अभय योजना

या योजनेत १ जानेवारी १९८० ते ३१ डिसेबर २०२० या कालावधीतील निष्पादित केलेले, नोंदणीस दाखल केलेले किंवा न केलेल्या दस्तावरील मुद्रांक शुल्क आणि त्यावरील दंडामध्ये सवलत देण्यासाठी शासनाने महाराष्ट्र मुद्रांक शुल्क अभय योजना २०२३ लागू केली आहे. ही अभय योजना १ डिसेंबर २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ आणि एप्रिल २०२४ ते सप्टेंबर या दोन टप्यात राबविण्यात आली.

या योजनेस नागरिकांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. जिल्ह्यात ६४२ प्रकरणे नोंदणी झाली त्यातून २ कोटी १७ लाख ८१ हजार ६०८ एवढा महसूल मिळाला आहे. कोरोना आजाराने तसेच नैसर्गिक वा अन्य कारणांमुळे मृत्यू पावलेल्या मुद्रांक विक्रेत्यांच्या २३ वारसांना मुद्रांक परवाना हस्तांतरीत या कार्यालयाने केले आहे. (latest marathi news)

महिलांना १५ वर्षांची अट वगळली

महिला खरेदीदार आणि कोणताही विक्रेता, दस्तऐवजाचा किंवा संलेखाचा अन्य निष्पादत केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या निवासी युनिटाच्या खरेदीच्या तारखेपासून १५ वर्षीय कालावधीमध्ये त्या नंतरच्या कोणताही पुरुष खरेदीदारांस अशा प्रकारच्या युनिटाची विक्री करण्यावर निर्बंध असलेली अट वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २६ मे २०२३ पासून ही योजना लागू झाली आहे. विधवा महिलांना दिवाणी न्यायालयात हेअरशिप प्रमाणपत्र लागणाऱ्या कोर्ट फी शुल्काची ७५ हजारापर्यंतची मर्यादा काढून ती १० हजारांपर्यंत कमी केली आहे.

आतापर्यंत प्राप्त महसूल

महिना--प्रकरणे--वसूल महसूल

एप्रिल --८९२३--२२.०९

मे--१०५१५--२६.९७

जून--२०२४--९५०९--५९.०७

जुलै--९४१०--३४.०१

ऑगस्ट--७८३३--२३.३

सप्टेंबर..७०६६--४६.२४

एकूण--५३ हजार २५६--२१४ कोटी ४१ लाख ६७ लाख