Jalgaon News : हमीभाव केंद्र नसल्याने जिल्ह्यातील एकट्या ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांना तब्बल ३१५ कोटींचा फटका बसणार आहे. त्यामुळे एकीकडे पीएम आणि सीएम किसानच्या नावाने शेतकऱ्यांना वर्षाला १२ हजार द्यायचे दुसरीकडे शेतकऱ्याचा माल हमीभावात खरेदी न करता लुटायचे. त्यामुळे शासनाने तत्काळ अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी हमीभाव केंद्र सुरू करून दिलासा द्यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून जोर धरत आहे. (Jalgaon 315 crore will be hit by farmers due to lack of guarantee centre)

जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील धान्य खरेदी करण्यासाठी हमीभाव केंद्र सुरू झालेले नाहीत. त्यामुळे व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची अक्षरश: लूट सुरू असल्याचे चित्र आहे. ज्वारीला ३ हजार १८० रूपये प्रति क्विंटल हमीभाव असताना बाजार समित्यामध्ये २०००-२१०० रूपये क्विंटलने ज्वारी खरेदी केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे क्विंटलमागे सरासरी एक हजार रूपयांचे नुकसान होत आहे.

जिल्ह्यात रब्बी हंगामातील ज्वारीचा पेरा पाहिला तर ४८ हजार ४०३ हेक्टरवर झाला आहे. त्यावरील उत्पादन अन् बाजारात मिळणारा भाव आणि हमीभावातील तफावत पाहिली तर तब्बल ३१५ कोटीचा फटका एकट्या ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळेच एकीकडे दुष्काळाने शेतकरी होरपळला गेला आहे.

खरीपाची अक्षरश: माती झाली होती. त्यात रब्बीत कष्टाने पिकवलेल्या पिकांना हमीभावापेक्षा तब्बल एक हजाराने कमी भाव मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. हमीभाव केंद्र सुरू नसल्याने शेतकऱ्यांना क्विंटल मागे १०००-१२०० रूपयांचा फटका बसत आहे.

त्यामुळे शासनाने ज्वारी उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळालेला भाव आणि हमीभाव यातील तफावतीची रक्कम ही फरक म्हणून द्यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. शासनाने धोरणात बदल करून तत्काळ हमीभाव केंद्र सुरू करणे आवश्यक आहे. निम्म्याच्यार शेतकऱ्यांनी धान्य विक्री केले आहे. त्यामुळे उरलेल्या शेतकऱ्यांचा तरी माल हमीभावात खरेदी करण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांना आहे. (latest marathi news)

निवडणुकीच्या गर्दीत शेतकरी हरवला

सध्या लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. त्यामुळे सर्वच लोकप्रतिनिधी त्यात व्यस्त आहेत. मात्र ज्या शेतकऱ्यांच्या मतावर ते राज्य करतात त्या शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा हजार रूपये कमी दर मिळत असताना त्याकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ नसल्याचे वास्तव आहे. लोकप्रतिनिधींकडून हमीभाव केंद्र सुरू करण्यासाठी शासनावर दबाव आणणे गरजेचे आहे. मात्र त्यादृष्टीने कोण्या लोकप्रतिनिधींकडून प्रयत्न झाल्याचे ऐकीवात नाही. त्यामुळे शेतकर्याकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.

उपनिबंधक म्हणतात तर शेतमाल विकू नये

बाजार समित्यांमध्ये हमीभावापेक्षा हजार रूपये कमीदाराने ज्वारी खरेदी केली जात आहे. या संदर्भात आपण कारवाई करणार का? असा प्रश्न जिल्हा उपनिबंधक जी. जी. बलसाने यांना 'सकाळ'ने विचारला. ते त्यावर म्हटले की, जर शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळत नसेल तर त्यांनी आपला माल विक्रीच करू नये.

आपला माल विकायचा की नाही हा ऐच्छिक बाब असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र प्रश्न असा उपस्थित होतो की, शासनाने हमीभाव केंद्रच सुरू केलेले नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना व्यापाऱ्यांना तो म्हणेल त्या किमतीला माल देण्याशिवाय पर्याय नाही.

तर एकीकडे शासन म्हणते की हमीभावापेक्षा कमी दरात माल खरेदी करण्यात येत असेल तर कारवाई करण्यात येईल. मात्र दुसरीकडे शासनाचे प्रतिनिधीच आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी करणाऱ्यावर कारवाईबाबत बोलायला तयार नाही. वास्तविक २०२० शासनाने हमीभावापेक्षा कमी करणाऱ्यांवर खरेदी नियम ४५ अन्वये कारवाई बडगा उचलला होता.

आकडे बोलतात

- जिल्ह्यात ज्वारीचा पेरा------४८,४०३ हेक्टर

-ज्वारीला हमीभाव-----------३,१८० प्रति क्विंटल

- जिल्ह्यात ज्वारीचे अपेक्षित उत्पन्न---३२ लाख क्विंटल

- ज्वारीला मिळत असलेला भाव---२०००-२१०० प्रति क्विंटल