रावेर : उशिरा का असेना राज्य शासनाने केळी पीकविम्याचा आपल्या वाट्याचा विमा हप्ता विमा कंपनीकडे वर्ग केल्याने विमाधारक केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, विम्याची मुदत संपून दीड महिना उलटला तरीही विमा कंपनी अजूनही अधिकृतपणे कुठल्या महसूल मंडळातील विमाधारक केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना भरपाई मिळणार व कुठल्या महसूल मंडळातील विमाधारक शेतकऱ्यांना मिळणार नाही, हे स्पष्ट करायला तयार नाही. यावर जिल्ह्यातील चार मंत्री, सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींसह विरोधी पक्षाचे नेतेही मौन धारण करून आहेत, हे विशेष! (39 revenue circles will deprived of compensation)

जिल्ह्यातील ५४ हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केळी पीकविमा काढला होता. ३१ जुलैला या विम्याची मुदत संपली, त्यानंतरही म्हणजे १५ सप्टेंबरपासून निकष पूर्ण करणाऱ्या विमाधारक शेतकऱ्यांना भरपाई मिळायला सुरुवात होणे अपेक्षित होते, मात्र राज्य सरकारने या विमा कंपनीकडे त्यांच्या वाट्याचा विमा हप्ताच भरला नसल्याने हा विषय प्रलंबित होता.

सरकारने हा हप्ता मागील आठवड्यात विमा कंपनीकडे सुपूर्द केल्याचे पत्र दिले. त्यामुळे त्यांना विमा नुकसानभरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, दुसरीकडे विमा कंपनी कुठल्या महसूल मंडळाने निकष पूर्ण केले, याबाबतचा अधिकृत अहवाल द्यायला तयार नाही.

याबाबत विमा कंपनीच्या पुणे कार्यालयाशी संपर्क साधूनही तिथले अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत. याबाबत जिल्हा कृषी विभागाकडे माहिती घेतली असता, त्यांच्याकडेही अधिकृत माहिती नाही. त्यामुळे कुठल्या महसूल मंडळांना किमान व कमाल तापमानाची भरपाई मिळणार, याबाबत संभ्रम आहे.

विश्वसनीय वृत्तानुसार कमाल ४२ डिग्री तापमान निकषाची भरपाई रावेर तालुक्यातील रावेर महसूल मंडळाला व यावल तालुक्यातील साकळी, भालोद, पाडळसे व फैजपूर या चार महसूल मंडळांतील विमाधारकांना मिळणार नाही, तर किमान आठ डिग्री तापमानाचे निकष रावेर तालुक्यातील खिरोदा व ऐनपूर, यावल तालुक्यातील किनगाव, साकळी, भालोद व पाडळसे या मंडळांनी पूर्ण केले नसल्याची माहिती आहे. नेहमी केळी पीकविम्याची भरपाई जाहीर होताच श्रेय घेणारे लोकप्रतिनिधी आता गप्प आहेत. (latest marathi news)

विमा कंपनीने अधिकृत माहिती द्यावी!

कमाल तापमानाचा निकष जिल्ह्यातील ७५ महसूल मंडळांनी पूर्ण केला. किमान तापमानात मात्र, फक्त ३६ मंडळांचा समावेश असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. म्हणजे किमान तापमानाच्या भरपाईपासून जिल्ह्यातील तब्बल ३९ मंडळे वंचित राहणार आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर इतक्या शेतकऱ्यांची नाराजी ओढवून घ्यावी लागणार असल्याने या विषयावर कोणीही बोलायला तयार नाही.

ज्या मंडळांतील विमाधारक केळी उत्पादकांना यंदा भरपाई मिळणार नसेल, त्यांचा वाली कोणीच नाही. विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी मिळविण्याच्या प्रयत्नात याकडे सत्ताधाऱ्यांचेही दुर्लक्ष झाल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. २०२२-२३ या वर्षातील सुमारे साडेसहा हजार शेतकऱ्यांना अजूनही भरपाई मिळाली नाही. त्या शेतकऱ्यांचा रोष कायम असताना आता नव्याने शेतकऱ्यांचा रोष ओढवून घ्यावा लागणार आहे.