जळगाव : राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागासह विविध महत्त्वाच्या खात्यांतर्गत झालेल्या विकासकामांची सुमारे ४० हजार कोटींची देयके प्रलंबित आहेत. त्यामुळे कंत्राटदार प्रचंड आर्थिक अडचणीत असून प्रगतिपथावरील व प्रस्तावित कामेही प्रभावित झाली आहेत. काही मंजूर निविदांची रक्कमही ५० हजार कोटींच्या घरात असून या कामांचे भवितव्य अधांतरी आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागासह राज्यात ग्रामविकास विभाग, जलजीवन मिशन विभाग, जलसंधारण, जलसंपदा, महापालिका व नगरपालिका विभाग, मुख्यमंत्री सडक योजना, हे महत्त्वाचे विभाग आहेत. (40 thousand crore development works in state result of pending free schemes )

दोन वर्षांपासून देयके प्रलंबित

परंतु गेल्या दीड ते दोन वर्षांपासून सदर विभागाकडून अनेक नवीन कामे आर्थिक बाबींचा अंदाज न घेता काढली आहेत. या सर्व कामांच्या निविदाही झाल्या आहेत. तसेच कित्येक छोटे-मोठे कंत्राटदार, विकासक, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता, मजूर संस्था यांनी यातील काही कामे पूर्ण केली आहेत. परंतु केलेल्या कामांचे देयकेच वर्षानुवर्षे मिळत नसल्याचा आरोप होत आहे.

मोफत योजनांचा परिणाम

शासनाच्या विकासात्मक बाबी व सर्व कामे यांच्यावर अक्षरश: आर्थिक टांगती तलवार आहे. शासन मात्र हे सर्व माहिती असूनही वारेमाप फुकट पैसा देण्याच्या योजना रोज जाहीर करीत आहे. याचा कुठेही ताळमेळ दिसत नाही. एकाच्या ताटात असलेले खाद्य दुसऱ्याला देण्याचे व त्यासाठी पहिल्याला उपाशी ठेऊन राज्यातील विकासात्मक कामांमध्ये पैसा गुंतवणूक करून देशोधडीला लावण्याचे काम करीत असल्याचाही आरोप होत आहे.

राज्यात विविध विभागांच्या कामांपोटी प्रलंबित देयकांची आकडेवारी डोळे विस्फारणारी आहे. त्यामुळे ही कामे तर प्रभावित झालीच आहेत, शिवाय त्यावर अवलंबून घटकांवर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे. याव्यतिरिक्त आमदार फंड, खासदार फंड, नवीन इमारत लेखाशीर्ष ४०५९, जिल्हा नियोजन निधी, विशेष विकास कामे निधी, शासकीय इमारत दुरुस्ती २०५९, २२१६ लेखाशीर्ष, अंशदान ठेव योजना यासारख्या अनेक योजनांच्या निधीचा त्यात समावेश आहे. (latest marathi news)

शासनाची ‘बीडीएस’ प्रणाली गेल्या आठ दिवसांपासून बंद आहे. केलेल्या कामांची अनामत रक्कमही विकासक व कंत्राटदारांना मिळत नाही. या स्थितीविरोधात कंत्राटदार व संबंधित घटक तीव्र आंदोलनाच्या पवित्र्यात असल्याची माहिती राज्य कंत्राटदार महासंघ व राज्य अभियंता संघटनेचे राज्य अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी दिली.

प्रलंबित देयकांची रक्कम अशी

सार्वजनिक बांधकाम विभाग : प्रलंबित देयके - २४ हजार कोटी, मंजूर निविदांची रक्कम- ६४ हजार कोटी

ग्रामविकास विभाग : प्रलंबित देयके ६५०० कोटी

जलजीवन मिशन विभाग : प्रलंबित देयके १९०० कोटी

जलसंधारण विभाग : प्रलंबित देयके ९७८ कोटी

मुख्यमंत्री ग्रामसडक : प्रलंबित देयके १८७६ कोटी

महानगरपालिका व नगरपालिका : प्रलंबित देयके ९५६ कोटी

''या सर्व गंभीर बाबींचा विचार करून यावर विचारविनिमयासाठी राज्यातील सर्व कंत्राटदार, विकासक, सुबे अभियंता, मजूर संस्था यावर अवलंबित सर्व घटकांच्या उपस्थितीत बुधवारी (ता.२५) ऑनलाइन बैठक होईल. यामध्ये आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात येईल.''- इंजि. राहुल सोनवणे, जिल्हाध्यक्ष, राज्य कंत्राटदार महासंघ