जळगाव : राज्याच्या शिक्षण विभागाच्या डिसेंबर २०२३ च्या आदेशनुसार प्रत्येक शाळेत ‘स्विफ्टचॅट’ या मोबाइल ॲपवर विद्यार्थ्यांची हजेरी घेणे बंधनकारक करण्यात आले होते. मागील वर्षी शैक्षणिक वर्षात काही दिवस ॲपवर हजेरी भरणे सुरू केले होत.

परंतु नेटवर्क प्रॉब्लेम, ॲपमधील तांत्रिक अडचणी व ‘डाटा’ ओपन होण्यास लागत असलेला जास्तीचा वेळ, यामुळे शिक्षकांनी ॲपवर हजेरी घेणे बंद करून पूर्वीप्रमाणेच म्हणजेच ‘रजिस्टर’वरच हजेरी घेणे सुरू केले आहे. त्यामुळे यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात जिल्ह्यातील एकाही शाळेत स्विफ्टचॅट ॲपद्वारे विद्यार्थ्यांची हजेरी घेतली जात नसल्याचे चित्र आहे. (Attendance on Register no app)

मागील वर्षी काही शाळांनी स्विफ्टचॅट ॲपवर हजेरी भरली. मात्र तांत्रिक अडचणीमुळे ती दिवाळीनंतर भरली नाही. याबाबत शिक्षण विभागाकडे तक्रारी प्राप्त झाल्या; मात्र शिक्षण विभागाने त्यावर कोणताच तोडगा काढला नाही. उलट ॲपवर हजेरी भरणे बंधनकारक आहेच, असेही आदेश अथवा परिपत्रक काढले नाही. त्यामुळे शिक्षकांनी ॲपऐवजी रजिस्टरवरच विद्यार्थ्यांची हजेरी घेतली.

"यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात ॲपवर हजेरी भरणे बंधनकारक आहे, अशा कोणत्याही सूचना, परिपत्रक शिक्षण विभागाने यंदा काढले नाही. ॲपवर विद्यार्थ्यांची हजेरी भरण्याच्या अनेक अडचणी आहे. रेंज नसते, यासह विविध अडचणी आहेत. रजिस्टरवरच हजेरी भरली जाते. शालेय पोषण आहारातून उपस्थिती शिक्षण विभागाला कळते."

- सोमनाथ पाटील, जिल्हाध्यक्ष, शिक्षक भारती संघटना,

(latest marathi news)

काहींचा विरोध

नवनवीन ॲपमुळे शिक्षकांना शिकविण्यापेक्षा ॲपवर माहिती भरण्यातच वेळ निघून जात आहे. त्यामु‌ळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष होत असल्याने काही शिक्षक संघटनांनी ॲपवर माहिती भरण्यास विरोध दर्शविला. त्यामुळे स्विफ्टचॅटसह अन्य ॲपवर माहिती भरण्यासाठी शिक्षण विभागाने शिक्षकांना कधीही बंधनकारक केलेे नसल्याचीही माहिती एका शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधीने दिली.

पोषण आहारातून उपस्थितीची संख्या

शालेय पोषण आहार देताना शाळेतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या व उपस्थित विद्यार्थ्यांची संख्या, एमबीएम ॲपद्वारे शिक्षण विभागाला कळते. त्यामुळे ॲपवर वेगळ्या पद्धतीने हजेरी का भरावी, असा शिक्षकांचा प्रश्न आहे. त्यामुळे अनेकांनी स्विफ्टचॅट ॲपवर हजेरी भरणे गरजेचे समजले नाही.

शिक्षण विभागाकडूनही विचारणा नाही?

स्विफ्टचॅट ॲपवर हजेरी का भरली नाही? भरणे बंधनकारक आहे, अन्यथा कारवाई करू, असे कोणतेही परिपत्रक शिक्षण विभागाने यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात कधीही काढले नाही. उलट शालेय पोषण आहारासाठी भरली जात असलेल्या ऑनलाइन हजेरीवरच समाधान मानले जात असल्याचे शिक्षकांनी सांगितले.