Jalgaon News : काही व्यापारी शासनाने ठरवून दिलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरात तूर खरेदी करून शेतकऱ्यांची लूट करतात. याविषयी शुक्रवारी (ता. ५) आमदार एकनाथ खडसे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला. यावर कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले, की शासनाच्या आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरात तूर खरेदी करून शेतकऱ्यांची लूट करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल. आमदार खडसे यांनी तुरीचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला. ( Buying toor dal at low price is crime Agriculture Minister explanation )

ते म्हणाले, की तूर खरेदीसाठी शासनाने ठरविलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षाही काही व्यापारी, संस्था शेतकऱ्यांकडून कमी भावात तूर खरेदी करतात. यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. कमी भावात तूर खरेदी करणाऱ्यांवर शासन गुन्हे दाखल करणार काय, असा प्रश्न उपस्थित करून राज्यात नेमके किती तूर खरेदी केंद्रे सुरू आहेत? शेतकरी उत्पादक कंपनीला तूर खरेदीची परवानगी देताना ठराविक तूर खरेदीची मर्यादा घातली जाते, ती मर्यादा संपल्यानंतर तूर विक्रीसाठी शेतकऱ्यांची अडचण होते.

त्यामुळे ती मर्यादा काढून टाकावी. समक्ष खरेदी- विक्री सहकारी संघांनी तूर खरेदीची परवानगी मागितली, तर त्यांना परवानगी द्यावी, अशी मागणी आमदार खडसे यांनी केली. यावर कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, की शासनाच्या आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दरात तूर खरेदी करून शेतकऱ्यांची लूट करणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना तूर खरेदीची मर्यादा घालून दिली असली, तरी शेतकऱ्यांनी तूर विक्रीसाठी आणल्यास सर्व शेतकऱ्यांची तूर खरेदी केली जाईल.

राज्यात १५३ तूर खरेदी केंद्रे

कृषिमंत्री सत्तार म्हणाले, की राज्यात एकूण १५३ शासकीय तूर खरेदी केंद्र सुरू केले होते. खरेदी विक्री संघ शासनाच्या अंतर्गत येणारी संस्था आहे. खरेदी-विक्री संघ शासनाच्या सर्व अटी शर्थीच्या अधीन राहून तूर खरेदीसाठी सक्षम असेल, त्यांचे डीडीआरकडून प्रस्ताव मागविण्यात येतील आणि त्यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे अब्दुल सत्तार यांनी सांगितले. (latest marathi news)

बोदवडला ‘डार्क झोन’मधून वगळा

बोदवड तालुक्याचा समावेश ‘डार्क झोन’मध्ये असल्याने शेतकऱ्यांना विविध योजनांचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळे बोदवड तालुक्याला डार्क झोनमधून वगळण्यात यावे, अशी मागणी आमदार एकनाथ खडसे यांनी विधान परिषदेत केली. आमदार खडसे म्हणाले, की जिल्ह्यातील बोदवड तालुक्यातील जवळपास सर्वच गावांचा डार्कझोनमध्ये समावेश आहे.

त्यामुळे शेतकऱ्यांना विंधन विहिरीसाठी मिळणारे अनुदान व इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नाही. तालुक्यातील गावांचे बऱ्याच वर्षांपूर्वी भूजल सर्वक्षण झाले होते. त्या आधारावर तालुक्याचा ‘डार्क झोन’मध्ये समावेश केला होता. आता पुष्कळ कालावधी उलटला, तरी भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून सर्वेक्षण झालेले नाही.

जलयुक्त शिवार योजनेत बांधलेल्या बंधाऱ्यामुळे पावसाचे पाणी अडवले गेले. त्यामुळे भूगर्भातील जलपातळीमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे बोदवड तालुका डार्कझोनमधून वगळण्यासंदर्भात पुन्हा एकदा भूजल सर्वेक्षण विभागाकडून सर्वेक्षण करून हा तालुका डार्कझोनमधून वगळवा, अशी आग्रही मागणी आमदार खडसे यांनी सभागृहात केली.