मुक्ताईनगर/जळगाव : एकनाथ खडसे यांनी राज्यात कृषिमंत्री असताना, हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेंतर्गत निकष बदलाचा घेतलेला निर्णय सध्याच्या स्थितीत केळी उत्पादकांना लाभदायी ठरत आहे. गेल्या काही वर्षांत वाढलेल्या सरासरी तापमानासह नैसर्गिक आपत्तींच्या घटनांमुळे निकष बदलाच्या त्या निर्णयाचे महत्त्व आता अधोरेखित होतेय. (decision to change criteria beneficial for banana producers )

तत्कालीन सरकारने हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजना सुरू केल्यानंतर या योजनेचा सर्वच फळ उत्पादकांना लाभ मिळत होता. मात्र, नेहमीप्रमाणे त्यातील निकषांमुळे केळी उत्पादकांना या योजनेचा फारसा लाभ मिळत नव्हता. राज्यात देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात महसूल, कृषिसह मदत व पुनर्वसन खात्याची जबाबदारी एकनाथ खडसे यांच्याकडे होती.

फळ पीकविमा योजनेतील निकष केळीच्या नुकसानभरपाईसाठी सहाय्यभूत ठरत नाहीत व केळी उत्पादकांना बऱ्याचदा भरपाईपासून वंचित राहावे लागते, अशी तक्रार अनेक उत्पादकांनी त्यावेळी खडसेंकडे केली होती. तत्कालीन आमदार हरिभाऊ जावळे यांनीही केळीला नुकसानभरपाई मिळावी, म्हणून निकष बदलासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.

पुण्यात झाली बैठक

त्यादरम्यान खडसेंनी केळीसंदर्भात भरपाई मिळवून देण्यासाठी नेमके काय करता येईल, कशा स्वरूपाचे निकष ठरवता येतील, यासाठी पुण्याला कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या बैठकीत जळगाव जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाच्या माध्यमातून रावेर तालुक्यातील निंबोल येथील केळी उत्पादक रामदास पाटील यांच्यासह केऱ्हाळे येथील डॉ. पी. जे. चौधरी, अमोल पाटील आदी सहभागी झाले होते.

बैठकीत अन्य फळांसोबतच केळी उत्पादकांनी आपल्या समस्या व भरपाईसाठी नेमके कोणते निकष हवेत, यासंबंधी विवेचन केले. नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादक, नागपुरातील संत्रा उत्पादकही बैठकीस उपस्थित होते. (latest marathi news)

केळीबाबत वेगळा न्याय

केळी हे फळांच्या वर्गात येत असले, तरी त्याचे वर्षभरातून दोन-तीनदा उत्पादन घेतले जाते, म्हणून अन्य फळांप्रमाणे केळीला दर्जा नाही व अन्य फळांच्या निकषाप्रमाणे केळीसाठीही नुकसानभरपाई देता येणार नाही, असे मुद्दे बैठकीत समोर आले.

बैठकीतील द्राक्ष उत्पादकांनीही केळी उत्पादकांना हे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने आपण निकष बदलाचा आग्रह सोडून द्यावा, असे समजावले. मात्र, सातत्याने होणाऱ्या नुकसानीमुळे केळी उत्पादक आपल्या मागणीवर ठाम होते. त्यामुळे या बैठकीत त्यासंबंधीचा निर्णय कृषिमंत्री घेतील, असे ठरले.

असे होते भरपाईपासून वंचित ठेवणारे निकष

त्यानुसार बैठकीचा अहवाल तत्कालीन कृषी मंत्री म्हणून खडसेंकडे गेला. खडसेंनी तज्ज्ञांसह अधिकाऱ्यांशी बोलून केळी उत्पादकांना भरपाई मिळण्यासाठी कोणत्या बाबी सहाय्यभूत ठरतील, याबाबत चर्चा केली व हवामानाशी संबंधित घटकांचे निकष बदलण्यात आले.

त्यात ४४ अंशांपेक्षा अधिक तापमान सलग ५ दिवस किंवा थंडीच्या दिवसांत ८ अंशांपेक्षा कमी तापमान सलग ५ दिवस राहिल्यास भरपाई मिळण्यास केळी उत्पादक पात्र ठरत होते. या निकषामुळे अनेकांना भरपाईपासून वंचित राहावे लागत होते. (latest marathi news)

एका दिवसातही तापमानाने नुकसान

मुळात ४० अंशांपेक्षा अधिक तापमान एक दिवस असेल किंवा १० अंशांपेक्षा कमी तापमान एक-दोन रात्र सलग असले, तरीही केळीबागांचे नुकसान होते. त्यामुळे या निकषात कुणीही केळी उत्पादक बसू शकत नव्हता, म्हणून खडसेंच्या आदेशाने त्या वेळी आधीचे निकष बदलण्यात आले आणि एप्रिलमध्ये ४२ अंशांहून अधिक तापमान असेल, तर काही प्रमाणात भरपाई, मे व जून महिन्यात ४५ अंश किंवा त्याहून अधिक तापमान असेल, तर पूर्ण भरपाई मिळेल, असे ठरले. शिवाय ५ दिवसांची अटक ३ दिवसांवर आणण्यात आली. या बदललेल्या निकषांमुळेच केळी उत्पादकांना भरपाई मिळू लागली आहे.

हवामान केंद्र अपग्रेड व्हावे

हवामानावर आधारित या विमा योजनेचा लाभ होण्यासाठी तापमानासह वादळ, पाऊस यांच्या नोंदी अचूकपणे होणे गरजेचे आहे. शिवाय, अलीकडच्या काळात पाऊस, वादळाबाबत, तर मंडलनिहाय वेगवेगळी नोंद होत असते. त्यामुळे काही शेतकरी लाभापासून वंचित राहतात, म्हणून रावेर, मुक्ताईनगर, बोदवड, जामनेर, यावल, चोपडा यासह ज्या ठिकाणी केळीची लागवड मोठ्या प्रमाणात होते, त्या प्रत्येक मंडलाच्या ठिकाणी अद्ययावत यंत्रणा असलेली हवामान केंद्रे हवीत, जी आहेत त्यांचे अपग्रेडेशन होणे गरजेचे आहे.

"हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेत २०१५ मध्ये राज्य सरकारमधील तत्कालीन कृषिमंत्री एकनाथ खडसे यांनी निकष बदलाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्यामुळे केळी उत्पादकांना वाढलेले तापमान अथवा एकदम कमी झालेले तापमान, नैसर्गिक आपत्तीमुळे होत असलेल्या नुकसानीची भरपाई मिळू शकत आहे."

-रामदास पाटील, केळी उत्पादक, निंबोल (ता. रावेर)