Devendra Fadnavis : रावेर आणि मुक्ताईनगर तालुक्यातील हतनूर मध्यम प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या शेतजमिनीबाबत उपाययोजना करण्यासाठी पुराचा पश्चजल अभ्यास आयआयटी (मुंबई) या संस्थेमार्फत करण्यात येत असून, त्यांच्याकडून उपाययोजनेचे सविस्तर सादरीकरण लवकरच प्रस्तावित आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री आणि जलसंपदामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. आमदार एकनाथ खडसे यांच्या विधान परिषदेत मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला फडणवीस यांनी लेखी उत्तर दिले. (380 crore proposal for rehabilitation of Hatnoor project affected in progress )

त्यात या दोन्ही तालुक्यांतील दोन हजार २६२ घरांच्या पुनर्वसनासाठी ३८० कोटी ७५ लाखांचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात खडसे यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. हतनूर प्रकल्पाच्या बॅकवॉटरचे पाणी संपादित जमिनीच्याही वरील जमिनीत वारंवार जाते आणि त्या जमिनीवरील पिकांचे वारंवार नुकसान होते.

याबाबतचा प्रश्न खडसे यांनी उपस्थित केला होता. या वेळी फडणवीस यांनी दिलेल्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे, की हतनूर मध्यम प्रकल्पाच्या २१५ मीटर पाणीपातळीपर्यंतची घरे आणि जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. ९ जुलै १९९९ ला नऊ गावांच्या अंशतः पुनर्वसनाला विशेष मान्यता देण्यात आली आहे. या गावांमध्ये २०१२ मध्ये ५५ हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. (latest marathi news)

मात्र तरीही विटवे, निंभोरासिम, निंबोल या रावेर तालुक्यातील आणि पिंप्रीनांदू, अंतुर्ली, बेलसवाडी या मुक्ताईनगर तालुक्यातील गावांतील जमिनी वारंवार पाण्याखाली जातात आणि त्याबाबतच्या नुकसानभरपाईची मागणी शेतकरी करतात. या ११ गावांमधील घरात कायम ओल असते तसेच साप आणि विंचू यांचा वावर असतो. यामुळे या ठिकाणची घरे संपादित करण्याचाही प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन असल्याचे उत्तरात म्हटले आहे.

...असा आहे निधी खर्चाचा प्रस्ताव

मुक्ताईनगर तालुक्यातील मुक्ताईनगर येथील ४१३ घरांसाठी ११० कोटी रुपये, अंतुर्ली येथील १५० घरांसाठी नऊ कोटी ७५ लाख रुपये, धामणदे येथील ७१ घरांसाठी सहा कोटी ८१ लाख रुपये, पिंप्रीनांदू येथील १२८ घरांसाठी आठ कोटी ५० लाख रुपये, बेलसवाडी येथील ३५ घरांसाठी तीन कोटी ९० लाख रुपये, रावेर तालुक्यातील मांगलवाडी येथील ३५० घरांसाठी ४० कोटी, तांदलवाडी येथील ७५ घरांसाठी दहा कोटी ४२ लाख रुपये.

नेहते येथील १२८ घरांसाठी १४ कोटी ९४ लाख, वाघाडी येथील ४९३ घरांसाठी १०० कोटी ९३ लाख आणि ऐनपूर येथील २५० घरांसाठी ३९ कोटी दोन लाख रुपये, भामलवाडी येथील १९९ घरांसाठी ३०१ कोटी ३७ लाख रुपये असे एकूण ३८० कोटी ७५ लाख रुपयांच्या खर्चाला मदत आणि पुनर्वसन विभागाची मान्यता मिळण्याबाबतचा प्रस्ताव क्षेत्रीय कार्यालयाने सादर केला असून, त्यावर कार्यवाही शासन स्तरावर प्रगतीत असल्याचीही फडणवीस यांनी म्हटले आहे.