जळगाव : शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाची अवघ्या दोनच वर्षांत दुरवस्था झालीय. त्यातून उद्‌भवलेल्या वादात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हा महामार्ग हस्तांतरित केल्यास त्याच्या देखभाल- दुरुस्तीसह अपग्रेडेशन करण्याची भूमिका जाहीर केली असली, तरी प्रत्यक्षात हा मार्ग न करता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकारणाच्या ना हरकत पत्रावरही या महामार्गासह सेवा रस्ते अपग्रेड करता येणार आहेत. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागासह पालकमंत्र्यांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. (Highway Upgradation on NHAI NOC Public works department needs to take initiative)

जळगाव शहरातून जाणाऱ्या महामार्गाचे खोटेनगर ते कालिंकामाता चौकापर्यंत चौपदरीकरणाचे काम झालेय. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या माध्यमातून जांडू कन्स्ट्रक्शन या मक्तेदार एजन्सीने हे काम केले आहे. मात्र, या कामाच्या विस्तृत प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यापासूनच त्यात त्रुटी, दोष राहिलेत.

दोषपूर्ण ‘डीपीआर’ असतानाही तो तसाच रेटून नेऊन कामही कसेबसे उरकण्यात आले. सात किलोमीटरच्या या टप्प्यासाठी ७१ कोटींचा निधी खर्च झाला. तीन चौकांमधील सर्कल, अन्य चौकांतील भुयारी मार्ग (अंडरपास) व एकूणच महामार्गाचे काम निकृष्ट दर्जाचे झाल्याने दोन वर्षांत महामार्गाची दुरवस्था झाली.

जनभावना झाल्या तीव्र

महामार्गाची दुरवस्था झाल्याने अपघात वाढले. शिवाय, आकाशवाणी चौकासह इच्छादेवी व अजिंठा चौकातील चुकीच्या पद्धतीने उभारलेल्या सर्कलमुळेही अपघात होऊन निष्पापांचे बळी जाऊ लागल्याने जनभावना तीव्र झाल्या.

दुर्दैवाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे (न्हाई) या स्थितीकडे दुर्लक्ष असून, त्यातूनच गेल्या शनिवारी (ता. ३) झालेल्या ‘दिशा’ समितीच्या बैठकीत केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे यांनी अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. या बैठकीतच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महामार्ग हस्तांतरित केल्यास त्याची देखभाल- दुरुस्ती करण्याची भूमिका घेतली. (latest marathi news)

काय आहेत अडचणी?

अडचण एक : मुळात, जळगावातील हा महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३चा भाग आहे. याच महामार्गावर फागणे- तरसोद टप्प्यातील चौपदरीकरणाचे काम सुरू आहे. त्या अंतर्गत पाळधी ते तरसोददरम्यान बायपास रस्त्याचे काम सुरल आहे. अर्थात, ते अत्यंत संथगतीने होत असल्याने कधी पूर्ण होईल, याची शाश्‍वती नाही. बायपासचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच शहरातील महामार्गाचे राष्ट्रीय महामाार्ग म्हणून अस्तित्व संपेल, त्याशिवाय त्याचे हस्तांतर करणे शक्य नाही.

अडचण दुसरी : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने जांडू कन्स्ट्रक्शनकडून हे काम करून घेतलेय. महामार्ग चौपदरीकरणाचे काम २०२२ मध्ये पूर्ण झाले. तेव्हापासून त्याचा दोष दायित्य कालावधी किमान तीन वर्षांचा आहे. त्यामुळे त्याची देखभाल व दुरुस्ती मक्तेदार एजन्सीला करायची आहे. त्याआधीच महामार्गाचे हस्तांतर करणे योग्य होणार नाही, असे मानले जातेय.

ना हरकत पत्रावर काम शक्य

हस्तांतरणात अडचणी असल्या, तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला महामार्गावर काही सुविधा उपलब्ध करायच्या असतील, अपग्रेडेशन अथवा सेवा रस्ते विकसित करायचे असतील तर ‘न्हाई’कडून ना हरकत पत्र घेऊन ते करता येऊ शकते. जळगाव शहरात सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून रस्त्यांची अनेक कामे सुरू आहेत, ती महापालिकेच्या ना हरकतीवरच. महामार्गावर महापालिकेने ‘न्हाई’कडून ना हरकत घेऊन पथदीप बसविले. त्याच धर्तीवर बांधकाम विभागही या स्वरूपात महामार्गाचे काम करू शकतो. (latest marathi news)

उड्डाणपूल, भुयारी मार्गही शक्य

सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महापालिकेकडून ना हरकत पत्र घेऊन शिवाजीनगर उड्डाणपुलाचे काम केले. त्यामुळे महामार्गावरही घातक सर्कल असलेल्या आकाशवाणी चौकासह अजिंठा चौक व इच्छादेवी चौकात उड्डाणपूल बांधणे शक्य आहे. त्यासाठी महामार्गाचे हस्तांतर हाच एकमेव पर्याय आहे, असे नाही. या बाबी पालकमंत्र्यांनी लक्षात घेऊन त्याचा पाठपुरावा करणे व सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही त्यासाठी प्रस्ताव तयार करून पाठपुरावा करण्याची आवश्‍यकता आहे.

‘वन टाईम’ तत्त्वावर काम

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३च्या फागणे-तरसोद, तरसोद-चिखली या टप्प्यातील कामांसंदर्भात वारंवार तक्रारी केल्या जात आहेत. रस्त्यांमधील खड्डे, त्यामुळे झालेल्या अवस्थेबद्दल तक्रारी ठीक आहे. मात्र, या महामार्गांच्या चौपदरीकरणातील एकूणच तांत्रिक बाबींवर, चुकीच्या रचनेबाबत तक्रारी होत असून, त्यातून जनभावना तीव्र होत आहेत.

त्यावरून लोकप्रतिनिधीही आक्रमक आहेत. मात्र, या संपूर्ण महामार्गाच्या दोन्ही टप्प्यातील कामांबाबत अधिसूचना काढताना ‘न्हाई’ने ही कामे ‘वन टाईम’ तत्त्वानुसार होतील, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे या कामांसाठी मिळालेल्या निधीत ती निर्धारित ‘डीपीआर’नुसार करायची आहेत. त्यानंतर ‘न्हाई’ या कामांसाठी म्हणून कोणत्याही स्वरूपाचा निधी देणार नाही, असे त्यात गृहित आहे. त्यामुळे आता सद्य:स्थितीत या कामांचे अपग्रेडेशन होऊ शकणार नाही, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.