Jalgaon Illegal Hoardings : शहरातील बाजारपेठ, नवीन बसस्थानक, भजे गल्ली, स्वातंत्र्य चौक, आकाशवाणी चौक, बालनिरीक्षणगृह, अजिंठा चौक, कालिंकामाता चौक, कमल पराडाईज हॉटेलजवळ, टॉवर चौक, रेल्वेस्थानक, महापालिका इमारतीसमोरील दुभाजक यांसह अनेक मुख्य रस्त्यांवरील इमारतींवर, शासकीय कार्यालयाच्या परिसरात होर्डिंग्जचे मोठमोठे सांगाडे उभे आहेत. जळगावतही वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस झाला आणि त्यात घाटकोपरसारखी दुर्घटना घडली, तर त्याला जबाबदार कोण, असा प्रश्‍न सर्वसामान्य जळगावकरांना पडला आहे. (illegal hoardings rules have been sent to all municipalities in state )

गेल्या वर्षी शहरात झालेला मुसळधार पाऊस व वादळी वाऱ्यामुळे शहरातील होर्डिंग्जचे हालबेहाल झाले होते. दरवर्षीची बाब म्हणून जळगावकरांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, १३ मेस घाटकोपरमध्ये होर्डिंग पडून १६ जणांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे जळगावकरही दहशतीत आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शहरातील होर्डिंग्जची स्थिती, महाकाय होर्डिंगवर कोणाचे नियंत्रण याचा आढावा घेतला असता, होर्डिंगचा अवैध राक्षस जळगावकरांच्याही मानगुटीवर बसला असल्याचे दिसत आहे.

मुंबईतील घाटकोपर भागात होर्डिंग्ज कोसळून अनेक निरपराध नागरिकांचा जीव गेला. जळगाव शहरातही गर्दीच्या ठिकाणी उंच इमारती, चौकाचौकांत मोठमोठे होर्डिंग्ज लागले आहेत. जळगावमध्येही वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाल्यास ते कधी कोसळतील, हे सांगता येत नाही. होर्डिंग्ज लावणारे त्यांचे आर्थिक ध्येय साध्य करतील. मात्र, मुंबईसारखी दुर्घटना जळगावमध्ये घडली, तर त्याला जबाबदार कोण? शहरातील अशा होर्डिंग्जचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.

राज्य शासनाने नियमावली जारी केली आहे. मंत्रालयाच्या नगरविकास विभागाच्या उपसचिव प्रियंका कुलकर्णी छापवाले यांनी २२ जून २०२३ ला आदेश काढून ३५ मुद्यांवर नियमावली राज्यातील सर्व महापालिका व नगरपालिकांना पाठविली आहे. त्यानुसारच शहरात होर्डिंग्ज लागले आहेत का? याची पडताळणी महापालिकेकडून केली जात आहे. अशा होर्डिंग्जधारकांसह खासगी जागामालकांनाही महापालिकेने नोटिसा काढल्या आहेत. (latest marathi news)

स्ट्रक्चरल ऑडिट व परवानगी असेल, तरच होर्डिंग्ज राहू दिले जातील, अन्यथा ते तातडीने काढण्याची कारवाई केली जाणार आहे. शहरातील इमारतींवर लागलेली सर्व मोठे होर्डिंग्ज अनधिकृत आहेत. संबंधितांनी महापालिकेची परवानगी घेतली नसल्याची माहिती महापालिकेने दिली. शहर सीमेच्या हद्दीमध्ये होर्डिंग्जसाठी महापालिका परवानगी देते. नगरविकास विभागाने ९ मे २०२२ ला अधिसूचना प्रसिद्ध करून होर्डिंग्जच्या परवानगीसंदर्भात महापालिकेला काही नियम घालून दिले आहेत. नियमांतर्गत महापालिका होर्डिंग लावणाऱ्यांकडून १३ प्रकारचे डॉक्युमेंट स्वीकारल्यानंतर परवानगी देते.

...तर कारवाई

घाटकोपर येथे घडलेल्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका आयुक्तांनी शहरातील सर्व होर्डिंग्जची तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शहरातील सर्व होर्डिंग्जचे स्ट्रक्चरल ऑडिट व साईज बघणार आहे. जे होर्डिंग्ज नियमात नसेल, त्यावर कारवाई करणार आहेत. यासाठी दोन पथक तयार करण्यात आली आहे. १५ दिवसांत हे काम पूर्ण होईल, अशी माहिती महापालिकेच्या सूत्रांनी दिली.

कसे ओळखाल अनधिकृत होर्डिंग?

महापालिकेने शहरातील होर्डिंग्जचा सर्वे केला होता. त्यानंतर होर्डिंगबाबत सरकारकडूनच नियमावली जाहीर करण्यात आली. महापालिका होर्डिंगची परवानगी देताना होर्डिंग्ज अवैध, की वैध हे सामान्यांनाही कळावे, म्हणून होर्डिंग्जवर क्यूआर कोड लावणे बंधनकारक केले आहे. हा क्यूआर स्कॅन केल्यावर होर्डिंग्जची माहिती मिळू शकते.

शिवाय अधिकृत होर्डिंग्जच्या खाली एक पट्टीही लावण्यात आली आहे. महापालिकेच्या हद्दीतील येणाऱ्या सर्व शासकीय-निमशासकीय कार्यालयाच्या परिसरात होर्डिंग्ज लावायचे असेल, तर महापालिकेची परवानगी घ्यावी लागते. जळगाव जिल्ह्यात रेल्वेच्या जागेमध्ये लागलेल्या होर्डिंग्ज त्याचे प्रक्षेपण शहरातील रस्त्यावर होते, ते सर्व होर्डिंग अवैध आहेत.

''मुंबईच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर शहरात ज्या ठिकाणी मोठमोठी होर्डिंग्ज लागली आहेत. त्या २३० जणांना नोटिसा बजावल्या आहेत. खासगी जागा असली, तरी जागामालकाने महापालिकेची परवानगी घ्यावी. स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल सात दिवसांच्या द्यावा, अन्यथा होर्डिंग्जवर महापालिका स्वतः कारवाई करेल.''-गणेश चाटे, उपायुक्त, महापालिका