Jal Jeevan Mission : राज्यातील पाणीपुरवठा विभागामार्फत ‘जलजीवन मिशन’ योजनेंतर्गत बाराशे कोटी रुपयांचा निधी गेल्या वर्षापर्यंत खर्च होणे अपेक्षित असताना, केवळ २०० कोटी रुपयेच खर्च झाले आहे. जिल्ह्यात या योजनेंतर्गत कामे पूर्ण झाली नसून, त्यात गैरव्यवहार झाले आहेत. त्याची चौकशी करून संबंधितांवर जबाबदारी निश्‍चित करावी, अशी मागणी करीत जिल्ह्यातील सत्ताधारी पक्षाचे आमदार मंगेश चव्हाण, किशोर पाटील यांनी करून या विभागाचे मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना घरचा अहेर दिला. (Large scale fraud planning committee meeting in Jal Jeevan Mission scheme )

जिल्हा नियोजन समितीची सभा गुरुवारी (ता. २५) जिल्हा नियोजन भवनात पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुर्नवसन मंत्री अनिल भाईदास पाटील, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, पोलिस अधीक्षक डॉ. महेश्वर रेड्डी, महापालिका आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे, व्यासपीठावर उपस्थित होते. आमदार चिमणराव पाटील, आमदार मंगेश चव्हाण, आमदार चंद्रकांत पाटील, आमदार शिरीष चौधरी, आमदार किशोर पाटील, आमदार लता सोनवणे उपस्थित होते.

आमदार आक्रमक

चाळीसगावचे आमदार मंगेश चव्हाण, पाचोऱ्याचे आमदार किशोर पाटील यांनी जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन योजनेच्या कामावरून गुलाबराव पाटील यांनाच जाब विचारत अधिकाऱ्यांवर आरोप केले.

मोठा गैरव्यवहार : चव्हाण

आमदार मंगेश चव्हाण म्हणाले, की जिल्ह्यात ही मिशन योजना २०२३ मध्ये पूर्ण व्हायला पाहिजे होती. मात्र, कुठेही ही योजना पूर्ण झालेली नाही. या योजनेत मक्तेदारांनी मोठा गैरव्यवहार केला असून, तो लवकरच समोर येईल. या योजनेंतर्गत नळांना पाणीच येणार नाही. त्यामुळे या योजनेची जबाबदारी अधिकाऱ्यांवर निश्‍चित करून त्यांच्यावर कारवाईचा ठराव करावा. (latest marathi news)

दोनशे कोटीच खर्च : किशोर पाटील

२०२३ पर्यंत या योजनेंतर्गत सर्व कामे पूर्ण होऊन त्यावर बाराशे कोटी रुपये खर्च होणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यावर केवळ दोनशे कोटीच खर्च झाले आहेत. त्यामुळे या योजनेची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी किशोर पाटील यांनी केली.

पालकमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण

त्यावर स्पष्टीकरण देताना पालकमंत्री पाटील म्हणाले, की जलजीवन मिशन ही ग्रामीण पाणीपुरवठ्यासाठी महत्त्वाची योजना आहे. त्याची कामे सुरू आहेत. मात्र, ते संथ गतीने होत आहे. माझ्या मतदारसंघात याच योजनेंतर्गत कामे झाली आहेत. प्रत्येक आमदाराने आपआपल्या मतदारसंघात लक्ष दिले पाहिजे. १२०० कोटी रुपये जिल्ह्यासाठी मंजूर आहेत. त्यापैकी दोनशे कोटी खर्च झाल्याचेही स्वत: गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.

महाजन गुलाबरावांच्या मदतीला

जलजीवन मिशन योजनेवरून सत्ताधारी गटाचे आमदार व पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांच्यात शाद्बिक संघर्ष सुरू असताना, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन पालकमंत्र्यांच्या मदतीला धावून आले. आपण यासंदर्भात या योजनेतील जिल्हा परिषदेचे अधिकारी ,तसेच आमदारांची बैठक घेऊन कामे लवकर होण्याबाबत आदेश देऊ, असे सांगत त्यांनी वेळ मारून नेली.

जिल्हा बँकेच्या ‘एमडीं’ची पात्रता तपासणार

जिल्हा बँकेचे एमडी पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांची अडवणूक करतात. त्यांच्याचमुळे गटसचिव अडचणीत आल्याचा आरोप भाजपचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी केला, तसेच एमडी या पदासाठी ते पात्र आहेत का? त्यांची अर्हता तपासण्याचा ठराव करा, अशी मागणीही त्यांनी केली.

तर आमदार किशोर पाटील यांनी शेतकऱ्यांचा सिबील चेक करू नये, असे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश असतानाही काही विकास संस्था सिबील का चेक करतात, असे सांगत एमडींच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनीही एमडी किती दिवसापासून तिथेच आहेत. त्यांची बदली करा, अशी सूचना केली.

जि.प. आरोग्याधिकाऱ्यांवर ताशेरे

जिल्हा परिषदेचे आरोग्याधिकारी सचिन बाहेकर लोकप्रतिनीधींच्या पाठीमागे उर्मट भाषेत बोलतात. त्यांच्यावरही बैठकीत ताशेरे ओढण्यात आले. त्यांचा मान सन्मान राखत नाहीत, अशी तक्रार आमदार किशोर पाटील यांनी पालकमंत्र्यांकडे केली. आमदार मंगेश चव्हाण यांनीही अधिकारी लोकप्रतिनीधींचा सन्मान राखत नसतील, तर मग सर्वसामान्य जनतेने कुणाकडे पाहावे?

आजच आरोग्याधिकारी बाहेकर यांना हटवून त्यांची अकार्यकारी पदावर नियुक्ती करा, असा ठराव करण्याची मागणी केली. त्यावर गुलाबराव पाटील यांनी आरोग्याधिकारी बाहेकर यांना धारेवर धरले. त्यामुळे आरोग्याधिकारी बाहेकर यांनी सभागृहात आमदार किशोर पाटील यांची जाहीर माफी मागितली.

मनपा आयुक्तांबद्दल संताप

जळगाव शहरातील रस्ते आणि पथदीपांबाबत आमदार राजूमामा भोळे यांनी पुन्हा एकदा जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत संताप व्यक्त करीत नागरी सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी कुणाची? याचा खुलासा आयुक्तांनी करावा, अशी मागणी केली. तसेच एक वर्षापासून रस्त्याच्या कामांची निविदाच निघाली नसल्याची तक्रार केली. मंत्री गिरीश महाजन यांनी आयुक्त ज्ञानेश्वर ढेरे यांना फैलावर घेत तुम्ही रिकामे उद्योग का करता, असा जाब विचारला.