Ladki Bahin Yojana : शासनाने राज्यातील २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील महिलांसाठी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना जाहीर केली आहे. या योजनेसाठी ग्रामीण व शहरी भागातील पात्र महिलांचे अर्ज ऑनलाईन व ऑफलाईन भरण्याची जबाबदारी अंगणवाडीसेविकांवर देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे अंगणवाडी केंद्राच्या मूळ कामांकडे दुर्लक्ष होत असल्याने बालक, गरोदर, स्तनदा मातांचे कुपोषण वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. (Neglect of Anganwadi Centre work due to Ladki Bahin Yojana works )

अंगणवाडीसेविका ह्या कुपोषण निर्मूलन, पूरकपोषण आहारांचे वाटप, गरोदर व स्तनदा मातांच्या आरोग्याची काळजी घेणे, लसीकरण, किशोरी मुलींना आरोग्याबाबत मार्गदर्शन करणे आदी महत्वाची कामे करतात. असे असताना शासनाने त्यांना लाडकी बहीण योजनचे अर्ज भरण्याचे अतिरिक्त काम देऊन त्यांचा कामाचा ताण वाढवला आहे. म्हणून योजनेचे दिलेले अतिरिक्त काम काढून त्यांचे मूळ कामच करू द्यावे, नाही तर अंगणवाडी कर्मचारी राज्यभर तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अर्ज ऑनलाइन भरताना वारंवार अनेक तांत्रिक अडचणी येत आहेत. त्यात कमी शिक्षण असणे, नारीशक्तीदूत ॲप ओपन न होणे, सर्व्हर डाऊन होणे, मोबाईल फोन रेंज नसणे, अर्ज सबमिट न होणे, त्यामुळे अंगणवाडीसेविका वैतागल्या आहेत. अंगणवाडी केंद्राचे मूळ काम करून लाडकी बहीण योजनेचा अर्ज भरण्यासाठी अंगणवाडी केंद्रात व सेविकांच्या घरीही महिला गर्दी व गोंधळ करीत असल्याने घरची कामेही होत नाहीत. (latest marathi news)

विशेष म्हणजे जेवयालाही वेळ मिळत नाही. त्यामुळे सेविकांना कौटुंबिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याने अंगणवाडी कर्मचारी यांचा संताप वाढत आहे. अंगणवाडी सेविकांना लाडकी बहीण योजनेचे अतिरिक्त काम दिल्याने पूर्ण दिवस मूळ कामासाठी त्यांना वेळच मिळत नाही. त्यामुळे अंगणवाडी केंद्राच्या दैंनदिन कामात अडथळे येत आहेत. सध्या पावसाळा सुरू असल्याने बालकांचे कुपोषण वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

म्हणून सदरचे काम अंगणवाडीसेविकांकडून काढून घेण्यात यावे, अशी मागणी संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष रामकृष्ण बी. पाटील यांनी केली आहेत. एकीकडे शासन अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना अत्यल्प मानधन देते. त्यांचे मानधनवाढीसह अनेक मागण्या प्रलंबित आहेत. त्यांच्यावर निर्णय घ्यायला शासनाकडून कोणतीही हालचाल होत नाही. त्यासाठी महिला कर्मचाऱ्यांना वारंवार आंदोलने करावी लागतात. महागाई आकाशाला भिडली आहे तरीही शासन अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना मानधनवाढ देण्याबाबतचा निर्णय घेत नाहीये.

अन्यथा आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही!

सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशानुसार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्यूईटी दिली जात नाही. दरमहा पेन्शनचा प्रश्‍नही प्रलंबित आहे. असे असताना इतक्या कमी मानधनात काम करूनही दिवसेंदिवस त्यांच्यावर कामाचा बोजा टाकला जात आहे. अंगणवाडीसेविकांना मूळ कामाव्यतिरिक्त अन्य कामे सोपवू नयेत, अन्यथा त्यांच्यासमोर आंदोलने करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना लाडकी बहीण योजनेचे दिलेले अतिरीक्त काम काढून त्यांचे मूळ काम करू द्यावे, नाही तर अंगणवाडी कर्मचारी राज्यभर तीव्र आंदोलन करतील, असा इशाराही रामकृष्ण बी. पाटील यांनी दिला आहे.