Jalgaon News : येथील शहर व तालुक्यातील नागरिकांच्या समस्या व अडचणींची सोडवणूक करणे, शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करणे, पाणी व आरोग्य यासह मूलभूत प्रश्न मार्गी लावणे अशा कामांसाठी आवश्यक असलेल्या तहसील कार्यालय, नगरपालिका व पोलिस ठाणे या महत्त्वपूर्ण शासकीय कार्यालयांचा कारभार प्रभारी अधिकाऱ्यांमार्फत सुरू असल्याने नागरिकांच्या समस्या व अडचणीत कमालीची वाढ होताना दिसत आहे. (problems are increasing due to Prabhari)

न्यायासाठी जावे कुणाकडे? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचा अपयशी प्रयत्न त्रस्त नागरिकांकडून केला जात आहे. त्यासोबतच या महत्त्वपूर्ण पदांवर अधिकाऱ्यांची त्वरित नियुक्ती करावी, अशी मागणी केली जात आहे. शहर व तालुक्याचे प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी व दंडाधिकारी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तहसीलदार पदाचा कारभार प्रभारी म्हणून संभाजी पाटील पाहत आहेत.

गेल्या दीड, दोन महिन्यांपूर्वी पाचोरा कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील जागेचा ताबा देण्या संदर्भातील तहसीलदारांची भूमिका व त्या संदर्भात आमदार किशोर पाटील यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करून तहसीलदारांवर आर्थिक देवाण घेवाणीचा आरोप करून त्यांच्या निलंबनाची मागणी केली होती.

त्या आधारे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या प्रकरणाची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करून तहसीलदारांना निलंबित केले जाईल, असे सभागृहात स्पष्ट केले होते. त्या दिवसापासून आजतागायत तहसीलदार प्रवीण चव्हाणके कार्यालयात नाहीत. त्यांचे निलंबन झाले की ते रजेवर गेले? हे ही स्पष्ट व्हायला तयार नाही.

त्यांचा तहसीलदार पदाचा कारभार येथेच नायब तहसीलदार असलेले व तहसीलदार म्हणून बढती होऊन बदली झालेले संभाजी पाटील प्रभारी म्हणून कारभार पाहत आहेत. तहसीलदारांसंदर्भातील प्रश्न अधिवेशनात मांडल्यामुळे तहसील कार्यालयात सर्वच अधिकारी व कर्मचारी कमालीचे धास्तावलेले दिसत आहेत.

त्यामुळे शहर व तालुक्यातील अनेकांची कामे खोळंबली असल्याचे चित्र आहे. असाच प्रकार नगरपालिका मुख्याधिकारी तथा प्रशासकांसंदर्भात आहे. प्रशासक शोभा बाविस्कर यांची धुळे महापालिकेच्या उपायुक्त म्हणून बदली झाल्यानंतर त्यांनी अवघ्या चार दिवसांत कार्यभार सोडला.

त्यामुळे गेल्या पंधरा दिवसांपासून पाचोरा पालिकेचा कारभार भडगाव पालिकेचे मुख्याधिकारी लांडे प्रभारी म्हणून पाहात आहेत. शहरवासीयांना पाणीटंचाई, आरोग्य, स्वच्छता हे प्रश्न कमालीचे भेडसावत आहेत. वीस दिवसांपासून पाणीपुरवठा नाही. त्यामुळे नागरिकांना पाणीटंचाईचा जीवघेणा सामना करावा लागला.

याची दखल घेऊन आमदार किशोर पाटील यांनी पालिका अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक घेतली व टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचे आदेशित केले. माजी आमदार दिलीप वाघ यांनी देखील पाणीपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात यावे व गिरणा धरणातून त्वरित आवर्तन सोडावे, या मागणीचे पत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवले.

त्यामुळे पाणीप्रश्न सुटण्यास मदत झाली. परंतु उन्हाची वाढती तीव्रता, त्यामुळे शहरात आजारी पडणाऱ्यांचे वाढते प्रमाण, अस्वच्छता, दुर्गंधी, मोकाट जनावरे व मोकाट कुत्रे यांचा वाढता उपद्रव या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करणार कोण? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मुख्याधिकारी नसल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये आलबेल आहे.

मार्च महिना जवळ आल्याने कर, गाळे भाडे वसुलीची मोहीमही थंडावली आहे. त्याचा परिणाम पुढील काळातील विकासकामांवर होण्याची भीती वाढली आहे. प्रमुख अधिकारी नसल्याने त्यांच्याकडे व्यथा मांडून न्याय मागणे, नागरिकांना अशक्य होत आहे. कायदा, शांतता व सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी असलेल्या पोलिस ठाण्याचा कारभार देखील प्रभारी अधिकारी सांभाळत आहेत.

जामनेर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक शिंदे यांच्याकडे पाचोरा पोलिस ठाण्याचा कारभार प्रभारी म्हणून सोपविण्यात आला आहे. शहराच्या विविध भागात चोऱ्या थांबायला तयार नाहीत. झालेल्या चोऱ्या व गुन्ह्यांचा तपास नाही, गुन्हेगारी नियंत्रित व्हायला तयार नाही. असे असताना पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षकपदी गेल्या पंधरा दिवसांपासून कोणाचीही नियुक्ती नाही. त्यामुळे नागरिक हवालदिल झाले आहेत.

ग्रामीण भागातही वाढत्या तक्रारी

तहसीलदार, पोलिस निरीक्षक व पालिका मुख्याधिकारी हे तीन प्रमुख अधिकारी नियुक्त होत नसल्याने त्याचे परिणाम नागरिकांना भोगावे लागत आहेत. ग्रामीण भागातही अनेक समस्या डोके वर काढत आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका नसल्याने या ठिकाणी देखील प्रशासक आहेत.

त्यामुळे अडचणी व समस्या मांडून न्याय मिळवणे कठीण झाले असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. एकूणच या साऱ्या परिस्थितीची लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने घ्यावी. प्रमुख कार्यालयांमध्ये अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून ‘प्रभारी’राज संपुष्टात आणावे, अशी मागणी जोर धरत आहे.