Jalgaon News : महापालिकेने अल्पावधीत नगररचना योजना ४ व ५ तयार करून त्यासंबंधी प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. अल्पावधीत नगररचना योजना तयार करणारी पहिली महापालिका ठरली आहे. यासह नाशिकच्या धर्तीवर महापालिका हद्दीपासून दोन किलोमीटरच्या क्षेत्रात नियमानुसार योग्य तो प्रीमियम भरुन हे क्षेत्र विकसित करण्यासंबंधी कार्यवाही सुरु आहेत.

त्यामुळे येत्या काही वर्षांत जळगाव शहरालगतचा परिसर नाशिकप्रमाणे विकसित झालेला असेल, असा विश्‍वास नरगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक डिगेश तायडे यांनी व्यक्त केला.(area of ​​2 kilometers from Jalgaon municipal limits will be developed)

‘कॉफी विथ सकाळ’ या उपक्रमाअंतर्गत श्री. तायडे यांनी ‘सकाळ’च्या एमआयडीतील कार्यालयात सहकाऱ्यांशी संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते. नगररचना विभाग कशामुळे बदनाम झाला, विभागाचे नेमके कामकाज कसे चालते, शहरांशी संबंधित विकास योजना, विकास आराखडा यासंबंधी त्यांनी दिलखुलास चर्चा केली.

शिक्षा अन्‌ शिस्तीने घडवले

वडील दामोदर तायडे सैन्यदलातून सेवानिवृत्त झाले, तर आई प्रमिला पोलिसदलात कार्यरत होत्या. बालपण पोलिस चाळीत गेले. ला.ना. सार्वजनिक विद्यालयातील शिक्षकांचा मार, छड्या अन्‌ शिस्तीच्या शिक्षेने आयुष्याचा पाया रचला. नूतन मराठा या माय-बाप महाविद्यालयातून १२वीनंतर शासकीय तंत्रनिकेतनातून डिप्लोमा व नंतर बी-टेकचे शिक्षण पूर्ण केल्याचा शैक्षणिक प्रवास त्यांनी मांडला.

नोकरीचा असा प्रवास

नोकरीच्या प्रवासाबद्दल ते सांगतात, वर्ष-२००६ मध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयात अंतर्गत मूल्यांकन तज्ज्ञ म्हणून रुजू झालो, सहजिल्हा निंबधक, नगररचना व नंतर धुळे येथे बदली झाली. तदनंतर सहाय्यक नगररचनाकार म्हणून अलिबाग येथे चार वर्षे कार्यरत होतो, सर्वसाधारण बदलीमध्ये संधी चालून आली.

मुलांच्या शिक्षणासाठी जळगाव सहाय्यक नगररचनाकार कार्यालयात (वर्ष-२०१९) रुजू झालो. दोन वर्षांनी पदोन्नती होऊन (२० ऑक्टोबर २०२२) जळगावच्याच सहाय्यक संचालक, नगररचना या रिक्त जागेवर संधी मिळाली. संपूर्ण जिल्हा कार्यक्षेत्र असताना महापालिकेच्या अतिरिक्त पदाची जबाबदारी मिळाली, ती जन्मगावी काहीतरी चांगले काम करता येईल, म्हणून सहर्ष स्वीकारली.

केवळ बांधकाम मंजुरी नाही.. आणखीही बरेच काही..!

नगररचना विभाग केवळ बांधकामांना मंजुरी देण्यापुरता मर्यादित नाही, तर या विभागाच्या वतीने संपूर्ण शहराच्या विकासाचा संभाव्य आराखडा तयार केला जातो, नियमानुसार शासनाला प्रस्ताव पाठवून भविष्यातील शहराचे चित्र कसे असेल, याचे नियोजन हा विभाग करतो.

केंद्र शासनाकडून भांडवली गुंतवणुकीसाठी देशातील विविध राज्यांना बिन व्याजी कर्ज पुरवठा करण्यात येत आहे. याअंतर्गत राज्य शासनाकडून महानगरपालिकेला ‘टीपी स्कीम’ राबविण्यासाठी पत्र प्राप्त झाले होते. या पत्राच्या अनुषंगाने जळगाव मनपाच्या नगररचना विभागाकडून ‘टीपी स्कीम’ ४ व ५ चे काम हाती घेण्यात आले होते.

भुसावळ रोडवरील दूरदर्शन टॉवरच्या मागील बाजूने जात असलेल्या नव्या महामार्गाला लागून आसोदा शिवारात ही ‘टीपी स्कीम’ तयार करण्यात येत आहे. ‘टीपी स्कीम’ ४ मध्ये २३ हेक्टर व टीपी स्कीम ५ मध्ये २४ हेक्टर क्षेत्र असून तीन महिन्यांत स्कीमचा नकाशा तयार करून त्यावर नागरिकांच्या सूचना व हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. या स्कीच्या मंजुरीनंतर हे अतिरिक्त क्षेत्र विकसित होऊन एकूणच शहराच्या विकासात भर पडेल, असे ते म्हणाले..

नव्या रचनेत शहराचे भविष्य

या ‘टीपी स्कीम’च्या नकाशात भविष्यातील २० वर्षांचा विचार करून नागरिकांना आवश्यक त्या सेवा-सुविधांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुलांसाठी प्ले ग्राऊंड, दवाखाने, नाट्यगृह, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरकुल योजना, अग्निशमन दलाचे कार्यालय, विविध सामाजिक कार्यासाठी हॉल, शॉपिंग सेंटरसाठी जागा राखीव करण्यात आली आहे.

वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता सर्व रस्ते गरजेनुसार १२ मीटर, १५ मीटर आणि १८ मीटरचे प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. विशेष करुन शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीचा ६५ टक्के भाग वापरता येणार आहे. या स्कीममुळे या शिवारातील ‘ग्रीन झोन’चे रुपांतर ‘येलो झोन’मध्ये होणार आहे.

मेहरुण शुशोभीकरणासह, कोट्यधीच्या रस्त्यांची कामे

‘टीपी स्कीम’सोबत रामदास कॉलनी भागातील उद्यान विकासाकरीता नगररचना विभागाकडून शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. या बगिचासाठी ४ कोटी ८ लक्ष रुपयांचा निधी मंजूर झालेला असून लवकरच कामाला सुरवात होणार आहे. त्याच प्रमाणे शासनाकडे ३ विकास योजना रस्ते (डीपी रोड) व मेहरूण तलावाच्या सुशोभिकरणाचा प्रस्ताव देखील महापालिकेच्या नगररचना विभागाच्या माध्यमातून सादर करण्यात आला आहे. लवकरच त्यासाठी देखील २८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होण्याची शक्यता आहे.

'साहेब नाय..म्हणतो'ने विभाग बदनाम

मनपाचा अतिरिक्त पदभार स्वीकारल्यानंतर बुधवार आणि शनिवार पूर्ण वेळ देण्याचा प्रयत्न असतो. तरीही गरज लागली तर महापालिकेसमोरच २० पावलांवर जिल्ह्याचे कार्यालय असून तेथे सकाळी दहा ते रात्री ८ पर्यंत कुणी नसले तरी मी, हजर राहून प्रत्येक विषय नियम-कायद्यांच्या चाळणीतून गाळूनच पुढे सरकतील याची काळजी घेतली जाते. मनपात कार्यालयीन कामकाजात बदल निश्चीतच घडला आहे.

वर्षानुवर्षे सुरु असलेल्या एजंट-दलाल परंपरेला छेद देत थेट भेटीची संधी नागरिकांना आहे. एक तर, आपण स्वतः मूळ जळगावचे असल्याने नियमात फाईल सादर करा, तत्काळ मंजुरी मिळवा, तरी तांत्रिक उणीवा आल्यास संबंधित तंत्रज्ञ इंजिनीयर-आर्किटेक यांना समजून सांगत पूर्तता करण्याची संधी दिली जाते. तांत्रिक बाबी सामान्य नागरिकांना समजत नसल्याने काही घटक त्याचा फायदा घेतात व नाहक आमच्या विभागाला बदनाम करतात, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

अधिकार काढल्याची अफवाच जास्त

मनपा नगररचना विभागातील दलाला विषय नेहमीच ऐरणीवर असण्याचे मुख्य कारण म्हणजे गल्ली पुढारी.. आता सर्व काम संगणकीय प्रणालीद्वारे चालते. फाईल ना मंजुरीची प्रक्रिया अगदीच पारदर्शक असून दस्तऐवजांची पूर्तता झाली की, लगेच प्रकरण पुढे सरकते. ‘टिपी’तून डिजिटल स्वाक्षरी झाली की, आयुक्तांच्या लॉगीनला ती अपलोड होते.

तेथून डिजीटल स्वाक्षरी होऊन परत ‘टिपी’ला येते. अन्‌ मंजूर होते. ३०० चौरसमीटर व त्यापेक्षा जास्त क्षेत्राच्या बांधकाम मंजुरीचे अधिकार नियमानुसार ठरलेले आहेत. त्यामुळे अधिकार काढून घेतल्याच्या चर्चेत तथ्य नाही. आयुक्त व आमच्यात योग्य तो समन्वय आहे, असा दावाही त्यांनी केला.