Jalgaon News : कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे भारत वेगाने पाऊल टाकत आहे. केवळ शहर, निम्न शहरमध्येच याची चलती आहे. ग्रामीण भागात पाहिजे तसा युपीआयचा वापर होताना दिसत नाही. यावर तोडगा म्हणून आता शासकीय सर्व योजनांचा लाभ देण्यासाठी ‘आरबीआय’ आता ‘डीबीटी’ लाभार्थ्यांना ‘युपीआय’शी जोडण्याचा विचारात आहे. त्यामुळे दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी लाभार्थ्यांना बँकेत जाऊन रक्कम काढण्याची गरज भासणार नाहीत. ( Payment of government schemes will soon be made available to beneficiaries through UPI )

ते युपीआयच्या माध्यमातून थेट रक्कम हस्तांतरीत व डिजिटल व्यवहार करू शकतील. त्यामुळे ग्रामीण भागातही कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. राष्ट्रीय देयके महामंडळाने भारतातील खेड्यांत युपीआय पेमेंट सेवा लोकप्रिय करण्यासाठी स्थानिक बँकांना युपीआय इकोसिस्टिम आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. एनपीसीआय सहकारी बँका, जिल्हा सहकारी बँका व इतर बँकांना युपीआयसोबत जोडण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.

त्यासाठी या बँकांना तंत्रज्ञानाची मदत करण्यात येणार आहे. सर्वत्र तंत्रज्ञानाची मदत देण्यात येणार आहे. स्थानिक व्यापारी, दुकानदार यांच्यामार्फत एक युपीआय इकोसिस्टिम वाढीवर भर देण्यात येणार आहे. सध्यास्थितीत ७०० स्थानिक बँकांसोबत काम सुरू झाले आहे. यामधील २४२ साठी त्यांनी युपीआय पेमेंट सिस्टिम सक्रिय केली आहे. (latest marathi news)

देशात जवळपास ३०० दशलक्ष सक्रिय युपीआय युझर्स आहेत. ग्रामीण भागातील मोठी लोकसंख्या युपीआयपासून दूर आहे. त्यांना या परिघात आणण्यासाठी मोबाईल बँकिंगसाठी स्थानिक बँकांनी आरबीआयकडे परवानगी मागितली आहे.

हा परीघ वाढविण्यासाठी ग्रामीण भागात ज्या शासकीय योजना राबविल्या जातात. त्यांचा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचे धोरण गेल्या काही वर्षांपासून राबविण्यात येत आहे. हा पैसा लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येतो. आता हा निधी लाभार्थ्यांना युपीआय देण्याचा विचार सुरू आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातही कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल.