Jalgaon News : लोकसंख्येच्या आधारे २००३ मध्ये मिळालेला महापालिकेचा दर्जा याच काय त्या तांत्रिक बाबीने जळगाव शहराला महानगराच्या पंक्तीत बसवले, अन्यथा महानगर म्हणावे, असे काही जळगावात नाहीच.

अन्‌ अलीकडे तर शहर म्हणण्याचीही अवस्था न राहिलेले हे सहा लाख लोकसंख्येचे खेडंच म्हणावं लागेल. दुर्दैवाने शहरात होणाऱ्या कुठल्याही कामाच्या अथवा कारवाईबाबत इथले नगरसेवक आणि पक्षांचे पदधिकारी करीत असलेले ‘राजकारण’ही खेड्यासारखंच संकुचित अन्‌ शहराच्या विकासात पाय घालणारे.( Jalgaon political municipal corporation city development topic article Jalgaon News)

खरेतर स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून जळगाव महापालिकेच्या सतरा मजली इमारतीच्या सभागृहात केवळ शहराच्या विकासावरच चर्चा झाली पाहिजे. या सभागृहात शहराचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सदस्यांचे पक्ष, त्यांच्या पक्षांची ध्येयधोरणे काहीही असली, तरी त्यांचा अजेंडा केवळ महापालिकेचे हित व शहराचा विकास हाच असला पाहिजे.

शहराच्या विकासाला जे मारक त्या प्रत्येक बाबीचा व कृतीचा त्यांनी विरोध करायला हवा आणि विकासाला बाधक अशीच प्रत्येक कृती त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे. मात्र, जळगाव महापालिकेचे सदस्य आणि महापालिकेबाहेर शहराशी संबंधित राजकारण करणाऱ्या धुरिणांकडून, अशी अपेक्षा बाळगणे अगदीच मुर्खपणाचे ठरेल.

अर्थात, त्याला कारणही या राजकारण्यांच्या एकूणच वागण्या-बोलण्याचा आणि कृती करण्याचा जळगावकरांना ज्ञात असलेला अनेक वर्षांचा अनुभव. अमृत योजनेंतर्गत होणारी पाणीपुरवठा व भुयारी गटार योजनेची कामे असोत, रस्त्यांची कामे असोत, की शहराच्या स्वच्छतेचे कंत्राट. या सर्वच बाबतीत नगरसेवक व शहरावर प्रभाव असलेले राजकीय पदाधिकारी अथवा अगदी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आपले कर्तव्य बजावले का, या प्रश्‍नाचे उत्तर नकारार्थीच येईल.

महापालिका सभागृहात ठरवून एखादा विषय ‘प्लांट’ केला जातो, त्यावर आक्रमक भूमिका मांडली जाते. प्रशासनास कारवाईला भाग पाडले जाते व कारवाई जेव्हा प्रत्यक्ष सुरू होते, तेव्हा खासगीत अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून त्यातून ‘अर्थकारण’ साधले जाते. हे प्रकार लपून राहिलेले नाहीत. कमी- अधिक प्रमाणात महापालिकेतील प्रभावी नगरसेवकांचे हेच उद्योग आहेत.

जळगाव शहरातील फुले मार्केटसह अन्य संकुले, प्रमुख रस्त्यांवरील अतिक्रमणाचा प्रश्‍न अत्यंत गंभीर बनला आहे. त्यामुळे अक्षरश: लोकांचा बळी जातोय. प्रशासनाने देखावा म्हणून का होईना ही कारवाई सुरू केली होती. मात्र, मधूनच ती थंडावते, बंद होते. एकदा अतिक्रमण निर्मूलन हाती घेतले, की ते मध्येच का थांबते आणि पुन्हा जैसे थे स्थिती का निर्माण होते, हे सांगण्यासाठी कुण्या ज्योतिषाची गरज नाही.

शक्ती आहे, पण प्रभावी राजकारण्यांचे ‘अर्थकारण’ अवलंबून असल्याने ‘इच्छा’ मरून जाते व या इच्छाशक्तीअभावी अतिक्रमण, अस्वच्छता, रस्त्यांची दुरवस्था, दिवसा सुरू व रात्री बंद असलेले पथदिव्यांचे चित्र कायम राहते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

गेल्या आठवड्यात महापालिकेने अतिक्रमणाविरोधात दंडुका उगारला. मात्र, त्यालाही थेट रस्त्यावर उतरून विरोध करणारी शिंदे सेना पुढे आली. हॉकर्सने त्यांचा व्यवसाय करून उदरनिर्वाह चालवायला कुणाचा विरोध नसावा. मात्र, शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर ते आपल्याच मालकीचे समजून डेरा टाकणे योग्य नाही. या हॉकर्सला वेगवेगळ्या ठिकाणी जागा आहेत. मात्र, त्यांना रस्ता सोडून जायचेच नाही.

कुणी कितीही मातब्बर, प्रभावी अथवा महापालिकेत, राज्यात अथवा केंद्रात सत्तेत असलेला राजकारणी असला, तरी शहराच्या विकासात, महापालिकेच्या हिताच्या आडवा कुणी येत असेल, तर प्रशासनाने त्याला भीक घालू नये, अशी अपेक्षा आहे.

प्रशासन मात्र नेहमीच या राजकारण्यांच्या दबावाला बळी पडते आणि शहराला बकाल खेड्याचे स्वरूप प्राप्त होते. आता हे चित्र बदलले नाही, तर खेडं झालेल्या जळगाव शहराचा दुर्गम वस्तीतला पाडा होऊ नये, म्हणजे झालं!