Jalgaon News : मूलभूत सुविधा मिळणे, हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. परंतु शहरालगतच्या नवीन वसाहती त्याला अपवाद ठरल्या आहेत. येथील नागरिकांना अद्यापही रस्ता, गटारी, पाणी यासारख्या मूलभूत सुविधांसाठी प्रशासनाशी झगडावे लागत आहे. गेल्या दीडशे वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून शहराची अद्यापपर्यंत हद्दवाढ झालेली नाही. त्यामुळे पालिका हद्दीबाहेरील नवीन वसाहतधारकांना कोणत्याही सुविधा मिळत नसून, दुजाभाव होत असल्याचे वास्तव आहे. ( proposal to increase parola limit has been rejected by government)

याबाबत पालिकेने प्रस्तावही पाठविला. परंतु तो शासन दरबारी धूळखात पडला आहे. पालिका प्रशासक तथा मुख्याधिकारी किशोर चव्हाण यांनी याबाबत योग्य तो पाठपुरावा करून हद्दवाढीचा महत्त्वाचा प्रश्न तत्काळ मार्गी लावावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

पालिका ठरावाचे काय?

पारोळा हद्दवाढीचा प्रश्‍न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. पालिकेत यासंदर्भात जून २०१९ ला माजी नगराध्यक्ष करण पाटील यांनी सर्वसाधारण सभेत ठराव मांडला होता. त्यानुसार पालिकेने प्रस्ताव तयार करून तो नगररचना विभागाकडे पाठविला. याबाबतचे वृत्त देऊन ‘सकाळ’ने वेळोवेळी शहराच्या हद्दवाढीबाबत पालिका प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. त्या पार्श्वभूमीवर सुरवातीला त्यात ज्या काही त्रुटी होत्या, त्या दूर करून पुन्हा नव्याने प्रस्ताव पाठविण्यात आला. मात्र अद्यापपर्यंत या प्रस्तावाला मंजुरी का मिळाली नाही, असा प्रश्‍न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

पाठपुराव्याची मागणी

हद्दवाढ झाली तर शहराचा विस्तार होऊन पालिका हद्दीच्या क्षेत्रफळात वाढ होणार आहे. नगरपरिषदेची स्थापना १८६४ मध्ये झाली. स्थापनेनंतर पालिकेच्या राजकारणात अनेक स्थित्यंतरे झाली. शहराच्या विकासासाठी त्या त्या वेळच्या पदाधिकाऱ्यांनी मूलभूत विकासाला प्राधान्य दिले. (latest marathi news)

त्यानुसार अनेक योजना मार्गी देखील लागल्या. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून हद्दवाढीचा विषय रखडला असून, नवीन वसाहतधारकांना पालिकेकडून कोणतीही सुविधा मिळत नसल्याने प्रशासक तथा मुख्याधिकारी यांनी आपल्या स्तरावर योग्य तो पाठपुरावा करून हद्दवाढ करावी, अशी मागणी होत आहे.

आमदार पाटलांनी घेतली होती दाखल

जिल्हाधिकारी कार्यालयात १८ नोव्हेंबर २०२२ ला याबाबत प्रस्ताव सादर करण्यात आला. त्यानंतर तांत्रिक छाननीसाठी जळगावला हा प्रस्ताव नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालकांकडे पाठविण्यात आला. त्यांनी नाशिक कार्यालयात हा प्रस्ताव पाठविला. त्यावर नगररचना विभागाने छाननी पूर्ण झाल्यानंतर पारोळा पालिकेला मार्गदर्शक सूचना दिल्या.

त्यातील त्रुटी दूर करून पालिकेने प्रशासकांच्या काळात १५ सप्टेंबर २०२२ ला दुरुस्ती ठराव करून पुन्हा प्रस्ताव नगररचनाकडे पाठविला. दरम्यान प्रशासकांच्या काळात घरपट्टी व पाणीपट्टी बिलांच्या संदर्भात आमदार चिमणराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत रहिवाशांकडून हद्दवाढीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.

त्या पार्श्वभूमीवर हद्दवाढीसंदर्भात योग्य ती दखल घेऊन हा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन आमदार चिमणराव पाटील यांनी दिले होते. त्यानुसार त्यांनी पाठपुरावा देखील केला. मात्र सद्यस्थितीत हा प्रस्ताव कोणत्या कारणासाठी अडकला आहे, याबाबत पालिकेने पाठपुरावा करून हद्दवाढीचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.

''शहराच्या हदवाढीसाठी पालिका प्रशासन सकारात्मक आहे. तांत्रिक अडचणीमुळे‌ मंजुरीला उशिर होत आहे. लवकरच हा प्रश्न मार्गी लागेल.''- किशोर चव्हाण, प्रशासक तथा मुख्याधिकारी नगरपरिषद, पारोळा

''हद्दवाढ होत नसल्यामुळे पाणी, वीज व रस्ता या मूलभूत सुविधा पालिकेकडून मिळत नाही. यासाठी पालिकेने मूलभूत सुविधांची लवकर अंमलबजावणी करावी.''- योगेश पाटील, रहिवासी, नवीन वसाहत, पारोळा