Jalgaon News : जिल्ह्यात खरीप हंगामात ९७ टक्के पेरण्या झाल्या असून, १ ऑगस्टपासून ई-पाहणी ॲपवर पीकपेरा नोंदणी करण्यास सुरवात होणार आहे. ही नोंदणी केल्यावर शासनाच्या विविध योजना, पीकविमा, पीककर्ज, शासकीय अनुदानाचा लाभ घेण्यास मदत होईल, असे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी वेळेवर ई-पीक पाहणी करणे आवश्यक आहे. (Registration of crops on e-Pahani app)

ई-पीक पाहणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तलाठ्याकडे जाण्याची गरज नाही. शेतकरी स्वतःच्या मोबाइल ॲपवरून सात-बारा उताऱ्यावरील विविध पिकांची नोंदणी करू शकतील. मागील वर्षी जिल्ह्यातील अनेक शेतकऱ्यांनी ई पीक पाहणी करून शासकीय योजनांचा लाभ घेतला आहे. यंदाही १०० टक्के पीक पाहणी पूर्ण करायची आहे.

खरीप हंगाम २०२४ साठी पीक पाहणी नोंदणीसाठी ई-पीक पाहणीचे ॲप गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध करून दिले आहे. ई-पीक पाहणी ॲपमध्ये पिके नोंदविण्याची सुविधा दिली आहे, तसेच संपूर्ण गावाची पीक पाहणी पाहण्याची सुविधाही आहे.

एका मोबाइलवरून ५० पीकपेरा नोंदणी शक्य आहे. त्यामुळे एखाद्या शेतकऱ्याचा मोबाइल शेतात चालत नसेल, तर अन्य शेतकऱ्याच्या मोबाइलवरूनही नोंदणी करू शकतील. खरीप हंगाम २०२४ साठी पीक पाहणी नोंदणीसाठी ई-पीक पाहणीचे अपडेटेड व्हर्जन ३.०.१ ॲप गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. (latest marathi news)

१ ऑगस्टपासून नोंदणी

१ ऑगस्टला पोर्टल सुरू होणार असून, शेतकरी हंगामाची पीक पाहणी अपलोड करू शकतात. जिओ फेन्सिंगच्या बफर अंतराच्या बाहेरून फोटो घेतला, तरी पीक पाहणी नोंदविली जाते. १ ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर, अशा ४५ दिवस शेतकरी स्तरावरील पीक पाहणी होणार असून, सहाय्यक स्तरावरील पीक पाहणी १६ सप्टेंबर ते १५ ऑक्टोबर, अशी ३० दिवस चालणार आहे.

ई-पीक पाहणीचे फायदे

खातेदारनिहाय पीक पाहणीमुळे पीक कर्ज देणे, पीकविमा भरणे किवा पीक नुकसानभरपाई शक्य होणार आहे, तसेच ई-पीक पाहणी ॲपमध्ये नोंदणीच्या आधारे शेतकऱ्यांचे उत्पादन, शेतजमिनीची प्रतवारी, अतिवृष्टी, नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचा अंदाज मिळविणे शक्य आहे. नोंदीमुळे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यांत एखाद्या पिकाचा पेरा किती झाला, हे अचूक समजणार आहे.

पिकाच्या लागवडीची अचूक आकडेवारीमुळे उत्पादनाबद्दल अंदाज बांधता येऊ शकेल. मागील वर्षीच्या पीकपेऱ्यावरून पुढील वर्षात बी-बियाणे, खते किती लागणार, हे समजेल. पीक नोंदणीच्या आधारे पीककर्ज मिळणे सुलभ, प्रत्येक गाव, तालुका आणि जिल्हानिहाय प्रत्येक पिकाचे क्षेत्र समजणार आहे. त्यानुसार राज्यातील आर्थिक पाहणी व कृषी नियोजन करणे शक्य होईल.