चोपडा : शासनाने विनाअनुदानित किंवा अंशतः अनुदानित पदावरून अनुदानित पदावर बदल्यांचा प्रस्ताव मान्य केलेला आहे. परंतु, यासंदर्भात माध्यमिक शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडे असणारे बदल्यांचे अधिकार काढत सदर प्रकरणे शासनाकडे मागवण्याचे निर्देश दिले आहेत. (Rights of Unaided Transfers should given to Education Officer)

या संदर्भातील बदल्यांचे प्रस्ताव शासनाने आपल्याकडे न मागविता ते अधिकार माध्यमिक शिक्षणाधिकारी व शिक्षण उपसंचालक यांच्याकडेच राहू द्यावेत, अशी मागणी जळगाव जिल्हा शैक्षणिक व्यासपीठाने माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कल्पना चव्हाण यांना दिलेल्या निवेदनाद्वारे केली आहे.

माध्यमिक शिक्षणाधिकारी चव्हाण यांची विविध मागण्यांबाबत आज शुक्रवारी (ता.3) संघटनेच्या पदाधिकारी भेट घेत निवेदन दिले. यावेळी 29 एप्रिल 2024च्या शासन निर्णयासंदर्भात, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रकरणांच्या अनुषंगाने निवेदनाद्वारे मागण्या करण्यात आल्या. (latest marathi news)

यावेळी व्यासपीठचे अध्यक्ष जे. के. पाटील, समन्वयक एस. डी. भिरुड, समता शिक्षक परिषदेचे प्रदेशाध्यक्ष भरत शिरसाठ, संस्थाचालक संघाचे अध्यक्ष शैलेश राणे, सल्लागार आर. एच. बाविस्कर, माध्यमिक मुख्याध्यापक संघाचे सेक्रेटरी बाळासाहेब पाटील, डी. ए. पाटील, राहुल वराडे.

अतुल इंगळे, पतपेढीचे संचालक जे. पी. सपकाळे, रणजीत सोनवणे, मनीषा देशमुख, प्रमोद आठवले, हेर्मेंद्र सपकाळे, गणेश बच्छाव, सपना रावलानी, वर्षा अहिरराव, प्रज्ञा तायडे, शंकर भामेरे, चिंतामण जाधव, सतीश कवटे, सय्यद जाहिद अली आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.