Jalgaon News : वरणगाव तळवेल उपसा सिंचन योजनेंतर्गत ओझरखेडा धरणाच्या बुडीत क्षेत्राच्या बाहेरील बाजूने तापी पाटबंधारे विभागामार्फत ओझरखेडा ते माळेगाव या साडेचार किलोमीटर रस्त्याचे खडीकरण (डब्ल्यूबीएम पद्धतीने) निकृष्ट दर्जाचे करण्यात येत असल्याबद्दल परिसरातील शेतकऱ्यांनी तक्रार केल्या होत्या. या तक्रारींच्या अनुषंगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे यांनी शनिवारी (ता. ६) पदाधिकाऱ्यांसोबत प्रत्यक्ष स्थळावर भेट देऊन या कामाची पाहणी केली. (Rohini Khadse statement of Neglect of Ozarkhed Malegaon road work)

यावेळी त्यांनी कामाबाबत नाराजी व्यक्त करीत यात अधिकारी वर्गाचे आर्थिक लागेबांधे असल्याचा आरोप केला. तापी पाटबंधारे विभागांतर्गत वरणगाव- तळवेल उपसा सिंचन योजनेतील ओझरखेडा धरणाच्या बाहेरील बाजूने ओझरखेडा ते माळेगाव दरम्यानच्या साडेचार किलोमीटर रस्त्याचे १४ कोटी ५६ लाखांच्या डब्लूबीएम पद्धतीने खडीकरण रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे होत असल्याची तक्रार परिसरातील शेतकऱ्यांकडून वारंवार करण्यात येत असून, याकडे कार्यकारी अभियंत्याचे दुर्लक्ष होत आहे.

ओझरखेड धरणाच्या बाहेरील बाजूस डब्ल्यूबीएम रस्त्याची निविदा १४ कोटी ५६ लाख एवढ्या मोठ्या प्रचंड रकमेची का काढण्यात आली, असा प्रश्‍न शेतकऱ्यांकडून उपस्थित होत आहे. कारण या रस्त्यासाठी लागणारे सर्वच मटेरियल, मुरूम हे धरण परीक्षेत्रातील असून, त्यावर लागणारी गिट्टी सुद्धा धरण परीक्षेत्रात क्रशर मशीन सुरू करून तिथूनच उपलब्ध करण्यात येत आहे. फक्त वाहतूक, वॉटर, रोलिंग कॉम्प्रेशनचा खर्च कोट्यावधींचा घरात कसा गेला, असे कोडे तेथील रहिवाशांना पडले आहे. (latest marathi news)

कारण जळगाव जिल्ह्यातच नव्हे तर महाराष्ट्रात सर्वांत जास्त किमतीचा डब्ल्यूबीएम रस्ता तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ अंतर्गत उपसा सिंचन बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीत करण्यात आला आहे. या उपसा सिंचन बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना जिल्ह्यातील एका बड्या मंत्र्याचा असलेला वरदहस्त या रस्त्याच्या दयनीय अवस्थेला कारणीभूत असल्याची चर्चा परिसरात आहे. दोन वर्षांपूर्वी तापी पाटबंधारे विकास महामंडळामार्फत या रस्त्याचे ११ कोटींचे टेंडर मॅनेज झाल्याचा वाद विकोपाला जाऊन पोलिस तक्रारही दाखल करण्यात आली होती.

त्यामुळे हे टेंडर रद्द करण्यात आले होते. परंतु दोन वर्षात या रस्त्याचे टेंडर ३ ते ४ कोटींनी वाढलेच, कसे असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने कार्यकारी अभियंता यांनी गुपचूप येऊन रस्त्याची पाहणी करून पळ काढला व आर्थिक भागीदार असलेल्या वरिष्ठांना थातूरमातूर अहवाल सादर केला असल्याचे तक्रारदार शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.

अधिकाऱ्यांकडून दिशाभूल : खडसे

या निकृष्ठ कामाच्या शेतकऱ्यांनी, सामाजिक संघटनांनी जलसंपदा विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही त्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करून निकृष्ट पद्धतीने रस्त्याचे काम रात्रीच्या अंधारात केले जात आहे. यात अधिकारी वर्गाचे आर्थिक लागेबांधे असल्याचे दिसून येत असल्याने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, जलसंपदामंत्री यांनी याकडे लक्ष देऊन शासनाच्या निधीचा अपव्यय थांबवावा, असे रोहिणी खडसे म्हणाल्या.