जळगाव : केंद्राने आरक्षणासाठी असलेले राज्य सरकारचे सर्व अधिकार काढून घेतले आहेत. केंद्राकडून निधीबाबतही दुजाभाव केला जात आहे. राज्य सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ईडी, सीबीआय या तपास यंत्रणांचा वापर केला जात असून, या यंत्रणांची भूमिका मांडण्यासाठी भाजपचे प्रवक्ते काम करीत असल्याचा घणाघातील आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांनी केला.

कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार शुक्रवारी जिल्हा दौऱ्यावर आले होते. जळगावातील राष्ट्रवादी कार्यालयात त्यांनी भेट दिली. त्या वेळी ते बोलत होते. प्रारंभी त्यांनी नवनिर्वाचित महानगराध्यक्ष अशोक लाडवंजारी यांचा सत्कार केला. जिल्हाध्यक्ष ॲड. रवींद्र पाटील, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा मंगला पाटील व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

आमदार पवार म्हणाले, की केंद्राकडे राज्याचा ३५ हजार कोटी रुपयांचा निधी अडकला आहे. मात्र, विरोधी पक्षाने हा निधी आणण्यासाठी एक पत्रही दिले नसून त्यांच्याकडून दोन वर्षांपासून राज्य सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. सहा महिन्यांपूर्वी भाजपच्या बैठकीत राज्यातील प्रश्‍न बाजूला सारत महाविकास आघाडीतील नेत्यांवर ईडी व सीबीआयच्या माध्यमातून कारवाई करण्याची चर्चा झाली. याबाबत विरोधी पक्षाने केंद्र सरकारला पत्र दिले आहे.

केंद्राकडून महाराष्ट्रासोबत दुजाभाव

भाजपकडून निधीच्या मुद्द्यावर राजकारण केले जात आहे, असा आरोप करून ते म्हणाले, की राज्यात दोन वेळा वादळामुळे नुकसान झाले. मात्र, एकदाही केंद्राकडून त्याची पाहणी करण्यात आली नाही. मात्र, गुजरातमध्ये वादळामुळे नुकसानीची पंतप्रधान मोदींनी पाहणी केली. त्यानंतर तत्काळ त्यांना एक हजार कोटी रुपयांची मदत दिली. मात्र, नैसर्गिक आपत्तींसह अतिवृष्टीमुळे राज्यात नुकसान झाले. मात्र, त्यांना एकदाही मदत न दिल्याने केंद्राकडून दुजाभाव केला जात आहे.

एकजुटीने काम करा

ते म्हणाले, की आगामी निवडणुकीत महाविकास आघाडी म्हणून लढायचे, की वेगळ लढायचे याबाबतचा निर्णय स्थानिक पातळीवर कार्यकर्त्यांशी चर्चा करूनच घेतला जाईल. तोपर्यंत कार्यकर्त्यांनी समजून घेत आपले काम सुरू ठेवावे. यापुढे स्थानिक निवडणुकीत भाजपला सत्तेवर न येऊ देण्यासाठी, तसेच आपल्या विचाराचे सरकार आणण्यासाठी सर्वांनी एकजुटीने काम करावे.