Jalgaon News : जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी नदीपात्रातून वाळू उपसा बंदचे आदेश काढताच महसूल विभागाने गिरणा परिसरातील झाडाझूडपात लपवून ठेवलेला सुमारे दोनशे ब्रास वाळूचा साठा जप्त केला.

अपर जिल्हाधिकारी प्रविण महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली उपविभागीय अधिकारी महेश सुधळकर, तहसिलदार नामदेव पाटील, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी रविंद्र उगले, महसूल व पोलीस विभागाच्या चमूने मौजे खेडी खुर्द (ता. जळगाव) येथील गिरणा नदीपात्रातून हा साठा जप्त केला आहे. (Jalgaon Sand Transport Two hundred brass of illegal sand stock seized Sand mining closed till September Jalgaon News)

शुक्रवारपासूनच (ता. ९) नदीपात्रातून वाळू उपशास बंदीचे आदेश आहेत. त्यानुसार आता सप्टेंबर अखेरपर्यंत कोणत्याही प्रकारची वाळू नदीपात्रातून काढता येणार नाही. तसे केल्यास थेट वाळू चोरीचा गून्हा डंपर चालकासह मालकांवर दाखल करून, चार ते पाच पट दंड वसूल केला जाणार आहे.

येथील गिरणा नदीपात्रास पथकाने भेट देवून पाहणी केली असता, गिरणा नदीतून अवैध उत्खनन करुन नदीकाठावर अंदाजे २०० ब्रास वाळूचा साठा विखुरलेल्या स्वरुपात आढळून आल्यामुळे तो जप्त करण्यात आला.

हा वाळूसाठा प्रशासकीय इमारतीच्या आवारात जमा करण्यात आलेला आहे. १५ दिवसांपूर्वीही अशाच प्रकारे बांभोरी येथील गिरणा नदीकाठावरील झुडपांमध्ये लपविलेला अंदाजे ४० ब्रास वाळूसाठा जप्त करण्यात आला आहे. शासनाच्या निर्देशानुसार सदर जप्त केलेल्या वाळूसाठ्याची निर्गती करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

आता ४ महिने वाळू मिळणे बंद...

राज्यस्तरीय पर्यावरण समितीने ९ जून ते ३० सप्टेंबरदरम्यान नदीपात्रातून वाळू काढण्यास बंदी केली आहे. यामुळे आता आगामी चार महिने बांधकामास वाळू मिळणार नाही. या कालावधीत पावसाळ्यामुळे नदीत पाणी असते.

त्यामुळे वाळू उपसा बंद असतो. असे असले, तरी वाळू उपसा होवून त्याची विक्री होतेच. वाळू चोरी रोखण्याचे मोठे आव्हान आता महसूल, पोलिस, आर. टी. ओ. यांच्यापुढे असणार आहे. ते रोखण्यासाठी हे विभाग काय उपाय योजना करतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागून आहे.

‘भोकर’ च्या वाळू गटाची पाहणी

गिरणा नदीपात्रातील भोकर येथील वाळू गट शासकीय कामासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. त्याचा ताबा आता तहसिलदार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे असेल. या गटातील वाळूचा वापर केवळ शासकीय कामासाठी केला जाणे आवश्‍यक आहे.

‘जीपीएस’ प्रणाली असल्याशिवाय वाळू वाहनाना ई पास मिळणार नाही. ही प्रणाली असलेले वाहनची वाळूची ने आण करू शकतील.

तेही शासकीय कामाच्या ठिकाणी. इतर ठिकाणी नेल्यास सार्वजनिक बांधकाम विभागावर त्याची जबाबदारी असेल. या गटातील साठ्याची तहसिलदार नामदेव पाटील, बांधकाम विभागाचे अभियंत्यांनी पाहणी करून मोजमापही केले आहे.