Jalgaon News : एकात्मिक पेन्शन योजना (यूपीएस)ची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०२५ पासून केली जाईल, अशी माहिती मध्य रेल्वेचे महाप्रबंधक आर. के. यादव यांनी दिली. ‘यूपीएस’बाबत माध्यमांना संबोधित करताना (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे) त्यांनी ही माहिती दिली. विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक इति पांडे उपस्थित होत्या. यादव म्हणाले, की या योजनेचा केंद्र सरकारच्या २३ लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होईल. मध्य रेल्वेमध्ये एकूण ७० हजार ७७८ कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होईल. (UPS scheme of Railways will be implemented from April 2025 )

राज्य सरकारद्वारे अंगीकारल्यास, सध्या ‘एनपीएस’अंतर्गत असलेल्या ९० लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना ‘यूपीएस’चा लाभ मिळू शकतो. संबंधित योजनेबाबत कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी विभागीय स्तरावर कल्याण निरीक्षक कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करतील. विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक एम. के. मीना (तांत्रिक), वरिष्ठ विभागीय कार्मिक अधिकारी एन. के. काजी, वरिष्ठ विभागीय वित्त व्यवस्थापक अर्पित, वरिष्ठ विभागीय वाणिज्य व्यवस्थापक अजय कुमार उपस्थित होते.

एकात्मिक पेन्शन योजनेचे (यूपीएस) पाच पिलर्स

निश्चित पेन्शन

निवृत्तीपूर्व १२ महिन्यांच्या सरासरी मूलभूत पगाराच्या ५० टक्के निश्चित पेन्शन, किमान २५ वर्षे सेवा आवश्यक. कमी सेवा कालावधीसाठी (किमान दहा वर्षे) प्रोपेशनल पेन्शन.

निश्चित कुटुंब पेन्शन

कर्मचाऱ्याच्या निधनानंतर तत्काळ पेन्शनच्या ६० टक्के कुटुंबाला. निश्चित किमान पेन्शन निवृत्तीनंतर किमान दहा वर्षांच्या सेवेसाठी दरमहा दहा हजार निश्चित पेन्शन. (latest marathi news)

महागाईशी संबंधित सूचीकरण

सर्व निश्चित पेन्शनसाठी, निश्चित कुटुंब पेन्शन आणि निश्चित किमान पेन्शनसाठी महागाई भत्ता आधारित भत्ता.

निवृत्तीच्या वेळी एकरकमी देयक

निवृत्तीच्या वेळी महिना (पगार + डीए च्या १/१० व्या रकमेचे, प्रत्येक सहा महिन्यांच्या पूर्ण सेवेसाठी एकरकमी देयक. हे देयक निश्चित पेन्शनवर परिणाम करणार नाही.)

एकात्मिक पेन्शन योजनेची वैशिष्ट्ये

पूर्वी निवृत्त झालेल्या नवीन पेन्शन योजना सदस्यांनाही लागू आहे. मागील कालावधीचे थकबाकी व्याजासह (पीपीएफ दर) दिले जाईल. कर्मचाऱ्यांना यूपीएस किंवा एनपीएस निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल. एकदा निवड केल्यानंतर ती अंतिम असेल. कर्मचाऱ्यांचे योगदान वाढणार नाही. यूपीएस लागू करण्यासाठी सरकार अतिरिक्त योगदान देईल. सरकारी योगदानात १४ टक्क्यांवरून १८.५ टक्क्यांपर्यंत वाढ होईल.