भुसावळ : शहरातील मुंबई - नागपूर महामार्गाजवळील खडका रोडला लागून पांडुरंगनगर, गोकुळनगर, गणपूर्तीनगर आणि सदगुरूनगर परिसरातील नागरिक गेल्या पंधरा वर्षांपासून मूलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित आहेत. शहर परिसराचा गेल्या काही वर्षांपासून झपाट्याने विस्तार होत आहे.

आजघडीला लोकसंख्या लाखोंच्या घरांत पोचली असल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे तर दुसरीकडे वाढत्या नागरिकरणाचा भार वाहताना पालिका प्रशासनाचे कंबरडे मोडत आहे. दरम्यान, विस्तारित भागातील संतप्त नागरिकांना साचलेल्या पाण्यातून थेट उपविभागीय अधिकारी कार्यालय गाठत प्रांताधिकाऱ्यांकडे कैफियत मांडली. (Walking through water to provincial office Citizen of extended area of Bhusawal)

रस्ते, पाणी, ड्रेनेज, पथदिवे यासह नागरिकांना मूलभूत सुविधा देणे पालिकेचे कर्तव्य आहे, पण शहराच्या काही भागात विशेषतः शहर परिसरातील महामार्ग कडेला पूजा व्यापारी संकुलामागील बाजूस पांडुरंगनाथनगर, गणपूर्तीनगर, गोकुळनगर, सदगुरूनगर आदी परिसरात चारशे घरांची वस्ती आहे.

सुमारे बाविसशे लोकसंख्या असलेला भाग आहे. मात्र गुंठेवारी आणि खडे प्लॉट असल्याने त्यांचा मालमत्ता व विविध कर भरणा भुसावळ उपविभागीय अधिकारी विभागाकडे अखत्यारीत असून, नगरपालिका प्रशासन यात हस्तक्षेप करीत नाही. त्यामुळे पालिकेच्या सुविधांपासून या वस्त्या वंचित आहेत.

पावसाळ्यात येथील नागरिकांना गुडघ्यांपर्यत पाण्यातून आणि चिखलामधून मार्ग शोधावे लागत आहे. विद्यार्थ्यांचे हाल होत असून, रस्त्यांवर चिखल झाल्याने ७ ते ८ शाळकरी मुलींचे पाय घसरून हात मोडले गेल्याने संतप्त नागरिकांनी सोमवारी (ता. ५) प्रांताधिकाऱ्यांची भेट घेऊन कैफियत मांडली. (latest marathi news)

दरम्यान, सोयीसुविधा मिळतील, असे प्रांताधिकारी जितेंद्र पाटील यांनी आश्वासन दिले आहे. मात्र येथे राहणाऱ्या नागरिकांना गेल्या १५ ते २० वर्षांपासून या मूलभूत हक्कांसाठी लढावे लागत आहे. त्यामुळे मूलभूत सुविधा न मिळणे हे मानवी हक्काचे उल्लंघन असल्याचे सांगत प्रांताधिकाऱ्यांनी दखल घ्यावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.

पालिका क्षेत्रातील वस्त्या बेदखल

पालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या परिसरातील रस्ते अद्याप मातीचेच आहेत. बहुसंख्य रस्त्यांना अद्याप खडीही लागलेली नाही. त्यामुळे नागरिकांचे पावसाळ्यात प्रचंड हाल होत आहेत. रस्ते, पाणी, ड्रेनेजलाइन, पथदिवे, स्वच्छतागृह या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत. त्या मानवी हक्कात मोडतात.

पण नगरपालिका क्षेत्रांतील अनेक भागात २० वर्षांनंतरही या सुविधा नागरिकांपर्यंत पोचल्याचे दिसून येत नाहीत. ज्या भागात नळाला पाणी येते, त्याच्या वेळा देखील रात्री-अपरात्रीच्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांना झोपमोड करून पाण्यासाठी जागे राहावे लागते. शहरातील रस्त्यांवर खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे. नागरिकांच्या तक्रारींची आठ दिवसांत दखल घेणे अपेक्षित असताना प्रशासन मात्र झोपेचे सोंग घेत आहे.