जळगाव : तब्बल सात वर्षांपासून केळी निर्यातीअभावी सुनसान पडलेल्या रावेर रेल्वेस्थानकावरील मालधक्का कालबाह्य होण्याच्या मार्गावर असताना, केळी फळबागायतदार युनियनचे प्रयत्न आणि जागरुक लोकप्रतिनिधी म्हणून खासदार रक्षा खडसेंचा पाठपुरावा कामी आला. या पाठपुराव्यामुळे किसान रॅकच्या ‘जीएस एसएलआर’ रॅकमध्ये केळीमाल भरताना मालधक्का गजबजला. गेल्या काही वर्षांत रावेरमधील केळी उत्पादक, वाहतूकदारांसाठी ही मोठी उपलब्धी मानली जातेय. (Jalgaon With Kisan Rack possible to export quality banana across country)

केळी व्हायची खराब

मालवाहतुकीची बोगी अथवा बीसीएन वॅगन्समध्ये भरलेली केळी ३६ तासांपेक्षा अधिक तास वाहतुकीस लागत असल्यामुळे उष्णतेने खराब होत होती. दिल्ली, लखनऊ, कानपूर आदी ठिकाणी ही केळी पाठविल्यानंतर त्यापैकी निम्म्याहून अधिक केळी खराब झाल्याने केळी उत्पादक, वाहतुकदारांना मोठा फटका बसत होता. या दरम्यान, व्हीपीयू वॅगन्स रॅक २४ तासांत दिल्लीत पोचू लागल्याने केळीचा दर्जा काहीअंशी बऱ्यापैकी टिकत होता.

हॉर्टिकल्चर ट्रेनला ‘ब्रेक’

राष्ट्रीय फलोत्पादन महामंडळ व कॉन्कोरच्या माध्यमातून केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या पुढाकाराने एअर सर्क्युलेटेड हॉर्टिकल्चर ट्रेनमधून ताजीतवाणी केळी अवघ्या २० तासांत दिल्लीला निर्यात होत होती. कालांतराने राष्ट्रीय फलोत्पादन महामंडळाने भाडे सवलतीचे अनुदान बंद केल्याने २०१४ पासून या तिन्ही मातधक्क्यांवरून केळी निर्यात बंद पडली होती. (Latest Marathi News)

अखेर प्रयत्नांना यश

रावेर व सावदा रेल्वेस्थानक केळी फळबागायतदार युनियनने केळीची रेल्वे वाहतुकीसाठी तगादा लावून धरल्याने व खासदार रक्षा खडसे यांनी विशेषतः कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने फळभाज्या वाहतुकीसाठी सुरू केलेल्या किसान रॅकची थेट उपलब्धता करून देण्यासाठी प्राधान्याने पाठपुरावा केला. परिणामी, केंद्रीय रेल्वे मंडळाने रावेर व सावदा रेल्वेस्थानकावरील मालधक्क्यावर किसान रॅकचे जीएस एसएलआर, असे एकूण २४ सेकंड क्लास मालवाहतुकीचे डबे उपलब्ध करून देण्याबाबत मान्यता दिली.

सात वर्षांनंतर न्याय

फळभाज्या वाहतुकीसाठी प्राधान्याने सुरू केलेल्या किसान रॅकने खऱ्या अर्थाने या सात वर्षांपासून धूळखात पडलेल्या रेल्वे मालधक्याला पुनर्जिवीत केले. या व्हीपीयू वॅगन रॅकमुळे केळी व अन्य फळभाजीपाल्याची सुरक्षित वाहतूक होऊ लागली. केंद्र सरकारने देशभरातील फळभाजीपाला पिकांच्या वाहतुकीसाठी ‘किसान रॅक’ सुरू करत त्यास अनुदानही दिले.

त्यामुळे सवलतीच्या दरात वाहतूक होत होती. आता या अनुदानाची तरतूद संपल्यानंतर अनुदान मिळणे बंद झालेय. त्यामुळे पूर्ण भाड्यासह केळीची वाहतूक या रॅकद्वारे केली जात आहे. अर्थात, संपूर्ण देशातील फळ, भाजीपाला पिकांबाबत ही सार्वत्रिक स्थिती आहे. त्यातून मार्ग काढून पुन्हा एकदा ‘किसान रॅक’चे अनुदान मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.