पारोळा : जिल्हा बँकेच्या धोरण बदलामुळे यावर्षी कर्जपुरवठा विकास सोसायटीच्या माध्यमातून न होता थेट बँकेमार्फत होणार असल्याचे धोरण जाहीर केल्याने जिल्ह्यातील तब्बल २९५ गट सचिवांचा घरघर लागणार आहे. त्यामुळे जिल्हा बँकेने सर्वच शेतकऱ्यांना स्वतः कर्ज वितरण करावे अशी मागणी जळगाव जिल्हा गटसचिव व संवर्गीकृत कर्मचारी संघटनेने केली. जळगावला झालेल्या बैठकीनंतर संघटनेतर्फे उपजिल्हा निबंधक गौतम बलसाने यांना निवेदन देण्यात आले. (Jalgoan change in policy of district bank this year loan will be provided directly through bank instead of through development society)

संघटनेचे कृती समितीचे अध्यक्ष गुलाब पाटील, संघटनेचे अध्यक्ष ईश्वर चव्हाण, जनरल सेक्रेटरी राहुल बोरसे यांच्यासह जिल्ह्यातील गटसचिव व संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा बॅकेच्या कर्ज वितरणाच्या बदललेल्या धोरणाच्या विरोधात गेल्या महिन्याभरापासून गटसचिवांच्या संघटनेने या धोरणाचा निषेध म्हणून संप पुकारला आहे.

त्रिस्तरीय कर्जपुरवठा

जळगाव जिल्ह्यात ८७६ विविध कार्यकारी सोसायटी असून या सोसायटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा केला जात होता. मात्र आता बँकेमार्फत कर्ज पुरवठा करण्यामुळे ५०० पेक्षा जास्त विविध कार्यकारी सोसायट्यांना त्याचा फटका बसेल. असा या संघटनेचा दावा आहे. यातून मार्ग काढत पूर्वीप्रमाणे विकास सोसायटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा व्हावा अशी मागणी गटसचिव संघटनेची आहे.

शासनाचे कर्जपुरवठा करण्याचे धोरण त्रिस्तरीय आहे. त्यात, नाबार्ड जिल्हा बँकेला कर्ज पुरवठा करते व जिल्हा बँक विकास सोसायटीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना कर्ज पुरविते. असे असताना जळगाव जिल्ह्यात जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून यावर्षी शेतकऱ्यांना कर्ज वितरण करणार असल्यामुळे संघटनेने याबाबत नाराजी व्यक्त करत बँकेने हे धोरण बदलावे अशी मागणी केली आहे. (latest marathi news)

शासनाने तीन वेळा कर्जमाफी धोरण अवलंबिले. मात्र निर्धारित सभासदांना ती कर्जमाफी खात्यावर तब्बल तीन ते चार महिन्यानंतर जमा झाली. त्यामुळे या तीन ते चार महिन्यांच्या व्याजाचा बोजा, प्रोसेसिंग फी व काही इतर रकमा विकास सोसायटीच्या नावे पडल्या. त्यातून विकास सोसायट्यांना अनिष्ट तफावतीना तोंड द्यावे लागत असून त्यातून विकास सोसायट्यांकडे मोठ्या प्रमाणात येणे बाकी दिसते. असल्याची विकास सोसायट्यांची व्यथा आहे.

गटसचिव अडचणीत

संघटनेतर्फे गुरुवारी (ता.४) दिलेल्या निवेदनात विविध विषयावर लक्ष वेधत विविध कार्यकारी संस्था वरील सचिवांचे वेतनाचा तसेच अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यातील सर्व गटसचिव व खासगी सचिव मुदतवाढ सचिवांनी एकमताने ठरविण्यात आले की यापुढील सर्व ८७८ विकास संस्थांचे कर्ज वितरण हे जिल्हा बँकेने करावे सदरील कामासाठी गट सचिव यांना कोणत्याही प्रकारची मार्जिन मिळणार नसल्याने ते सहकार्य देखील यापुढे करणार नसल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.