जळगाव : तोट्यात गेलेला जळगाव विमानतळाचा (Airport) प्रकल्प कायमस्वरूपी ‘पॅकअप’ करण्याच्या स्थितीत असून, असे झाले तर जळगावातील राजकीय व औद्योगिक ‘पॉवर’चे ते अपयश ठरणार आहे. (loss making airport project is in a state of permanent ending jalgaon news)

त्यामुळे गुरुवारी (ता. २) खासदार व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत होत असलेल्या विमानतळ प्राधिकरण समितीच्या बैठकीस महत्त्व प्राप्त झाले असून, ही बैठक औपचारिकता ठरू नये, अशी अपेक्षा आहे.

विकास प्रकल्पांबाबत नेहमीच कमनशिबी ठरलेल्या जळगाव शहर व पर्यायाने जिल्ह्यासाठी काल- परवा आणखी एक नकारात्मक बातमी समोर येऊन धडकली. तत्कालीन राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या पदस्पर्शाचे निमित्त होऊन जळगावला विमानतळ कसेबसे पूर्ण झाले. नंतर २०१४ मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात भाजपचे सरकार आल्यानंतर ‘उडान’ योजनेंतर्गत विविध ठिकाणी विमानतळांच्या विकासाचे ‘नेटवर्क’ उभे राहिले.

त्या टप्प्यात जळगावच्या अविकसित विमानतळाला राष्ट्रीय दर्जाच्या विमानतळाचा दर्जा प्राप्त होऊन, त्यासाठी अतिरिक्त जमीन संपादित होऊन, इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध होऊन जळगावातून विमानाचे ‘टेकऑफ’ शक्य झाले. ‘उडान’ अंतर्गत विमानाने भरारी तर घेतली, मात्र ती काही दिवसांपुरतीच मर्यादित राहिली.

हेही वाचा : कॅशबॅक किंवा खरेदीवर सूट मिळणारंच कार्ड निवडा...

त्यानंतर सातत्याने प्रवासी सेवेत खंड पडत गेला आणि गेले वर्षभर या विमानतळाहून एकाही विमानाने ‘टेकऑफ’ घेतलेले नाही. त्यातच आता महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीनेही या विमानतळाला वीजबिल व अन्य करांबाबत दिलेल्या सवलतींचा हात आखडता घेतल्याचे समजते. त्यामुळे ते प्रचंड तोट्यात गेलेय. परिणामी, हे साडेसातशे एकरातील विमानतळ पुन्हा एकदा ‘शो पीस’ ठरण्याची शक्यता निर्माण झालीय.

इथून नियमितपणे प्रवासी सेवा सुरू व्हावी, म्हणून खासदार, पालकमंत्र्यांसह उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी प्रयत्न करीत असल्याचे सातत्याने दिसून येत आहे. तरीही विमानतळ प्राधिकरण गाशा गुंडाळत असेल, तर या साऱ्यांचे प्रयत्न केवळ ‘देखावा’ होते, की त्यांची इच्छाशक्ती कमी पडली, हे तपासावे लागेल.

या पाश्‍र्वभूमीवर गुरुवारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात खासदार स्वत: या सेवेचा आढावा घेणार आहेत. त्यामुळे या बैठकीकडे उद्योग, व्यवसाय जगताचे लक्ष लागून आहे. केवळ औपचारिकता म्हणून ही बैठक होऊ नये, तर त्यातून विमानसेवेबाबत सकारत्मक व शाश्‍वत निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा आहे.